न्यायालयों के कार्यभार को कम करने के लिए विभिन्न प्रकार के टिब्यूनल यानी अधिकरणों की बड़ी भूमिका होती है। लेकिन देखा जा रहा है कि देशभर में अधिकरण धीरे-धीरे गैर-कार्यात्मक होते जा रहे हैं। अधिकरणों में रिक्तियों को भरने में विफलता का सीधा सा मतलब कम लोगों पर अधिक भार का होना है। एक लंबे अरसे से इस बात को महसूस किया जा रहा है कि न्यायाधिकरणों में पीठासीन अधिकारियों तथा न्यायिक और तकनीकी सदस्यों की भारी कमी रही...
परिणामस्वरूप मानव संसाधन की कमी की वजह से यदि न्यायाधिकरणों का कामकाज सुचारु रूप से नहीं चल पाता तो इसके पीछे सरकार की कमजोर इच्छाशक्ति को ही जिम्मेदार माना जाएगा। देशभर की अदालतों और अधिकरणों में खाली पदों को भरने के साथ-साथ लोगों को समय पर न्याय उपलब्ध कराने और लंबित मुकदमों के भारी-भरकम बोझ से छुटकारा पाने के लिए अब सरकार को त्वरित पहल करना जरूरी हो गया है। विदित हो कि न्यायाधिकरण अर्ध न्यायिक संस्था के रूप में काम करते हुए सेवा मामले, टैक्स, पर्यावरण संबंधी प्रशासनिक फैसलों अथवा वाणिज्यिक...
समावेशी आर्थिक विकास के लिए बुनियादी ढांचे की तरह ही अदालतें और न्यायाधिकरण भी समान रूप से महत्वपूर्ण हैं। व्यापार में सुगमता के लिए मुकदमेबाजी के निपटारे की गति व न्याय की गुणवत्ता का बहुत महत्व है। नतीजन, कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच विवादों को समाप्त कर, न्याय की गति में तेजी लाई जानी चाहिए।
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Weather Updates: देश के कई राज्यों में बारिश की चेतावनी, मुंबई के लिए जारी हुआ अलर्टनई दिल्ली। महाराष्ट्र के विदर्भ और मुंबई क्षेत्र में आज से भारी बारिश का अनुमान लगाया गया है। यहां बंगाल की खाड़ी के ऊपर एक चक्रवाती परिसंचरण विकसित हो रहा है। जैसे-जैसे यह और तेज होगा, महाराष्ट्र में और बारिश होगी। सबसे पहले विदर्भ क्षेत्र में बारिश होगी।
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