रिलायंस जियो के प्रीपेड ग्राहकों के लिए बुरी ख़बर, कॉल और डेटा प्लान हुए महंगे

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आनंदपुर साहिब लोकसभा सीट से सांसद कांग्रेस नेता मनीष तिवारी ने रविवार सुबह अपनी ही पार्टी के नेता अधीर रंजन चौधरी पर पलटवार किया है.

बता दें कि मनीष तिवारी ने अपनी किताब में '10 फ़्लैश प्वॉइंट्स – 20 ईयर्स' में 26/11 हमले पर यूपीए सरकार की प्रतिक्रिया की निंदा की है.

इसके बाद केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने इस किताब का ज़िक्र करते हुए कांग्रेस की निंदा की थी.

चौधरी ने इसी मुद्दे पर तिवारी की निंदा करते हुए कहा था कि पूर्व केंद्रीय मंत्री ने उस वक़्त ये मुद्दा नहीं उठाया था. और उन्हें 26/11 हमले की जगह चीन के मसले पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए.

इस पर पलटवार करते हुए तिवारी ने चौधरी को संबोधित ट्वीट में लिखा है, "प्रिय अधीर रंजन चौधरी दादा, उम्मीद करता हूं कि माननीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी को संबोधित ट्वीट्स के स्क्रीन शॉट से आपकी चिंताओं और आलोचना का समाधान होना चाहिए."

"चीन द्वारा लगातार जारी घुसपैठ और उस पर एनडीए/बीजेपी सरकार की प्रतिक्रिया को मेरी किताब में पर्याप्त स्थान मिला है."

इससे पहले तिवारी ने राजनाथ सिंह के बयान पर आधारित एक ख़बर को ट्वीट करते हुए लिखा था, "सम्मानीय राजनाथ जी, आपकी पार्टी के ट्रोल्स की स्थिति समझ सकता हूं. लेकिन केंद्रीय रक्षा मंत्री होने के नाते, अगर आप सच में ये मानते हैं कि सर्जिकल स्ट्राइक या बालाकोट धमाकों से पाकिस्तान के व्यवहार में कोई परिवर्तन आया है तो मैं आपसे आग्रह करूंगा कि आप मेरी किताब पढ़ें."

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जिस प्रकार गौतम बुद्ध ने डाकू अंगुलिमाल को बौद्ध भिक्षु बना दिया, उसी प्रकार महात्मा फुले की हत्या करने आए दो व्यक्तियों ने भी सामाजिक कार्यों में महात्मा फुले का साथ दिया था. उनमें से एक महात्मा फुले के अंगरक्षक बने जबकि दूसरे सत्यशोधक समाज के अनुयायी बने और किताबें भी लिखीं.

महात्मा फुले ने अपना जीवन महिलाओं, वंचितों और शोषित किसानों के उत्थान के लिए समर्पित किया था. इस काम के चलते उन्हें और उनकी पत्नी सावित्रीबाई फुले को कई मुश्किलों का सामना करना पड़ा. रूढ़िवादी समाज उन पर ताने मारता था और गाली गलौज भी किया करता था.

कुछ लोगों ने उन पर गोबर भी फेंका लेकिन फुले दंपति ने अपना काम नहीं छोड़ा. इन विरोधों का कोई असर न होते देख कुछ लोगों ने फुले को मारने के लिए दो हत्यारों को भेजा.

फुले दंपति दिन का काम पूरा करने के बाद आधी रात को आराम कर रहे थे. अचानक नींद टूटने पर मंद रोशनी में दो लोगों की छाया दिखी. ज्योतिबा फुले ने ज़ोर से पूछा कि तुम लोग कौन हो?

महात्मा फुले: जब मारने आए हत्यारे ही बने निकट सहयोगी

महिलाओं के लिए स्कूल खोलने से लेकर अछूतों के लिए पानी की व्यवस्था करने वाले ज्योतिबा फुले आख़िर महात्मा फुले कैसे बने?

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राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रमुख मोहन भागवत ने रविवार को ग्वालियर में कहा है कि संघ एक सैन्य संगठन नहीं है.

समाचार एजेंसी पीटीआई के मुताबिक़, मोहन भागवत ने कहा है कि कभी-कभी संघ की व्याख्या एक अर्ध-सैनिक बल के रूप में की जाती है.

मोहन भागवत ने कहा, "संघ एक अखिल भारतीय संगीत विद्यालय नहीं है. यहां मार्शल आर्ट्स के कार्यक्रम ज़रूर होते हैं. लेकिन यह एक अखिल भारतीय जिम या मार्शल आर्ट्स क्लब नहीं है. कभी – कभी संघ को एक अर्ध – सैनिक बैल के रूप में बताया जाता है. लेकिन संघ एक सैन्य संगठन नहीं है.संघ एक पारिवारिक माहौल वाला संगठन है.”

चार दिनों तक चलने वाले घोष शिविर के अंतिम दिन भागवत ने कहा, “पश्चिमी देश संगीत को मनोरंजन के रूप में देखते हैं. वहां यह रोमांच के लिए बजाया जाता है. लेकिन भारत में संगीत आत्मा शांत करता है. यह एक ऐसी कला है जो कि मन को शांत करता है.”

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ताइवान के रक्षा मंत्रालय ने बताया है कि रविवार को चीन की वायुसेना के 27 विमान ताइवान के हवाई क्षेत्र में दाखिल हुए.

मंत्रालय ने एक बयान जारी करके बताया है कि रोडियो पर चेतावनी जारी की गई और इस हरकत की निगरानी के लिए एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम तैनात किया गया.

ताइवान के रक्षा मंत्रालय में बताया है कि चीन के जो विमान दाखिल हुए उनमें पांच लंबी दूरी के H-6 बॉम्बर थे और 18 फाइटर जेट थे.

चीन ताइवान को अपना हिस्सा बताता है. जबकि ताइवान खुद को संप्रभु देश कहता है. बीते कुछ महीनों में चीन के विमान कई बार ताइवान के हवाई क्षेत्र में दाखिल हुए हैं.

इस बीच नई दिल्ली स्थित चीनी दूतावास के प्रवक्ता ने भारतीय मीडिया में ताइवान के कवरेज पर आपत्ति जताई है.

उन्होंने मीडिया से एकीकृत चीन के सिद्धांत पर कायम रहने अपील करते हुए कहा कि समाचार माध्यमों को जनता के बीच गलत संदेश पहुंचाने से बचना चाहिए.

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प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने त्रिपुरा के स्थानीय निकाय चुनाव में बीजेपी की जीत को त्रिपुरा के लोगों को साफ संदेश बताया है.

मोदी ने कहा है कि लोगों ने राजनीति पर गुड गवर्नेंस को प्राथमिकता दी है.

बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा के मुताबिक अब तक 334 वार्ड के नतीजे आए हैं. इनमें से 329 पर बीजेपी को जीत हासिल हुई है.

उन्होंने बताया कि 14 में से 11 निकायों में बीजेपी ने करीब करीब सौ फीसदी सीट हासिल की है. नड्डा ने त्रिपुरा के सीएम बिप्लब कुमार देव को बधाई दी है.

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भारत और न्यूज़ीलैंड के बीच कानपुर में खेला जा रहा टेस्ट मैच रोमांचक स्थिति में है. भारत ने न्यूज़ीलैंड के सामने जीत के लिए 284 रन का लक्ष्य रखा है.

न्यूज़ीलैंड ने दूसरी पारी में एक विकेट गंवाकर चार रन बनाए हैं. ओपनर विल यंग दो रन बनाकर आर अश्विन का शिकार बने.

कल मैच का आखिरी दिन है और न्यूज़ीलैंड को जीत के लिए 280 रन बनाने हैं. जबकि भारत को नौ विकेट की दरकार है.

भारत ने दूसरी पारी सात विकेट पर 234 रन बनाकर घोषित की. दूसरी पारी में भारत के लिए श्रेयस अय्यर ने 65 और ऋद्धिमान साहा ने नाबाद 61 रन बनाए.

भारत ने पहली पारी के आधार पर 49 रन की बढ़त हासिल की थी. भारत ने पहली पारी में 345 और न्यूज़ीलैंड ने पहली पारी में 296 रन बनाए थे.

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देश में 24 घंटों के दौरान कोरोना संक्रमण के आठ हज़ार 774 नए केस मिले हैं. भारत समेत कई देश कोरोना संक्रमण पर काबू पाते हुए सामान्य स्थिति की ओर लौट रहे हैं लेकिन तभी कोरोना वायरस के एक नए वैरिएंट ने फिक्र बढ़ा दी है.

चिंता इसराइल से लेकर यूरोप के देशों और ऑस्ट्रेलिया में भी देखी जा रही है. इसराइल ने विदेशियों के आने पर दो हफ़्ते की पाबंदी लगा दी है तो यूरोप के कई देशों ने दक्षिण अफ्रीका और उसके आसपास के देशों पर यात्रा से जुड़ी पाबंदियां लगा दी हैं.

विदेश से आने वाले इसराइल के नागरिकों को क्वारंटीन किया जाएगा. कोरोना के मामलों पर नज़र रखने के लिए इसराइल की सरकार ने फ़ोन ट्रैकिंग लागू करने का फ़ैसला किया है. ये तरीका विवादों में रहा है.

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इसराइल में अब तक नए वैरिएंट के संक्रमण के एक मामले की पुष्टि हुई है. इसराइल के प्रधानमंत्री नेफ्टाली बेनेट ने कहा कि जब तक नए वैरिएंट के बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं मिले तब तक सावधानी रखे जाने की ज़रूरत है.

उन्होंने कहा, "अभी हम अनिश्चितता के दौर में हैं. ऐसी स्थिति में होना आसान बात नहीं है. यहां सावधानी रखना और जोखिम को कम करना ज़रूरी है. जब तक कि हमें ज़्यादा जानकारी न मिल जाए. इसराइल ने डेल्टा के समय जैसी कामयाबी हासिल की थी, उसे बनाए रखना ज़रूरी है. जिससे अर्थव्यवस्था चलती रहे और बच्चे स्कूल जा सकें. ये हमारी आला प्राथमिकता है. इसके लिए हमें सीमाओं की कड़ी निगरानी करनी होगी."

इसकी वजह कोरोना वायरस का नया वैरिएंट ही है. विश्व स्वास्थ्य संगठन ने इसे ओमिक्रोन नाम दिया है और इसे 'वैरिएंट ऑफ कंसर्न' बताया है. इसकी पहचान बीते हफ़्ते दक्षिण अफ़्रीका में की गई थी.

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ये पहले से मौजूद वैरिएंट के मुक़ाबले ज़्यादा संक्रामक माना जा रहा है. यूरोप के कई देशों और ऑस्ट्रेलिया में भी नए वैरिएंट के संक्रमण के केस मिले हैं. इंग्लैंड में मंगलवार से दुकानों और सार्वजनिक परिवहन में मास्क लगाना ज़रूरी होगा.

ब्रिटेन के स्वास्थ्य मंत्री साजिद जावेद ने कहा कि इन उपायों के जरिए लोग अपने परिवार के साथ क्रिसमस की खुशियां मना सकेंगे. कई दूसरे देशों ने दक्षिण अफ़्रीका और उसके पड़ोसी देशों को लेकर यात्रा पाबंदियां लागू कर दी हैं.

दक्षिण अफ्रीका ने इसे लेकर शिकायत की है. दक्षिण अफ्रीका का कहना है कि ओमिक्रोन वैरिएंट का पता लगाने पर उसकी सराहना किए जाने के बजाए उसे दंडित किया जा रहा है. भारत में भी कोरोना के नए वैरिएंट को लेकर चिंता देखी जा रही है.

नीदरलैंड्स के अधिकारियों ने बताया है कि हाल में दक्षिण अफ्रीका से लौटे 13 लोगों में कोरोना वायरस का नया वैरिएंट पाया गया है. अधिकारियों का कहना है कि ओमिक्रोन से संक्रमित लोगों की संख्या बढ़ सकती है.

नीदरलैंड्स ने एक दिन पहले ही वायरस को रोकने के लिए पाबंदियां कड़ी की थीं. कोरोना वायरस का नया वैरिएंट सबसे पहले बीते हफ्ते दक्षिण अफ्रीका में ही पाया गया था.

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प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार को स्थिति की समीक्षा की थी. कांग्रेस नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने बताया कि उन्होंने आज हुई सर्वदलीय बैठक में ये मुद्दा उठाया.

उन्होंने कहा, "मल्लिकार्जुन खड़के मौजूदा वैक्सीन कोरोना वायरस के नए वेरिएंट पर कितनी प्रभावी हैं, इसकी अभी जानकारी नहीं है. हालांकि, ये चिंता जताई गई है कि नया वैरिएंट मौजूदा वैक्सीन के असर को भी कम कर सकता है."

इस बीच अमेरिका की दवा बनाने वाली कंपनी मॉडर्ना का कहना है कि ओमिक्रोन वैरिएंट पर मौजूदा वैक्सीन कारगर होंगी या नहीं, ये आने वाले कुछ दिनों में जानकारी हो जाएगी. कंपनी ने ये भी कहा है कि अगर ज़रूरत हुई तो अगले साल की शुरुआत नई वैक्सीन तैयार हो सकती है.

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मॉडर्ना के मेडिकल डायरेक्टर डॉक्टर पॉल बर्टन का कहना है कि उन्हें अगले कुछ दिन में ये जानकारी हो जाएगी कि उनकी कोविड वैक्सीन ओमिक्रॉन वैरिएंट के ख़िलाफ़ असरदार है या नहीं.

उन्होंने बीबीसी से कहा कि ऐसा मुमकिन है कि मौजूदा वैक्सीन नए वैरिएंट पर असर न करे. वायरस में जो म्यूटेशन हुए हैं, उनमें से 30 सिर्फ स्पाइक प्रोटीन में हुए हैं. अगर आप उन सभी को साथ रखकर देखते हैं तो मेरी राय में ये वायरस काफी चिंता का मामला है.

डॉक्टर पॉल बर्टन ने ये भी कहा कि उन्हें भरोसा है कि इस वैरिएंट की रोकथाम हो सकेगी लेकिन अभी ये जानकारी नहीं है कि बुजुर्गों और दूसरे संवेदनशील समुदाय पर इसका कितना असर होगा. उन्होंने ये भी कहा कि अगर नई वैक्सीन की ज़रूरत होगी तो वो अगले साल की शुरुआत तक तैयार कर ली जाएगी.

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केंद्र में सत्तारूढ़ राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (एनडीए) के सहयोगी दल नेशनल पीपुल्स पार्टी ने रविवार को नागरिकता संशोधन क़ानून को ख़त्म किए जाने की मांग की है.

नेशनल पीपुल्स पार्टी की नेता अगाथा संगमा ने शीतकालीन सत्र से पहले रविवार को एनडीए के सहयोगी दलों की बैठक में ये मांग उठाई.

बैठक के बाद अगाथा संगमा ने समाचार एजेंसी पीटीआई से कहा, "चूंकि आम जनता के हितों को ध्यान में रखते हुए कृषि क़ानूनों को ख़त्म करने का फ़ैसला किया गया, इसलिए सरकार से मेरा आग्रह है कि पूर्वोत्तर भारत के लोगों की भावनाओं का ख्याल रखते हुए नागरिकता संशोधन क़ानून को ख़त्म किया जाए."

हालांकि अगाथा संगमा ने ये भी बताया कि सरकार की तरफ़ से इस मांग पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी गई है लेकिन उनकी मांग को नोट किया गया है.

उन्होंने बताया, "मैंने ये मांग अपनी पार्टी और पूर्वोत्तर के लोगों की तरफ़ से रखी है."

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पाकिस्तान के हैदराबाद के फलीली इलाक़े की ग़फ़ूर शाह कॉलोनी में सुबह होते ही लड़के-लड़कियां अपने कंधों पर बस्ते टांग कर मंदिर की ओर निकल पड़ते हैं. वैसे तो मंदिर पूजा का स्थान होता है पर सोनारी बागड़ी ने इस मंदिर को स्कूल में तब्दील कर दिया है.

सोनारी बागड़ी अपने परिवार में पहली और क़बीले की उन कुछ महिलाओं में से एक हैं, जिन्होंने मैट्रिक तक की पढ़ाई की है. और अब उन्होंने ख़ुद को बच्चों को शिक्षित करने के लिए समर्पित कर दिया है.

सोनारी सिंध की बागड़ी क़बीले से हैं, जहां शिक्षा को ज़्यादा बढ़ावा नहीं दिया जाता. महिलाओं सहित इस क़बीले के ज़्यादातर लोग खेती या अंशकालिक व्यवसाय से जुड़े हुए हैं.

पाकिस्तान की हिंदू महिला सोनारी बागड़ी जिन्होंने मंदिर को ही स्कूल बना दिया

शादी के बाद सोनारी बागड़ी ने घर का ख़र्च पूरा करने के लिए अपने पति के साथ मज़दूरी की लेकिन बचपन में देखा हुआ सपना उनके दिल में ज़िंदा था, इसलिए उन्होंने बच्चों को पढ़ाने का फ़ैसला किया.

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भारत की सर्वोच्च अदालत ने हाल ही में अपने एक फ़ैसले में कहा है कि जातिगत हिंसा से जुड़ी घटनाएं बताती हैं कि आज़ादी के 75 साल बाद भी भारत में जातिवाद ख़त्म नहीं हुआ है.

समाचार एजेंसी पीटीआई के मुताबिक़, सुप्रीम कोर्ट ने ये बात उत्तर प्रदेश से जुड़े साल 1991 के एक ऑनर किलिंग मामले में अपना फैसला सुनाते हुए कही है.

कोर्ट ने कहा है कि वह इससे पहले भी कई बार ऑनर किलिंग रोकने की दिशा में कठोर कदम उठाने के लिए निर्देश जारी कर चुकी है. इन निर्देशों का तत्काल पालन किया जाना चाहिए.

जस्टिस एल नागेश्वर राव की अध्यक्षता वाली बेंच ने ये भी कहा है कि ये सरकार का दायित्व है कि वह गवाहों की सुरक्षा में एक निश्चित भूमिका अदा करे, कम से कम उन मामलों में जिनमें राजनीतिक, बाहुबली और आर्थिक रूप से मजबूत तत्व शामिल हों ताकि सुनवाई पर प्रश्चचिह्न लगने और सच की हत्या होने से रोकी जा सके.

जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस बीआर गवई वाली इस बेंच ने कहा, “दो युवाओं और एक महिला को लगभग 12 घंटे तक जातिगत सामाजिक नियमों की अवहेलना करने के लिए पीटा गया. देश में जातिगत हिंसा से जुड़ी ये घटनाएं बताती हैं कि आज़ादी के 75 साल बाद भी जातिवाद ख़त्म नहीं हुआ है.”

इसके साथ ही खाप पंचायत पर टिप्पणी करते हुए कोर्ट ने कहा कि समुदाय के नेताओं या पंचायतदारों को इस बात का कोई अधिकार नहीं कि वे युवा जोड़ों, जिनकी शादियों को कानूनी अनुमति हासिल है, के जीवन और स्वतंत्रता में दखल दें.

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दिल्ली पुलिस ने रविवार को बताया है कि पूर्व क्रिकेटर और बीजेपी नेता गौतम गंभीर को कथित रूप से बीते छह दिनों में तीसरी बार ‘आईएसआईएस कश्मीर’ की ओर से जान से मारने की धमकी मिली है.

सुबह 1 बजकर 37 मिनट पर आए ईमेल मे लिखा है, "तुम्हारी दिल्ली पुलिस और आईपीएस श्वेता (डीसीपी) भी मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगी. हमारे जासूस दिल्ली पुलिस में भी मौजूद हैं. तुम्हारे बारे में सारी जानकारी मिल रही है."

इससे पहले गंभीर को बीते मंगलवार और बुधवार को जान से मारने की धमकी मिल चुकी है.

दिल्ली पुलिस के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया है कि उन्हें इस ईमेल से जुड़ी जानकारी मिली है और वे इसकी जांच कर रहे हैं.

गंभीर के निजी सचिव गौरव अरोड़ा द्वारा दर्ज शिकायत के मुताबिक़, "गौतम गंभीर को जान से मारने की पहली धमकी उनके आधिकारिक ईमेल अकाउंट पर मंगलवार 9 बजकर 32 मिनट पर मिली थी. कथित रूप से आईएसआईएस कश्मीर से आई इस धमकी में लिखा था – “हम आपको और आपके परिवार को मारने जा रहे हैं."

डीसीपी श्वेता चौहान (सेंट्रल दिल्ली) ने कहा है, "ये शिकायत मिलने के बाद डिस्ट्रिक्ट पुलिस ने गौतम गंभीर की निजी सुरक्षा के साथ – साथ राजेंद्र नगर क्षेत्र में उनके आवास की सुरक्षा भी बढ़ा दी है. पुलिस इस मामले की तह तक जाने की कोशिश कर रही है."

इसके बाद दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल की इंटेलिजेंस फ़्यूज़न एवं स्ट्रेटजिक ऑपरेशंस यूनिट ने गूगल से संपर्क करके इमेल अकाउंट को इस्तेमाल करने वालों एवं पंजीकृत इमेल के बारे में जानकारी मांगी है जिससे ये कथित इमेल भेजी गयी थी.

पुलिस ने ये भी बताया है कि डीसीपी को फोन पर बताया गया है कि दूसरी धमकी दोपहर 2 बजकर 32 मिनट पर गुरुवार को मिली है.

शिकायतकर्ता के मुताबिक़, इस इमेल में गंभीर के आवास का एक वीडियो भी था.

वहीं, दूसरी ईमेल में लिखा था. "हम तुम्हें मारना चाहते थे लेकिन तुम बच गए. अगर तुम अपने परिवार की ज़िंदगियां चाहते हो तो राजनीति और कश्मीर मुद्दे से दूर रहो."

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आर्थिक तंगी से गुज़र रहे पाकिस्तान की मदद के लिए सऊदी अरब आगे आया है. अख़बार जंग के अनुसार पाकिस्तान और सऊदी अरब के बीच हुए समझौते के अनुसार सऊदी अरब पाकिस्तान के स्टेट बैंक में एक साल के लिए तीन अरब डॉलर रखेगा और इसके बदले में पाकिस्तान उसे चार फ़ीसद सालान ब्याज देगा.

इसके अलावा सऊदी अरब पाकिस्तान को हर महीने 10 करोड़ डॉलर का तेल उधार देगा जिस पर पाकिस्तान को 3.8 फ़ीसद ब्याज देना होगा. दोनों देशों के बीच हुए इस समझौते को पाकिस्तान की कैबिनेट ने भी मंज़ूरी दे दी है.

पाकिस्तान के केंद्रीय बैंक के हवाले से पाकिस्तानी मीडिया का कहना है कि 19 नवंबर को समाप्त हुए सप्ताह तक पाकिस्तान के पास केवल 22.7 अरब डॉलर विदेशी रिज़र्व मौजूद है. स्टेट बैंक के पास क़रीब 16 अरब डॉलर है जबकि दूसरे बैंकों के पास क़रीब छह अरब डॉलर विदेशी मुद्रा भंडार है. विदेशी क़र्ज़ को चुकाने के कारण पाकिस्तान के विदेशी मुद्रा भंडार में इस हफ़्ते कमी देखी गई.

वित्तीय मामलों में प्रधानमंत्री इमरान ख़ान के सलाहकार के प्रवक्ता मुज़म्मिल असलम ने कहा कि अगले दो महीने में पाकिस्तान को तीन विदेशी स्रोतों से क़रीब सात अरब डॉलर मिलने की उम्मीद है. उन्होंने कहा कि सात अरब डॉलर आ जाने के बाद पाकिस्तान को आयातित वस्तुओं का बिल चुकाने में जो दबाव है उसे कम करने में काफ़ी मदद मिलेगी.

सऊदी अरब पाकिस्तान की करेगा मदद, उसके बैंक में रखेगा अरबों डॉलर और देगा तेल

सऊदी अरब पाकिस्तान को हर महीने 10 करोड़ डॉलर का तेल उधार देगा जिस पर पाकिस्तान को 3.8 फ़ीसद ब्याज देना होगा.

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भारत सरकार ने दो दिन पहले अमेरिकी अरबपति व्यवसायी एलन मस्क की इंटरनेट कंपनी 'स्टारलिंक' की सेवाओं पर प्रतिबंध लगा दिया. 'स्टारलिंक' मस्क की कंपनी 'स्पेस एक्स' की एक इकाई है, जो 'लो अर्थ ऑर्बिट' सैटेलाइट के ज़रिए ब्रॉडबैंड इंटरनेट सेवा उपलब्ध कराती है.

समाचार एजेंसी रॉयटर्स के मुताबिक़, केंद्र सरकार ने शुक्रवार शाम एक बयान जारी करके बताया कि स्टारलिंक को "भारत में तत्काल प्रभाव से इंटरनेट सेवाएं बुक करने एवं सेवाएं देने से" रोक दिया गया है.

इससे पहले भारत में स्टारलिंक कंपनी के कंट्री डायरेक्टर संजय भार्गव ने हाल में सोशल मीडिया पर बताया था कि देश में उनकी इस सेवा का इस्तेमाल करने के इच्छुक 5,000 से अधिक लोगों ने एडवांस बुकिंग कर ली है. उनके अनुसार, उनकी कंपनी भारत के ग्रामीण इलाक़ों में ब्रॉडबैंड सेवाएं देने के लिए काम करना चाहती है.

स्टारलिंक का लक्ष्य भारत में दिसंबर 2022 से 2 लाख डिश टर्मिनलों के ज़रिए ब्रॉडबैंड इंटरनेट सेवा शुरू करने का लक्ष्य है. स्पेस एक्स ने पूरी दुनिया में सैटेलाइट इंटरनेट सेवा देने के लिए अब तक 1,700 सैटेलाइट अंतरिक्ष में स्थापित कर दिए हैं. हालांकि उसकी योजना ऐसे लाखों सैटेलाइट को स्पेस में लॉन्च करने की है.

एलन मस्क कैसा इंटरनेट ला रहे थे जिस पर भारत सरकार ने लगाई रोक

भारत सरकार ने 'स्टारलिंक' की सैटेलाइट इंटरनेट सुविधा देने की पेशकश पर रोक लगा दी है, क्योंकि कंपनी को देश में इस तरह की सेवा देने का लाइसेंस नहीं मिला है.

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अहमदाबाद के मयंक पटेल के जीवन में इस साल मई का महीना किसी तूफ़ान की तरह आया. 38-39 साल के मयंक ने इसी महीने अपनी पत्नी को खो दिया. उनकी पत्नी की मौत कोरोना संक्रमण के चलते हो गई, जिन्हें कई तरह की गंभीर समस्याएं उभर आयी थीं.

मिनरल वाटर के कारोबारी मयंक को एक निजी अस्पातल में पत्नी का इलाज कराने के लिए चार लाख रुपये उधार लेने पड़े. उन्होंने डेढ़ लाख के ज़ेवर गिरवी रखे थे और बाक़ी के ढाई लाख रुपये स्थानीय साहूकारों से ऊंची ब्याज दरों पर उधार लिए थे. इसके लिए उन्होंने प्रति महीने छह हज़ार रुपये ब्याज का भुगतान करना पड़ रहा था. इन सबके बाद भी वह अपनी पत्नी को नहीं बचा सके.

मयंक कोई अकेले नहीं हैं, कोरोना संक्रमण के दौर में हम लोगों के सामने ऐसी कई हृदय विदारक कहानियां देखने को मिलीं. आपके आस-पड़ोस में भी कई लोग ऐसे होंगे, जिन्होंने अपने परिवार के लोगों को कोरोना की बीमारी से बचाने के लिए ब्याज के पैसे लिए हों और उनमें से कुछ अभी भी क़र्ज़ में दबे हो सकते हैं.

कोरोना के इलाज के नाम पर भारत के लोग कितना क़र्ज़ में डूबे?

कोरोना महामारी कई लोगों के जीवन में तूफ़ान की तरह आई और उन्हें आर्थिक तौर पर बर्बाद कर गई. इस बीमारी से लड़ने के लिए लोगों ने बैंकों से क़र्ज़ भी लिया.

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दुनिया भर में इलेक्ट्रॉनिक भुगतान जैसी वित्तीय सेवाएं देने वाली कंपनी वीज़ा ने अमेरिकी सरकार से कहा है कि भारत सरकार द्वारा रूपे कार्ड का औपचारिक एवं अनौपचारिक ढंग से प्रमोशन उसके व्यापारिक हितों को नुकसान पहुंचा रहा है.

समाचार एजेंसी रॉयटर्स के मुताबिक़, वीज़ा के अधिकारियों ने अमेरिकी व्यापार प्रतिनिधि के साथ एक बैठक में इन चिंताओं को ज़ाहिर किया है.

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और रूपे

रॉयटर्स के मुताबिक़, साल 2018 में पीएम मोदी ने एक भाषण के दौरान रूपे कार्ड के इस्तेमाल की तुलना राष्ट्र सेवा से की थी.

उन्होंने कहा था कि “चूंकि सभी लोग सीमा पर जाकर देश की रक्षा नहीं कर सकते, ऐसे में हम रूपे कार्ड का इस्तेमाल करके देश सेवा कर सकते हैं.”

इसके बाद मोदी अपने भाषणों और ट्विटर के माध्यम से कई मौकों पर रूपे कार्ड का इस्तेमाल करने की सलाह दे चुके हैं.

वे स्वयं रूपे कार्ड का इस्तेमाल करके सामान ख़रीदने का दावा कर चुके हैं.

वीज़ा क्यों हैं चिंतित?

अमेरिकी सरकार के मेमो के मुताबिक़, वीज़ा के सीईओ अल्फ्रेड कैली समेत अन्य अधिकारियों ने बीती 9 अगस्त को यूनाइटेड स्टेट्स ट्रेड रिप्रजेंटेटिव (यूएसटीआर) कैथरीन टाई के साथ एक बैठक के दौरान भारत में व्यापार के लिए उचित वातावरण को लेकर चिंता जताई है.

इस बैठक से पहले टाई के लिए तैयार किए गए मेमो में लिखा था कि “वीज़ा भारत सरकार की औपचारिक एवं अनौपचारिक नीतियों को लेकर चिंतित है जो कि अन्य घरेलू एवं विदेशी इलेक्ट्रॉनिक भुगतान कंपनियों की अपेक्षा रूपे कार्ड को चलाने वाली गैर-लाभकारी संस्था नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ़ इंडिया के पक्ष में प्रतीत होती हैं.”

इसके साथ ही इसी क्षेत्र की एक अन्य कंपनी मास्टर कार्ड ने भी यूएसटीआर के साथ निजी तौर पर चिंता जताई है.

साल 2018 में आई रॉयटर्स की एक रिपोर्ट के मुताबिक़, मास्टर कार्ड ने यूएसटीआर के सामने शिकायत दर्ज कराई थी कि मोदी राष्ट्रवाद का सहारा लेकर स्थानीय नेटवर्क को प्रमोट कर रहे हैं.

प्रधानमंत्री मोदी एक लंबे समय से रूपे कार्ड को बढ़ावा देने की दिशा में काम कर रहे हैं जिससे दुनिया के सबसे तेजी से विकसित होते बाज़ार में वीज़ा और मास्टर कार्ड को चुनौती मिल रही है.

साल 2020 के नवंबर महीने तक भारत के 952 मिलियन डेबिट एवं क्रेडिट कार्ड में से 63 फीसदी कार्ड रुपे से जुड़े हैं. साल 2017 में ये आंकड़ा सिर्फ 15 फीसदी था.

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पश्चिम बंगाल के नदिया ज़िले में रविवार सुबह एक शवयात्रा के दौरान सड़क दुर्घटना में 18 लोगों की मौत हो गई है.

पुलिस ने बताया है कि जिस गाड़ी पर पार्थिव शरीर था, उसकी टक्कर एक ट्रक से हो गई. और इस ट्रक पर पत्थर लदे हुए थे. इस हादसे में छह महिलाओं समेत एक बच्चे की भी मौत हुई है.

मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने इस घटना पर शोक प्रकट किया है.

स्थानीय लोगों और पुलिस ने इस हादसे में घायल अन्य व्यक्तियों को शक्तिनगर जनरल अस्पताल में भर्ती कराया है जहां डॉक्टर उनकी देखरेख कर रहे हैं.

इसके साथ ही गंभीर रूप से जख़्मी लोगों को कृष्णानगर स्थित एक मेडिकल संस्थान में ले जाया गया है.

पुलिस के मुताबिक़, इस हादसे की वजह कोहरे की वजह से कम हुई विज़िबिलिटी हो सकती है.

इस हादसे में घायल होने वाले एक व्यक्ति ने बताया है कि जब ये हादसा हुआ तो वह और अन्य लोग चकदाह से नबाद्वीप अंतिम संस्कार स्थल की ओर जा रहे थे.

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प्रवर्तन निदेशालय ने विदेशी निवेश नियमों की अनदेखी के एक मामले में अमेज़न और फ़्यूचर ग्रुप के अधिकारियों को समन भेजा है.

न्यूज़ एजेंसी रॉयटर्स के मुताबिक इस मामले की सीधी जानकारी रखने वाले दो सूत्रों के बताया कि यह नोटिस प्रवर्तन निदेशालय की पहले से चल रही जांच का हिस्सा है.

2019 में अमेज़न ने 200 मिलियन डॉलर (क़रीब 1,500 करोड़ रुपये) के निवेश के साथ फ़्यूचर कूपॉन्स प्राइवेट लिमिटेड में 49 फ़ीसद हिस्सेदारी ख़रीदी थी.

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने फ़्यूचर ग्रुप को अमेज़न के साथ 2019 में हुए उस डील से जुड़े दस्तावेज़ जमा करने के आदेश भी दिए हैं, ताकि ये जांच की जा सके कि क्या तब विदेशी निवेश क़ानूनों का उल्लंघन किया गया था.

उस डील ने अमेज़न को न केवल अप्रत्यक्ष रूप से फ़्यूचर रिटेल में 4.81 फ़ीसद हिस्सेदारी रखने की मंजूरी दी, बल्कि उसे लिस्टेड रिटेल कंपनी पर वीटो पॉवर भी मिल गया है.

इसी के आधार पर अमेज़न फ़्यूचर रिटेल पर कंट्रोलिंग राइट्स का दावा भी कर रहा है.

ईडी ने फ़्यूचर ग्रुप के अधिकारियों को दस्तावेज़ों की जांच और अब तक जुटाए गए सबूतों के बिना पर तलब किया है.

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क्या है अमेज़न, फ़्यूचर ग्रुप और रिलायंस के बीच चल रहा ये मामला?

दरअसल, फ़्यूचर ग्रुप ने रिलायंस के साथ 3.4 बिलियन अमेरिकी डॉलर कीमत की रिटेल संपत्ति बेचने का सौदा किया था.

जिस पर अमेज़न ने यह कहते हुए आपत्ति जताई कि फ़्यूचर कूपॉन में उसकी 49 फ़ीसद हिस्सेदारी है लिहाजा फ़्यूचर रिटेल में उसकी अप्रत्यक्ष तौर पर मालिकाना हिस्सेदारी है. अमेज़न का कहना है कि इस करार के मुताबिक फ़्यूचर ग्रुप कुछ चुनिंदा भारतीय कंपनियों के साथ कोई डील नहीं कर सकती. जिसमें रिलांयस भी शामिल है.

हालांकि फ़्यूचर ग्रुप का कहना है कि कोरोना महामारी की वजह से उसके बिजनेस पर बहुत असर पड़ा है और कंपनी को बचाए रखने के लिए उसका रिलायंस के साथ यह सौदा बहुत अहम है.

ये पूरा मामला कोर्ट में है. तब कोर्ट ने फ़्यूचर ग्रुप के हक़ में फ़ैसला लिया था. फिर जब अमेज़न इस फ़ैसले के ख़िलाफ़ हाई कोर्ट में अपील की तो दिल्ली हाई कोर्ट ने एक हफ़्ते में ही उस फ़ैसले को पलटते हुए फ़्यूचर ग्रुप और रिलायंस के बीच सौदे पर रोक लगा दी थी.

साल 2017 से भारत और चीन के बीच डोकलाम पठार को लेकर सैन्य तनाव बना हुआ है.

डोकलाम पठार के भूटानी क्षेत्र में चीन के नई इमारतें बनाने के सबूतों के सामने आने से भारत असहज स्थिति में है.

भारत चीन के निर्माण को इस क्षेत्र पर चीन के दावों के मज़बूत करने के तौर पर देखता है.

चीन की सेना की गतिविधियों पर नज़र रखने वाले एक वैश्विक शोधकर्ता ने ट्विटर पर 17 नवंबर को डोकलाम के पास भूटान और चीन के बीच विवादित क्षेत्र में चीन के निर्माण की सेटेलाइट तस्वीरें जारी की थीं.