संयुक्त राष्ट्र में बोले बाइडन- एक और शीत युद्ध नहीं चाहते, अपनी नाकामी का नतीजा भुगत चुके

भारत सरकार ने एयर मार्श वीआर चौधरी को एयर स्टाफ़ चीफ़ के तौर पर नियुक्त करने का फ़ैसला लिया है.

केंद्रीय रक्षा मंत्रालय ने इस बारे में जानकारी देते हुए बयान जारी किया है.

भारतीय वायुसेना प्रमुख एयर मार्शल आरके भदौरिया इसी महीने की 31 तारीख़ को रिटायर हो रहे हैं.

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उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ राज्य में विपक्षी पार्टियों पर जमकर हमले बोल रहे हैं.

अपने बयानों में वो उत्तर प्रदेश की सत्ता में रही समाजवादी पार्टी और यादव परिवार को ख़ासकर निशाना बना रहे हैं.

योगी आदित्यनाथ ने मंगलवार को अपनी सरकार की तारीफ़ करते हुए संभल में सपा को आड़े हाथों लिया.

उन्होंने कहा, “सपा का चेहरा महिला, दलित और हिंदू विरोधी है. तालिबान किस तरह अफ़ग़ानिस्तान में बर्बरता कर रहा है ये किसी से छुपा हुआ नहीं है लेकिन सपा तालिबान का समर्थन कर रही है.”

योगी आदित्यनाथ ने चेतावनी भरे लहजे में कहा कि जो भारत और महिला विरोधी गतिविधियों में समर्थन करेगा उसके ख़िलाफ़ सख़्त कार्रवाई होगी.

उन्होंने कहा, “यह वही प्रदेश है जहाँ 2017 के पहले कोई गौमाता सुरक्षित नहीं रहती थी और आज गौ माता को छेड़ने वाला अपने आपको सुरक्षित महसूस नहीं करता होगा.”

पिछले बयान पर हुआ था विवाद

योगी आदित्यनाथ ने चेतावनी भरी लहज़े में कहा, “याद रखो, यदि यूपी में निर्दोष व्यापारियों के प्रतिष्ठानों को जलाओगे तो ऐसा भुगतान करना पड़ेगा कि आने वाली पीढ़ी याद रखेगी.”

कुछ दिनों पहले योगी आदित्यनाथ ने कहा था कि पिछली सरकारें एक समुदाय का तुष्टीकरण किया करती थीं लेकिन अब ऐसा नहीं है.

उन्होंने कहा था, “पहले राशन अब्बाजान कहने वाले निगल जाते थे. गोरखपुर का राशन बांग्लादेश चला जाता था लेकिन अब ग़रीबों का राशन कोई नहीं निगल सकता.”

योगी आदित्यनाथ के इस बयान पर काफ़ी विवाद हुआ था और इसे सांप्रदायिक ध्रुवीकरण की राजनीति का हिस्सा बताया गया था.

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भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और फ़्रांस के राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों ने हिंद-प्रशांत क्षेत्र में मिलकर काम करने पर प्रतिबद्धता जताई है.

फ़ोन पर हुई बातचीत में दोनों नेताओं ने कहा कि वो मुक्त और समावेशी हिंद-प्रशांत क्षेत्र में मिलकर काम करेंगे.

प्रधानमंत्री कार्यालय से जारी बयान के अनुसार दोनों ने अफ़गानिस्तान के हालात, आतंकवाद, महिला और अल्पसंख्यकों के अधिकारों पर भी बातचीत की.

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी इस बारे में ट्वीट करके जानकारी दी.

उन्होंने लिखा, “अपने मित्र इमैनुएल मैक्रों से अफ़गानिस्तान की स्थिति के बारे में बात की. हमने हिंद-प्रशांत क्षेत्र में भारत और फ़्रांस के साझा प्रयासों पर भी चर्चा की. संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद समेत हम फ़्रांस के साथ अपनी रणनीतिक साझेदारी को बहुत महत्व देते हैं.”

पीएम मोदी और राष्ट्रपति मैक्रों का यह बयान ऐसे समय में आया है जब अमेरिका और ब्रिटेन के ऑस्ट्रेलिया को परमाणु पनडुब्बी तकनीक दिए जाने को लेकर विवाद जारी है.

अमेरिका और ब्रिटेन से तनावपूर्ण फ़्रांस के रिश्ते

इमैनुएल मैक्रों ने पीएम मोदी को भरोसा दिलाया कि फ़्रांस भारत की रणनीतिक स्वायत्तता को मज़बूत बनाए रखने के लिए प्रतिबद्ध है.

मैक्रों ने भारतीय प्रधानमंत्री से यह भी कहा कि आपसी विश्वास और सम्मान पर आधारित फ़्रांस-भारत के साथ करीबी रिश्ते के मद्देनज़र फ़्रांस भारतीय तकनीक और उद्योग को मज़बूती देना भी जारी रखेगा.

इमैनुएल मैक्रों के कार्यालय से जारी बयान के मुताबिक़ भारत और फ़्रांस की साझा कोशिशें हिंद-प्रशांत क्षेत्र में स्थिरता और क़ानून के पालन को बढ़ावा देने और एकाधिकार को ख़त्म करने की होंगी.

फ़्रांसीसी राष्ट्रपति की पीएम मोदी की यह बातचीत अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडन के साथ तय बातचीत से पहले हुई है.

ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका और ब्रिटेन हाल में ऑकस नाम का एक समूह बनाया है जिसके तहत ऑस्ट्रेलिया को परमाणु ऊर्जा से चलने वालीपनडुब्बी बनाने की तकनीक दी जाएगी.

इसके बाद ऑस्ट्रेलिया ने फ़्रांस के साथ 4,000 डॉलर करोड़ डॉलर की डील निरस्त कर दी.

इस पूरे घटनाक्रम के बाद फ़्रांस के अमेरिका और ब्रिटेन के साथ रिश्तों में दरार आई है.

वहीं, भारतीय विदेश सचिव हर्ष श्रृंगला ने आज ही एक प्रेस कॉन्फ़्रेंस में कहा कि अगर यह पनडुब्बी सचमुच सिर्फ़ परमाणु ऊर्जा से चलती है और इसमें परमाणु हथियार नहीं है तो यह परमाणु निरस्त्रीकरण समझौते का उल्लंघ नहीं है.

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केंद्र सरकार ने रक्षा मंत्रालय के हवाले से सुप्रीम कोर्ट में बताया है कि महिलाओं को नेशनल डिफ़ेंस एकेडमी (एनडीए) में दाख़िला लेने के लिए ज़रूरी सभी इंतज़ाम अगले साल मई तक पूरे हो जाएंगे.

रक्षा मंत्रालय ने सुप्रीम कोर्ट में एक हलफ़नामा दायर करके बताया है कि 2022 के बैच के लिए केंद्रीय लोक सेवा आयोग के एनडीए की प्रवेश परीक्षा का नोटिफ़िकेशन जारी से पहले सारी ज़रूरी तैयारियाँ पूरी कर ली जाएंगी.

पत्रकार सुचित्र मोहंती के मुताबिक हलफ़नामे में लिखा है, “अतिरिक्त वॉशरूम, हॉस्टल और केबिन बनाने, नए प्रशिक्षुओं के लिए पाठ्यक्रम और अन्य चीज़ें तैयार करने में कुछ समय लगेगा.”

हलफ़नामे में यह भी बताया गया है कि सरंचनागत ढाँचे और व्यवस्था में बदलाव के लिए विशेषज्ञों का एक समूह भी गठित किया गया है जो महिलाओं के एनडीए में आने को लेकर अपने सुझाव देगा.

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सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को लगाई थी फटकार

सुप्रीम कोर्ट ने इसी साल अगस्त में एनडीए में महिलाओं की एंट्री का रास्ता साफ़ किया था.

अब तक एनडीए में सिर्फ़ पुरुष ही प्रशिक्षण लेते रहे हैं और महिलाओं को इसकी प्रवेश परीक्षा में बैठने की अनुमति नहीं थी.

अदालत ने महिलाओं को एनडीए की परीक्षा में नहीं बैठने देने की केंद्र सरकार की "पुरानी मानसिकता" की आलोचना की थी.

कोर्ट ने कहा था कि यह एक नीतिगत फ़ैसला है जो लैंगिक असमानता के आधार पर बना है.

महिलाओं को एनडीए में प्रवेश की माँग करते हुए एक जनहित याचिका दायर की गई थी जिस पर सुनवाई करते हुए सर्वोच्च न्यायालय ने यह फ़ैसला सुनाया था.

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एनडीए में प्रशिक्षण लेने के लिए 12वीं कक्षा के बाद राष्ट्रीय स्तर की एक कठिन परीक्षा होती है जिसमें सफल होने पर कैडेट्स को सेना में अफ़सर रैंक के लिए तैयार किया जाता है.

महिलाएं सेना में डॉक्टर, नर्स, इंजीनियर, संकेतक, एडमिनिस्ट्रेटर और वकील के तौर पर काम करती रही हैं.

उन्होंने जंग के मैदान में सैनिकों का इलाज किया है, विस्फोटकों को हैंडल किया है. माइन खोजे और निष्क्रिय किये हैं और संचार के लिए लाइने बिछाई हैं.

जानकारों का कहना है कि लड़ाई के अलावा महिलाओं ने लगभग सबकुछ किया है. उन्हें इंफेंटरी और बंख़्तबंद सेवा से दूर रखा गया है.

साल 2019 में सरकार ने महिलाओं को स्थायी कमिशन देने की इजाज़त दी थी लेकिन उम्रदराज़ महिलाओं की शारीरिक परेशानियों को देखते हुए सरकार ने कहा था कि ये केवल उन अफ़सरों पर लागू होगा तो जिन्होंने 14 साल से कम की सेवा दी है.

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पाकिस्तान के विदेश मंत्री शाह महमूद क़ुरैशी ने कहा है कि अफ़ग़ानिस्तान में नए तालिबान शासन को समझना चाहिए कि अगर वे मान्यता और युद्धग्रस्त देश को फिर से बनाने में मदद चाहते हैं तो उन्हें अधिक संवेदनशील और अंतरराष्ट्रीय नियम क़ायदों को लेकर अधिक संवेदनशील होना होगा.

संयुक्त राष्ट्र महासभा के 76वें अधिवेशन में शामिल होने के लिए न्यूयॉर्क गए क़ुरैशी ने पत्रकारों से ये बातें कही हैं.

उन्होंने मंगलवार को कहा कि अफ़ग़ानिस्तान में तालिबान शासन को मान्यता देने से पहले विभिन्न देश ये देख रहे हैं कि अफ़ग़ानिस्तान में कैसे चीज़ें घट रही हैं.

उन्होंने कहा, “मुझे नहीं लगता है कि इस स्तर पर कोई मान्यता देने की जल्दी में है और तालिबान को उस पर नज़र रखनी चाहिए.

तालिबान को दिया जवाब

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उन्होंने कहा कि अगर तालिबान मान्यता चाहता है तो ‘उसे अंतरराष्ट्रीय राय को लेकर अधिक संवेदनशील और स्वीकार करने वाला बनना होगा.’

पाकिस्तानी विदेश मंत्री ने कहा कि पाकिस्तान का अफ़ग़ानिस्तान में उद्देश्य शांति और स्थिरता है और वो लक्ष्य पाना है जो ‘हम अफ़ग़ान लोगों को बताना चाहेंगे कि उनकी एक समावेशी सरकार हो.’

उन्होंने कहा कि तालिबान के शुरुआती बयान बताते हैं कि वे इस विचार के ख़िलाफ़ नहीं हैं तो आगे देखते हैं कि क्या होता है.

क़ुरैशी ने उम्मीद जताई कि अफ़ग़ान तालिबान अपने वादों पर क़ायम रहेंगे और लड़कियों और महिलाओं को स्कूल, कॉलेज और विश्वविद्यालय जाने की अनुमति देंगे.

इसके साथ ही उन्होंने अमेरिका और दूसरे देशों से निवेदन किया कि वो पूर्व अफ़ग़ान सरकार को देने वाले पैसे को जारी करें क्योंकि ये अफ़ग़ानिस्तान का पैसा है जो अफ़ग़ानिस्तान के लोगों पर ख़र्च होगा.

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उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ विधानसभा चुनाव से पहले विपक्षी पार्टियों पर लगातार हमला बोल रहे हैं.

अब उन्होंने समाजवादी पार्टी और यादव परिवार को निशाना बनाया है.

मंगलवार को योगी आदित्यनाथ ने तंज़ कसते हुए ट्वीट किया, “विपक्ष के विधायकों को विकास से कोई मतलब ही नहीं है. उनके लिए विकास का मतलब केवल 'स्वयं का विकास' और 'सैफई खानदान' का विकास होता है.

उन्होंने कहा, “अच्छी सरकार विकास की सोच और संकल्प लेकर आती है. इसके विपरीत जब स्वार्थी, दंगा भड़काने वाली भ्रष्ट प्रवृत्ति की सरकार आती है तो आम जनमानस का जीना दुश्वार हो जाता है.”

मुख्यमंत्री ने कहा कि आज उत्तर प्रदेश की जेलें अवैध वसूली करने वालों का इंतजार करती हैं.

उन्होंने दावा किया, “पहले पश्चिमी उत्तर प्रदेश में अवैध बूचड़खानों के कारण गोवंश की क्षति के बारे में शिकायत मिलती थी लेकिन आज ऐसा नहीं है.अब जो ऐसा दुस्साहस करेगा, वह ख़ामियाजा भी भुगतने को तैयार रहे.”

पिछले बयान पर हुआ था विवाद

योगी आदित्यनाथ ने चेतावनी भरी लहज़े में कहा, “याद रखो, यदि यूपी में निर्दोष व्यापारियों के प्रतिष्ठानों को जलाओगे तो ऐसा भुगतान करना पड़ेगा कि आने वाली पीढ़ी याद रखेगी.”

कुछ दिनों पहले योगी आदित्यनाथ ने कहा था कि पिछली सरकारें एक समुदाय का तुष्टीकरण किया करती थीं लेकिन अब ऐसा नहीं है.

उन्होंने कहा था, “पहले राशन अब्बाजान कहने वाले निगल जाते थे. गोरखपुर का राशन बांग्लादेश चला जाता था लेकिन अब ग़रीबों का राशन कोई नहीं निगल सकता.”

योगी आदित्यनाथ के इस बयान पर काफ़ी विवाद हुआ था और इसे सांप्रदायिक ध्रुवीकरण की राजनीति का हिस्सा बताया गया था.

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पश्चिम बंगाल में बीजेपी के नए अध्यक्ष सुकांता मजुमदार ने ममता बनर्जी की सत्ताधारी पार्टी तृणमूल कांग्रेस पर ज़ोरदार हमला बोला है.

उन्होंने कहा कि टीएमसी राजनीतिक पार्टी की आड़ में एक परिवार की के मालिकाना हक़ वाली संपत्ति बन गई है.

मजुमदार ने कहा, “बीजेपी एक ऐसी पार्टी है जो आम लोगों को ज़िम्मेदारी देती है. मैं उन लोगों का शुक्रिया अदा करता हूँ जो पश्चिम बंगाल को अफ़गानिस्तान बनने से बचाने की कोशिश कर रहे हैं.”

सुकांता मजुमदार ने कहा कि अगर कुछ लोगों को लगता है कि उनके बीजेपी छोड़ने से पार्टी ख़त्म हो जाएगी, तो ऐसा नहीं होने वाला है.

उनका इशारा गायक और नेता बाबुल सुप्रियो पर था जो हाल ही में बीजेपी छोड़कर तृणमूल कांग्रेस में शामिल हुए हैं.

मजुमदार ने कहा, “हमारी लड़ाई पश्चिम बंगाल में 'तालिबानीकरण' से है. अगर टीएमसी में हिम्मत है तो वो बिना केंद्रीय बलों के स्थानीय निकाय के चुनाव कराए. फिर हम उन्हें दिखा देंगे कि बीजेपी क्या कर सकती है.”

सुकांता मजुमदार एक ही दिन पहले पश्चिम बंगाल के बीजेपी अध्यक्ष बने हैं. पार्टी ने राज्य में बड़ा बदलाव करते हुए उन्हें यह ज़िम्मेदारी सौंपी है.

पश्चिम बंगाल के पूर्व बीजेपी अध्यक्ष दिलीप घोष को अब पार्टी का राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बना दिया गया है.

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यूरोपियन कोर्ट ने कहा है कि पोलोनियम ज़हर के कारण लंदन में मरने वाले रूसी जासूस एलेक्ज़ेंडर लित्विनेन्को की मौत के लिए रूस ज़िम्मेदार है.

लित्विनेन्को एफ़एसबी के पूर्व अधिकारी थे और उनका नाम पुतिन के मुखर आलोचकों में शुमार किया जाता था.

साल 2006 में एलेक्ज़ेंडर लित्विनेन्को को लंदन में ज़हर देकर मार दिया गया था. ये ज़हर रेडियोएक्टिव पदार्थ पोलोनियम था. ब्रिटेन ने लितविनेंको को शरण दी थी और रूस में उन्हें गद्दार कहा जाता था.

यूरोपियन कोर्ट ने कहा, "अदालत ने पहली नज़र में पाया कि लित्विनेंको को ज़हर देने में दो रूसी एजेंट लुगोवॉइ और कोवतुन शामिल थे."

अदालत ने कहा कि रूसी सरकार द्वारा इन आरोपों का खंडन नहीं किया जाना इस बात का संकेत है कि वही इसके लिए ज़िम्मेदार हैं.

लुगोवॉइ और कोवतुन नाम के दोनों रूसी एजेंट इस घटना में शामिल होने से इंकार करते रहे हैं.

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ब्रिटेन में भी इसकी आधिकारिक जांच हुई और इसकी रिपोर्ट में कहा गया कि लित्विनेन्को की हत्या को संभवतः पुतिन और एफ़एसबी के तत्कालीन प्रमुख निकोलाई पात्रुशेव ने मंजूरी दी थी.

रूस ने इन आरोपों को ख़ारिज कर दिया और नेशनल हीरो का दर्जा रखने वाले सांसद आंद्रेई लुगोवोई को लितविनेंको की हत्या का प्रमुख संदिग्ध बताया.

एलेक्ज़ेंडर लित्विनेन्को ने एफ़एसबी पर एक खुफिया दस्ता चलाने का आरोप लगाया था जिसका काम दुश्मनों का क़त्ल करना था.

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जम्मू क्षेत्र में उधमपुर ज़िले के प्रसिद्ध पर्यटन स्थल पटनी टॉप के ऊपरी इलाके शिवगढ़ धार के पास भारतीय सेना का चीता हेलीकाप्टर मंगलवार सुबह दुर्घटनाग्रस्त हो गया.

प्राप्त सूचना के अनुसार, इस दुर्घटना में हेलीकाप्टर के पायलट और को-पायलट गंभीर रूप से घायल हुए थे. बाद में दोनों की मौत हो गई है.

भारतीय सेना की नॉर्दर्न कमांड के प्रमुख जनरल जोशी ने दुर्घटना में मरने वाले पायलटों - मेजर रोहित कुमार और और मेजर अनुज राजपूत - के परिवार के प्रति गहरी संवेदना व्यक्त की है.

जम्मू में सेना के प्रवक्ता लेफ्टिनेंट कर्नल देवेंद्र आनंद ने एक आधिकारिक ब्यान जारी कर बताया, "मंगलवार सवेरे एक ट्रेनिंग उड़ान के दौरान सेना का हेलीकाप्टर उधमपुर के शिवगढ़ धार इलाके में क्रैश कर गया."

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स्थानीय नागरिकों की मदद से सेना और स्थानीय पुलिस ने गंभीर रूप से घायल पायलटों को दुर्घटनाग्रस्त हेलीकॉप्टर से निकाल कर अस्पताल पहुँचाया था, जहां इलाज के दौरान दोनों की मौत हो गई है.

घटना का कारण इलाके में भारी बारिश और कोहरा बताया जा रहा है. लेकिन अभी इसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है.

भारतीय सेना की नॉर्दर्न कमांड ने ट्वीटर पर मरने वाले दोनों पायलटों के परिवार के प्रति गहरी संवेदना व्यक्त की है.

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पॉर्नोग्राफ़ी फ़िल्म बनाने के मामले में गिरफ़्तार किए गए कारोबारी राज कुंद्रा को मजिस्ट्रेट कोर्ट से ज़मानत मिलने के बाद मंगलवार को जेल से छोड़ दिया गया है.

दो महीने पहले पॉर्नोग्राफ़ी फ़िल्म बनाने के मामले में उन्हें गिरफ़्तार किया गया था. जेल अधिकारी ने बताया कि राज कुंद्रा को आर्थर रोड जेल से मंगलवार साढ़े 11 बजे छोड़ दिया गया है.

चीफ़ मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट एसबी भाजीपाले ने सोमवार को 50,000 रुपये के बॉण्ड पर राज कुंद्रा की ज़मानत याचिका मंज़ूर कर लिया था.

इसी मामले में राज कुंद्रा के साथ गिरफ़्तार किए गए रेयान थोर्पे को भी कोर्ट ने ज़मानत दे दी है.

उन्हें 19 जुलाई को गिरफ़्तार किया गया था. 46 वर्षीय कारोबारी राज कुंद्रा आर्थर रोड जेल में न्यायिक हिरासत में रखे गए थे.

राज कुंद्रा पर मुंबई पुलिस ने आईपीसी, इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ऐक्ट और स्त्री अशिष्ट रूपण (प्रतिषेध) अधिनियम (प्रोहिबिशन ऑफ़ इंडीसेंट रिप्रेजेंटेशन ऑफ़ वीमन ऐक्ट) के तहत केस दर्ज किया है.

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चीफ़ जस्टिस एनवी रमन्ना की अगुवाई वाले सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने आठ हाई कोर्ट जजों को देश के अलग-अलग उच्च न्यायालयों के चीफ़ जस्टिस पद पर प्रमोट किए जाने की सिफारिश की है.

प्रमोशन के लिए जिन जजों के नामों की सिफ़ारिश की गई है, उनमें कलकत्ता हाई कोर्ट के एक्टिंग चीफ़ जस्टिस राजेश बिंदल भी शामिल हैं.

कॉलेजियम की ये बैठक 16 सितंबर को हुई थी.

सुप्रीम कोर्ट कवर करने वाले वरिष्ठ पत्रकार सुचित्र मोहंथी ने बताया कि इसके साथ ही पांच उच्च न्यायालयों के मुख्य न्यायाधीशों के तबादले की सिफारिश की गई है.

इनके अलावा हाई कोर्ट के 28 जजों का तबादले की सिफारिश की गई है. इनमें त्रिपुरा हाई कोर्ट के चीफ़ जस्टिस अकील क़ुरैशी भी शामिल हैं. उनका तबादला राजस्थान हाई कोर्ट किए जाने की अनुशंसा की गई है.

मेघालय हाई कोर्ट के जज जस्टिस रंजीत वी मोरे को चीफ़ जस्टिस बनाए जाने की सिफारिश की गई है और वे मेघालय में ही बने रहेंगे.

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प्रमुख मानवाधिकार संगठनों ने तालिबान पर देश की बागडोर संभालने के बाद से आम लोगों पर कई तरह के अत्याचार करने का आरोप लगाया है.

मानवाधिकार संस्था एमनेस्टी इंटरनेशनल और दो अन्य संगठनों ने कहा है कि तालिबान ने मानवाधिकारों को ख़त्म करने में जरा भी देरी नहीं की.

मानवाधिकार हनन के कुछ मामलों का पहले ही जिक्र किया जा चुका है लेकिन मानवाधिकार संगठनों का कहना है कि बड़े स्तर पर हो रहे उत्पीड़न का ये छोटा सा हिस्सा भर है.

एमनेस्टी इंटरनेशनल ने तालिबान पर आरोप लगाया है कि पिछले 20 सालों में जो भी सुधार किए गए थे, उन्हें लगातार ख़त्म किया जा रहा है.

एमनेस्टी ने तालिबान पर आम नागरिकों और आत्मसमर्पण करने वाले सैनिकों की हत्या करने, मानवीय सहायता रोकने और लोगों की, ख़ासतौर पर महिलाओं आज़ादी पर बंदिशें लगाने का इलज़ाम लगाया है.

एमनेस्टी के बयान में कहा गया है कि अफ़ग़ानिस्तान में पत्रकारों, प्रदर्शनकारियों के साथ-साथ मानवाधिकार कार्यकर्ताओं पर हमले किए जा रहे हैं. तालिबान ने जतलाने की कोशिश की है कि वे पिछली बार से बदल गए हैं लेकिन ये रिपोर्ट उनके दावे के उलट इशारे करती है.