राजस्थान के किसानों को मिल रहे कुर्की के नोटिस, सरकार बोली- नहीं किया था कर्ज माफी का वादा

किसानों के हक में आवाज उठाने के लिए कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी हाल ही में ट्रैक्टर से संसद गए थे, लेकिन ढाई साल बीतने के बाद भी राजस्थान के किसान राहुल गांधी के वादों की बांट जोह रहे हैं. चुनाव से पहले राहुल गांधी ने कृषि लोन माफी के लिए दस दिन गिनने के लिए कहा था.

उन्होंने कहा था कि राजस्थान में सरकार बनी तो दो दिनों में लोन माफ कर दिया जाएगा. लेकिन अब विभिन्न बैंक किसानों को कुर्की के नोटिस भेज रहे हैं. ऐसे में राजस्थान सरकार कह रह रही है कि हमने नहीं कहा था कि किसानों के लोन माफ करेंगे.

जयपुर जिले के किसान रामगोपाल जाट ने आज से पांच साल पहले दो बार में साढ़े तीन लाख और 6 लाख कर नौ लाख रुपये का लोन लिया था. अब तक छह लाख रुपये से ज्यादा का ब्याज चुका चुके हैं, मगर अब बैंक ने भी साढ़े 13 लाख 7 हजार 756 की डिमांड निकाल कर, घर के कुर्की का नोटिस भेज दिया है. रामगोपाल के पास इतने पैसे देने के लिए हैं नहीं और बैंक मानने के लिए तैयार नहीं हैं.

अलग-अलग बैंकों से कुर्की के नोटिस

इसी तरह से एक लाख रुपये से लेकर साढ़े तीन लाख रुपये तक लोन लेने वाले गांवों के किसानों के पास भी बैंकों के नोटिस आए हैं. गांव में हर किसान के पास अलग-अलग बैंकों से कुर्की के नोटिस आए हुए हैं. मुंडियारामसर के 80 साल के गंगाराम के उपर पांच सालों में 14 फीसदी के ब्याज से आठ लाख का लोन 14 लाख का हो गया है.

साल 2018 में हुए विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने घोषणा की थी कि सत्ता में आने के दो दिन बाद हमने सभी किसानों के बैंकों के लोन माफ कर दिया है. मगर सरकार ने भूमि विकास बैंक और सहाकारी बैंक के लघु एवं सीमांत किसानों को लोन माफ कर दिए और बाकी किसानों के कर्ज को छोड़ दिया. यानी लोन माफी के नाम पर सरकार ने कह दिया कि हमारा पैसा हम नहीं लेंगे. 

किसानों के ऊपर 1,20,979 करोड़ कर्ज बाकी

राजस्थान में 95 फीसदी से ज्यादा किसानों ने एक सरकारी और गैर सरकारी बैंकों से लोन ले रखे हैं, जिसके बारे में राजस्थान सरकार के सहकारिता मंत्री उदय लाल आंजना ने कहा कि हमने कोई वादा नहीं किया था कि सभी किसानों को लोन माफ करेंगे. केंद्र सरकार के अनुसार 31 मार्च 2021 तक राजस्थान के किसानों के ऊपर 1,20,979 करोड़ कर्ज बाकी है. अब राजस्थान सरकार ने हाथ खड़े कर दिए हैं. सरकार का कहना है कि हमारे पास इतने पैसे नहीं हैं कि हम सभी किसानों को लोन माफ कर दें.