अगर सरकार ने इस योजना पर किया अमल, तो CNG पंपों पर लग जाएगा ताला!

  • 📰 Amar Ujala
  • ⏱ Reading Time:
  • 33 sec. here
  • 2 min. at publisher
  • 📊 Quality Score:
  • News: 17%
  • Publisher: 51%

इंडिया मुख्य बातें समाचार

इंडिया ताज़ा खबर,इंडिया मुख्य बातें

सरकार इलेक्ट्रिक वाहनों को जल्द से जल्द सड़क पर उतारने के लिए बेकरार है। सरकार के रोडमैप के मुताबिक 2023 से सड़कों से पेट्रोल

और डीजल वाहनों को हटाना शुरू हो जाएगा। सरकार के थिंकटैंक नीति आयोग ने देश में इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देने के लिए 2030 के बाद केवल इलेक्ट्रिक कारों को ही बेचने का प्रस्ताव दिया है। वहीं सरकार के इस फैसले से गैस कंपनियों की धड़कनें बढ़ गई हैं।

वहीं इलेक्ट्रिक वाहन नीति से ऑटो कंपनियों की नीदें उड़ी हुई हैं, हाल ही में हुई सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन की बोली में लाइसेंस हासिल कर चुकीं कई कपनियां को अपने रुपये खोने का डर सता रहा है। कंपनियों को डर है कि इलेक्ट्रिक वाहनों के चलते सीएनजी की बिक्री पर असर पड़ेगा। हाल ही में एक रेगुलेटर को 136 लाइसेंस मिले हैं, जिसमें 20 राज्यों में 7200 सीएनजी स्टेशंस बनाने हैं और 3.5 करोड़ घरों में गैस पाइपलाइन पहुंचानी है, जिसके लिए 1.2 लाख करोड़ का निवेश होगा। वहीं इस बिजनेस से जुड़े लोगों का कहना है कि इलेक्ट्रिक वाहनों के आने से सीएनजी की सेल पर असर पड़ेगा, जिससे गैस सप्लाई करने वाली कंपनियों इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड और महानगर गैस का रेवेन्यू गिरेगा।

 

आपकी टिप्पणी के लिए धन्यवाद। आपकी टिप्पणी समीक्षा के बाद प्रकाशित की जाएगी।
हमने इस समाचार को संक्षेप में प्रस्तुत किया है ताकि आप इसे तुरंत पढ़ सकें। यदि आप समाचार में रुचि रखते हैं, तो आप पूरा पाठ यहां पढ़ सकते हैं। और पढो:

 /  🏆 12. in İN

इंडिया ताज़ा खबर, इंडिया मुख्य बातें

Similar News:आप इससे मिलती-जुलती खबरें भी पढ़ सकते हैं जिन्हें हमने अन्य समाचार स्रोतों से एकत्र किया है।

इलेक्ट्रॉनिक सामान बनाने वाली कंपनियों की सरकार से मांग- एसी, टीवी, फ्रिज पर कम हो GSTकंज्यूमर ड्यरेबल कंपनियां ऐसे आयातित टीवी पैनलों पर लगने वाले उत्पाद शुल्क से भी छूट चाहती हैं, जिन्हें भारत में असेंबल किया जाता है. Ac , fridge आदि पर अधिकाधिक टैक्स होना चाहिए क्योंकि जिनके पास धन है वे अपने सुख के लिए औरो के जीवन मे जहर घोल रहे है ,वे ही सारे संसाधनों के नाश का कारण बन रहे है.....
स्रोत: ABP News - 🏆 9. / 59 और पढो »

1 जुलाई से सबसे बड़े वादे पर अमल शुरू करेगी नई मोदी सरकारकेंद्र सरकार 1 जुलाई से पानी की कमी से जूझ रहे देश के 255 जिलों में वर्षा जल संचयन और संरक्षण की जल शक्ति अभियान की शुरुआत करने जा रही है। इस काम में 255 आईएसएस अधिकारियों की भी मदद ली जाएगी।\n
स्रोत: Jansatta - 🏆 4. / 63 और पढो »

Google Play Store पर है 2 हज़ार से ज़्यादा फर्जी ऐप्स, लिस्ट में Temple Run जैसा गेम भी शामिल– News18 हिंदीGoogle Play Store पर है 2 हज़ार से ज़्यादा फर्जी ऐप्स, लिस्ट में Temple Run जैसा गेम भी शामिल, Google Play पर 2 हज़ार से ज़्यादा फेक ऐप्स मौजूद है. युनिवर्सिटी ऑफ सिडनी और CSIRO के Data61 की रिपोर्ट में बताया गया कि दो साल से चल रही रिसर्च में पाया गया कि प्ले स्टोर पर 2 हजार से ज्यादा ऐप्स खतरनाक हैं. बताया गया कि इनमें से कुछ ऐप्स को ज़रूरत से ज्यादा परमिशन्स की जरूरत होती है, जबकि इनमें से कुछ पूरी तरह से मैलवेयर हैं.
स्रोत: News18 India - 🏆 21. / 51 और पढो »

केंद्र सरकार के विभागों में 6.84 लाख पद खाली, अगले साल से मिलेंगी नौकरियांकेंद्र सरकार के विभागों में 6.84 लाख पद खाली, अगले साल से मिलेंगी नौकरियां GovernmentJobs Jobs employment PMOIndia BJP4India INCIndia PMOIndia BJP4India INCIndia PMOIndia BJP4India INCIndia पांच साल में ले ली PMOIndia BJP4India INCIndia पर ये तो RahulGandhi भरने वाले थे 😜🤣😜🤣
स्रोत: Amar Ujala - 🏆 12. / 51 और पढो »

घाटे से उबारने के लिए एयर इंडिया की हिस्सेदारी बेचेगी मोदी सरकारआर्थिक संकट से जूझ रही सार्वजनिक क्षेत्र की विमानन कंपनी एयर इंडिया के पुनरुद्धार के लिए सरकार ने कदम उठाया है. इसके लिए विनिवेश प्रक्रिया जल्द शुरू की जाएगी. PoulomiMSaha 'हवाई चप्पल,हवाई जहाज' *** PoulomiMSaha केंद्र सरकार को एयर इंडिया के नए कर्मचारियों पर ध्यान देना चाहिए आज उनके वेतन बहुत कम है। सरकार को दोबारा एयर इंडिया को मदद करना चाहिए। PoulomiMSaha पहले कंपनी को डुबाओ फिर बेच कर निजीकरण की तरफ बढ़ जाओ। मोदी है तो मुमकिन है।
स्रोत: AajTak - 🏆 5. / 63 और पढो »

केंद्र सरकार के विभागों में SC कैटगरी के लिए आरक्षित 6,955 पद हैं खाली7th Pay Commission, 7th CPC Latest News Today 2019, 7th Pay Commission Latest Hindi News: कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग अनुसूचित जाति, जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग के रिक्त पदों पर भर्तीकी प्रक्रिया की निगरानी करता है और केंद्र सरकार के दस मंत्रालयों एवं विभागों में 90 फीसदी से अधिक कर्मचारी हैं।
स्रोत: Jansatta - 🏆 4. / 63 और पढो »