टारगेट किलिंग: अशांत कश्मीर से भाजपा की रणनीति को भी नुकसान, पांचों चुनावी राज्यों में अब नहीं कर पाएगी ये दावा
गृहमंत्री अमित शाह 22-23 अक्तूबर को कश्मीर और 24 अक्तूबर को जम्मू के दौरे पर जा रहे हैं। वे स्थानीय नेताओं और अधिकारियों के साथ मिलकर हालात का जायजा लेंगे और घाटी के अमन-चैन को वापस लाने के लिए उपयुक्त रणनीति बनाने पर काम करेंगे।
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कश्मीर से अनुच्छेद 370 के विवादित अंशों की समाप्ति को केंद्र सरकार अपनी एतिहासिक उपलब्धि बताती रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृहमंत्री अमित शाह अनेक अवसरों पर इसे इतिहास की ‘गलती’ सुधारना करार देते रहे हैं। इन नेताओं का दावा रहा है कि घाटी से अनुच्छेद 370 और 35ए की समाप्ति ने उसके विकास की संभावनाओं के द्वार खोल दिए हैं। घाटी में आतंकी घटनाओं और पत्थरबाजी की घटनाओं में कथित तौर पर कमी आने के बाद केंद्र सरकार की इसी नीति का परिणाम बताया जाता रहा है। लेकिन आतंकियों ने एक बार फिर से घाटी में खून-खराबे की शुरुआत कर केंद्र के इस दावे को कमजोर कर दिया है कि घाटी में सब कुछ ठीक-ठाक चल रहा है। इससे भाजपा की चुनावी रणनीति को भी झटका लगा है क्योंकि वह इसे अपनी बड़ी उपलब्धि के तौर पर पेश करती रही है।
‘एक देश के अंदर दो राष्ट्र’ की संकल्पना को समाप्त किया
भाजपा के एक शीर्ष नेता के अनुसार, कश्मीर हमारे लिए कभी चुनावी मुद्दा नहीं रहा है। यह वह मुद्दा रहा है जिसके लिए हमारी पार्टी के संस्थापक नेताओं में से एक श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने अपनी जान गंवाई थी। जनता ने जब भी हमें अवसर दिया, हमने अपना वायदा निभाया और ‘एक देश के अंदर दो राष्ट्र’ की संकल्पना को समाप्त किया। यह हमारे लिए राष्ट्रीय गौरव का विषय है। इस निर्णय की राजनीतिक कीमत चाहे जो भी चुकानी पड़ती, पार्टी उसके लिए तैयार थी।
पार्टी नेता ने दावा किया कि इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि अनुच्छेद 370 की समाप्ति के बाद घाटी के हालात तेजी से सुधर रहे थे। कश्मीर के पर्यटन, खेती और व्यापार को बढ़ोतरी हो रही थी, इसका सकारात्मक संदेश जा रहा था, जिसका पार्टी को लाभ मिल रहा था। लेकिन घाटी के हालात खराब होने से इसका नकारात्मक असर पड़ेगा। कम से कम वर्तमान माहौल में यदि कश्मीर में अमन वापस नहीं आता है तो इसे एक बड़ी राजनीतिक उपलब्धि बताना मुश्किल होगा।
