इंग्लैंड की पुरुष और महिला क्रिकेट टीम का पाकिस्तान दौरा रद्द

कोरोना संक्रमण मामलों में कमी आने के बाद अमेरिका अब अपने यहाँ यात्रा पर लगी पाबंदियों में ढील दे रहा है.

वाइट हाउस ने बताया है कि नवंबर से ब्रिटेन, यूरोपीय संघ और अन्य देशों के लोग अमेरिका जा सकेंगे बर्शते वो वैक्सीन की दोनों डोज़ ले चुके हों.

वाइट हाउस के कोविड-19 संयोजक जेफ़ ज़िनेट्स ने इस बारे में जानकारी दी.

ब्रिटेन सरकार के एक हालिया फ़ैसले को लेकर विवाद खड़ा हो गया है. यह फ़ैसला ब्रिटेन की यात्रा और क्वारंटीन के नियमों से जुड़ा है.

ब्रितानी सरकार के नए नियम के मुताबिक़ भारत, संयुक्त अरब अमीरात, तुर्की, थाईलैंड, जॉर्डन और रूस जैसे कुछ देशों से यात्रा करके ब्रिटेन पहुँचने वाले व्यक्ति को 10 दिन क्वारंटीन में बिताने ही होंगे और कोविड का टेस्ट भी कराना होगा.

विवाद का कारण यह है कि इन देशों से ब्रिटेन जाने वाले उन यात्रियों को भी क्वारंटीन नियमों का पालन करना होगा जिन्होंने कोरोना वैक्सीन की दो डोज़ ले ली है.

यानी अगर आप भारत, तुर्की, यूएई, थाईलैंड या रूस से हैं तो वैक्सीन लेने के बावजूद आपको 10 दिन क्वारंटीन में रहना होगा और सभी ज़रूरी टेस्ट कराने होंगे.

उड्डयन विशेषज्ञ एलेक्स मार्कियस ने इस मुद्दे पर एक ट्वीट किया और लिखा कि कई देश ब्रिटेन के इस फ़ैसले से नाख़ुश हैं.

उन्होंने लिखा, “यह अजीब है कि ब्रिटेन ने उन देशों के लिए भी यह नियम लागू किया हैं जहाँ लोगों को वही वैक्सीन लगाई जा रही है जो ब्रितानी लोगों को. जैसे- फ़ाइज़र, एस्ट्राजेनेका, मॉडर्ना वगैरह.”

एलेक्स ने लिखा कि ब्रिटेन की नई ट्रैवेल पॉलिसी ग़ैरज़रूरी ढंग से जटिल बना दी गई है.

शशि थरूर ने नियम को बताया आपत्तिजनक

कांग्रेस नेता शशि थरूर ने इस ट्वीट को रिट्वीट करते हुए लिखा, “यही वजह है कि मैंने अपनी किताब ‘बैटल ऑफ़ बिलॉन्गिंग’ के लॉन्च के दौरान कैंब्रिज यूनियन में बहस का यह मुद्दा उठाया था.''

उन्होंने लिखा, "वैक्सीन की दोनों डोज़ लेने के बाद भी भारतीयों को क्वारंटीन में रहने के लिए कहना आपत्तिजनक है. इसकी समीक्षा की जा रही है.”

शशि थरूर पहले भी भारत में ब्रिटेन के औपनिवेशिक शासन और नस्लभेद के ख़िलाफ़ खुलकर अपनी राय रखते रहे हैं.

भारत मे गहरी नाराज़गी

अब इस पूरे मसले पर ब्रिटेन की मुश्किलें बढ़ रही हैं.

ब्रिटिश उच्चायुक्त के एक प्रवक्ता ने कहा, “हम भारत सरकार से इस बारे में बात कर रहे हैं कि वैक्सीन सर्टिफ़िकेट को कैसे प्रमाणित किया जाए.”

उन्होंने ब्रितानी सरकार के फ़ैसले का बचाव करते कहा, “ब्रिटेन जल्दी से जल्दी अंतरराष्ट्रीय यात्रा पूरी तरह बहाल करने पर प्रतिबद्ध है."

प्रवक्ता ने कहा कि यह लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिहाज़ से उठाया गया एक कदम है ताकि वो सुरक्षित माहौल में खुलकर एक-दूसरे से मिल सकें.”

भारतीय सोशल मीडिया में ब्रिटेन के इस नियम की ख़ूब आलोचना हो रही है. लोग इसे 'अजीब' और 'भेदभाव' करने वाला बता रहे हैं.

एनडीटीवी के पत्रकार विष्णु सोम ने एक के बाद एक कई ट्वीट करके ब्रिटेन के इस नीति की आलोचना की है.

उन्होंने ब्रितानी प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन को टैग करते हुए लिखा है कि एक रणनीतिक सहयोगी होने के मद्देनज़र ब्रिटेन को भारत से इस मुद्दे पर बात करनी चाहिए.

कोरोना महामारी में नस्लभेद की बहस

कोरोना महामारी के दौरान नस्लभेद की बहस भी कई परतों में सामने आई है.

अमेरिका और यूरोपीय देशों में एशियाई मूल के लोगों को नस्लभेदी टिप्पणियों और हमलों का सामना करना पड़ा था.

ऑस्ट्रेलिया ने भी कोरोना के दूसरी लहर के दौरान कुछ समय के लिए भारत से लौटने वाले अपने नागरिकों के पहुँचने पर रोक लगा दी थी जिसे नस्लभेदी बताया गया था और इस पर ख़ूब विवाद हुआ था.

भारत में पूर्वोत्तर राज्यों के लोगों को महामारी के दौरान नस्लभेद का सामना करना पड़ा.

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इसरो जासूसी मामले की जांच के मामले में सीबीआई ने गुजरात के पूर्व डीजीपी आरबी श्रीकुमार और केरल पुलिस के पूर्व अफ़सरों और एक पूर्व आईबी अफ़सर को मिली अग्रिम ज़मानत को रद्द करने के लिए सुप्रीम कोर्ट का रुख़ किया है.

1994 के इसरो जासूसी मामले की जांच सीबीआई के पास है. इस साल केरल हाईकोर्ट ने आरबी श्रीकुमार, केरल पुलिस के पूर्व अफ़सर एस विजयन और थंपी एस दुर्गा दत्त और आईबी के पूर्व अफ़सर पीएस जयप्रकाश को ज़मानत दे दी थी.

सुप्रीम कोर्ट ने पिछली सुनवाई के दौरान कहा था कि उसने सीबीआई द्वारा दायर की गई रिपोर्ट को देखा है.

यह एफ़आईआर इन पुलिस अफ़सरों पर इसरो के पूर्व वैज्ञानिक नंबी नारायणन पर जासूसी का मामला दर्ज करने को लेकर दर्ज की गई थी. 1994 के जासूसी मामले में नंबी नारायणन को अभियुक्त बनाया गया था बाद में उन्हें बरी कर दिया गया था.

पंजाब के नए मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह पद संभालने के बाद अपनी पहली प्रेस कॉन्फ़्रेंस में भावुक हो गए.

अपने पुराने दिनों को याद करते हुए उनका गला भर आया और बमुश्किल ही वो अपने आँसुओं को रोक पाए.

चन्नी ने कहा, “एक वक़्त था जब हमारे घर में छत नहीं थी. मेरी माँ दीवारों पर प्लास्टर लगाने के लिए मिट्टी और गारा लाया करती थीं.”

उन्होंने कहा कि ये कांग्रेस की नीतियों का नतीजा है जिन्होंने मुझ जैसे ग़रीब को आज मुख्यमंत्री बना दिया.

चन्नी ने कहा, “वो कहते रहते हैं ना आम आदमी, आम आदमी...आम आदमी यहाँ बैठा है. हमारे पास कुछ नहीं था. घर में ठीक से छत नहीं थी लेकिन आज कांग्रेस पार्टी ने मुझे वहाँ लाकर बैठा दिया है जहाँ तक आने की मेरी औकात नहीं थी.”

उन्होंने कहा, “राहुल गांधी एक क्रांतिकारी नेता हैं, वो ग़रीबों को सहारा देने वाले नेता हैं. मैं उनका अहसान कभी चुका नहीं पाऊंगा.”

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'किसानों पर आँच आई तो गर्दन पेश कर दूंगा'

जब चरणजीत सिंह चन्नी भावुक होकर ये सब कह रहे थे तब पंजाब में कांग्रेस प्रभारी हरीश रावत और अन्य नेता उनका कंधा थपथपाकर उन्हें संभाल रहे थे.

चन्नी पंजाब के पहले दलित-सिख मुख्यमंत्री हैं.

उन्होंने प्रेस कॉन्फ़्रेंस में किसानों का मुद्दा भी उठाया और कहा कि वो केंद्र सरकार से कृषि क़ानून वापस लेने की अपील करेंगे.

उन्होंने कहा कि अगर ये क़ानून वापस नहीं लिए गए तो किसानी ख़त्म हो जाएगी और पंजाब के हर परिवार पर इसका असर पड़ेगा.

चरणजीत सिंह चन्नी ने कहा कि वो किसानों को कमज़ोर नहीं होने देंगे और उन पर किसी तरह की आँच आई तो अपनी गर्दन पेश कर देंगे.

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बीजेपी छोड़कर तृणमूल कांग्रेस में शामिल हुए पूर्व केंद्रीय मंत्री बाबुल सुप्रियो ने कहा है कि 2024 के चुनावों में प्रधानमंत्री बनने की दौड़ पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी सबसे आगे हैं.

वे आज मुख्यमंत्री ममता बनर्जी से मिले थे.

समाचार एजेंसी एएनआई को दिए एक इंटरव्यू में सुप्रीयो ने कहा, “ मैं चाहता हूं कि मेरी पार्टी के नेता, 2024 में प्रधानमंत्री बनें. लोकतांत्रिक व्यवस्था में विपक्ष एक अहम भूमिका निभाता है. इस बात से कोई इंकार नहीं कर सकता कि ममता बनर्जी पीएम बनने की रेस में सबसे आगे हैं.”

बाबुल सुप्रियो केंद्रीय मंत्रिमंडल में पर्यावरण राज्यमंत्री थे. पीएम मोदी ने हाल ही में हुए फेरबदल में उन्हें ड्रॉप कर दिया था.

उसके बाद बाबुल ने कहा था कि वे राजनीति छोड़ रहे हैं और किसी राजनीतिक दल में शामिल नहीं होंगे.

लेकिन अब वे तृणमूल कांग्रेस में शामिल हो गए हैं.

बीजेपी छोड़कर तृणमूल कांग्रेस में शामिल होने पर सुप्रियो ने कहा कि उन्होंने पार्टी बदलकर कोई इतिहास नहीं रचा है, विधानसभा चुनाव से पहले कई नेताओं ने बीजेपी का रुख़ किया था.

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भारतीय क्रिकेट बोर्ड के सचिव जय शाह ने कहा है कि अब घरेलू क्रिकेट के खिलाड़ियों को पहले से अधिक मैच फ़ीस मिलेगी.

जय शाह ने ये जानकारी एक ट्वीट के ज़रिए दी.

नई फ़ीस इस प्रकार है -

सीनियर्स - 60 हज़ार रुपये (40 से अधिक मैच खेले हुए)

अंडर 23 - 25 हज़ार रुपये

अंडर 19 - 20 हज़ार रुपये

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रूस के संसदीय चुनावों में राष्ट्रपति व्लादीमिर पुतिन की पार्टी युनाइटेड रशिया एक बार फिर बड़ी जीत हासिल करने की ओर है. हालाँकि इस बार पार्टी के वोट प्रतिशत में थोड़ी कमी आई है.

सत्ताधारी पार्टी ने रविवार शाम को चुनाव ख़त्म होने से कुछ घंटे पहले ही जीत का दावा कर दिया था.

इस चुनाव में पुतिन के प्रमुख और मुखर आलोचकों को हिस्सा लेने से रोक दिया गया था.

जिन उम्मीदवारों को चुनाव में खड़े होने की अनुमति मिली, उनकी भी कड़ी जाँच-पड़ताल की गई थी.

पुतिन के आलोचकों ने चुनाव में जबरन वोट कराए जाने, बैलट से छेड़खानी और फर्जीवाड़े का आरोप लगाया है.

मगर रूस के चुनाव आयोग ने मतदान की प्रक्रिया मँ अनियमितताओं के दावों को ख़ारिज कर दिया है.

80 फ़ीसदी वोटों की गिनती के बाद शुरुआती नतीजों के मुताबिक़ पुतिन की युनाइटेड रशिया पार्टी को लगभग 50 फ़ीसदी वोट मिले हैं जबकि विपक्षी कम्युनिस्ट पार्टी को लगभग 20 फ़ीसदी.

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रूसी जनता में अब भी लोकप्रिय हैं पुतिन

इन आंशिक नतीजों से पता चलता है कि व्लादीमिर पुतिन की पार्टी इस बार भी संसद में आसानी से बहुमत हासिल कर लेगी.

हालाँकि यह भी सच है कि पार्टी न कुछ जनाधारा तो ज़रूर खोया है. साल 2016 में युनाइडेट रशिया ने 54 फ़ीसदी वोटों के साथ जीत दर्ज की थी.

वहीं, संसद में आम तौर पर पुतिन की पहल का समर्थन करने वाली कम्युनिस्ट पार्टी के समर्थन में आठ फ़ीसदी का इजाफ़ा देखा गया है.

रूस में लोगों के जीवन स्तर से जुड़ी चिंताएं और उनके विरोधी एलेक्सी नवेलिनी को जेल भेजे जाने को पुतिन की पार्टी के समर्थन में गिरावट की वजह बताई जा रही है.

मगर इन सबके बावजूद व्लादीमिर पुतिन अब भी रूसी जनता के बीच लोकप्रिय हैं. लोग उन्हें ऐसे नेता के रूप में देखते हैं जो पश्चिमी देशों के ख़िलाफ़ डटकर खड़ा होता है.

पुतिन साल 1999 में लगातार रूस की सत्ता में बने हुए हैं.

पिछले साल युनाइटेज रशिया ने देश के संविधान में संशोधन किया था जिसके मुताबिक पुतिन साल 2036 तक राष्ट्रपति पद पर बने रह सकते हैं.

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अफ़गानिस्तान में इस्लामिक स्टेट की शाखा खुरासान प्रांत (ISKP) ने दावा किया है कि अफ़ग़ानिस्तान पर तालिबान के नियंत्रण के बाद उसने तालिबान को निशाना बनाकर पहली बार हमले किए हैं.

19 सितंबर को ISKP ने दावा किया कि उसने नांगरहार प्रांत की राजधानी जलालाबाद में तालिबान को निशाना बनाकर आईईडी धमाके किए हैं जिसमें 35 तालिबान लड़ाके कथित तौर पर मारे गए हैं या घायल हुए हैं.

आईएस ने अपने दावे में तालिबान को ‘धर्म भ्रष्ट मिलीशिया’ बताया है जो कि वो हमेशा उसे कहता रहा है.

तालिबान ने अब तक इन कथित हमलों पर कोई टिप्पणी नहीं की है लेकिन स्थानीय अफ़ग़ान मीडिया समूहों ने नांगरहार में हुए आईईडी धमाकों में लोगों के मरने को रिपोर्ट किया है.

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आईएस की ‘समाचार एजेंसी’ अमक़ ने इन दावों की पुष्टि के लिए कुछ तस्वीरें भी जारी की हैं.

इससे पहले आईएस ने दावा किया था कि उसने 26 अगस्त को काबुल एयरपोर्ट पर जानलेवा हमला किया था और 30 अगस्त को काबुल एयरपोर्ट पर रॉकेट दागे थे लेकिन उन हमलों में तालिबान को निशाना नहीं बनाया गया था और आईएस का दावा था कि यह अमेरिका और ‘सहयोगियों’ को नुक़सान पहुंचाने के लिए था.

आख़िरी बार आईएस ने तालिबान पर 14 अगस्त को नांगरहार में हमले का दावा किया था तब तक काबुल तालिबान के नियंत्रण में नहीं था.

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लॉकडाउन के बावजूद हर दिन औसतन 328 लोगों की सड़क हादसों में मौत हो हुई है.

राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो के मुताबिक साल 2020 में सड़क दुर्घटनाओं में एक लाख 20 हज़ार लोगों की मौत हुई, जबकि साल 2019 में ये आंकड़ा 1.36 लाख और साल 2018 में 1.35 लाख था.