पिछली सुनवाई में पांच जजों की संविधान पीठ ने मामले की सुनवाई 10 दिसंबर के लिए टाल दी थी. जम्मू-कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाने के खिलाफ दर्जनों याचिका दाखिल की गई थी. याचिका में अनुच्छेद 370 और 35ए हटाने के केंद्र सरकार के फैसले को चुनौती दी गई है. दरअसल इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने मामले को 5 जजों की संविधान पीठ को भेज दिया था. इसके साथ ही याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को नोटिस जारी कर जवाब मांगा.
दरअसल, एक वकील की ओर से दायर याचिका में अनुच्छेद 370 और अनुच्छेद 35 ए को लेकर जारी की गई अधिसूचना को असंवैधानिक बताया गया है. याचिका में ये भी कहा गया है कि सरकार इस तरीके का काम करके देश में मनमानी कर रही है. राष्ट्रपति का आदेश असंवैधानिक है और केंद्र को संसदीय मार्ग अपनाना चाहिए. वहीं कश्मीर टाइम्स की एक्जीक्यूटिव एडिटर अनुराधा भसीन ने भी अर्जी दाखिल की थी. अनुच्छेद 370 समाप्त होने के बाद पत्रकारों पर लगाए गए नियंत्रण समाप्त करने की मांग की गई थी.
कोर्ट को भी आंखे नही, नौंटकि कर रहा, जो अविभाज्य अंग वो, कोर्ट न कर सका, ये नाकामि है उपर से ये ज़रूरी था
कोन लोग हे ये जाच होनी चाहिए कही पाकिस्तान एजेंट तो नही
जो लोग याचिका डाला है क्या वो सभी भारतीय हैं?
indiako Bahar ke dushmanon se Jada khtra under k dushmanon se h
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