ओलंपिक: पाकिस्तानी एथलीट तल्हा तालिब हारकर भी हीरो बने

टोक्यो ओलंपिक में पाकिस्तान के वेटलिफ्टर तल्हा तालिब रविवार को मेडल पाने से चूक गए लेकिन देश में उनकी ख़ूब सराहना हो रही है.

पाकिस्तानी अख़बार 'डॉन' की रिपोर्ट के मुताबिक़ गुजरांवाला शहर के 21 वर्षीय तल्हा तालिब 67 किलो भार वर्ग में हिस्सा ले रहे थे. इस मुक़ाबले में वे पांचवें स्थान पर रहे.

चीन के लिजुन चेन ने गोल्ड, कोलंबिया के लुइस जेवियर मॉसक्वेरा लोज़ानो ने सिल्वर और इटली के मिर्को ज़ानी ने कांस्य पदक जीता.

मुक़ाबले की शुरुआत में उनसे पदक की लोग उम्मीद लगा रहे थे. लेकिन संसाधनों के अभाव के बावजूद उनके प्रदर्शन की ट्विटर पर खूब तारीफ़ हुई.

कुछ देर के लिए तालिब का नाम ट्विटर पर पाकिस्तान में ट्रेंड करने लगा.

पाकिस्तानी क्रिकेट टीम के ऑलराउंडर शादाब ख़ान ने कहा, "पाकिस्तान को तल्हा तालिब पर गर्व है."

उन्होंने खेल प्रशासकों और कंपनियों से तल्हा जैसे खिलाड़ियों की मदद करने की अपील भी की.

पाकिस्तान महिला क्रिकेट टीम की सदस्य जावेरिया ख़ान ने लिखा, "हारें या जीतें, पाकिस्तान को आप पर गर्व है."

टेस्ट क्रिकेटर अज़हर अली ने कहा कि तालिब का प्रदर्शन ये दिखलाता है कि अगर हम अपने खिलाड़ियों पर थोड़ा पैसा और वक़्त लगाएं तो वे कमाल कर सकते हैं.

पाकिस्तान ओलंपिक एसोसिएशन की गुजारिश के बाद इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी ने तालिब को 67 किलो भार वर्ग में टोक्यो ओलंपिक में खेलने का मौका दिया था.

पाकिस्तान ओलंपिक एसोसिएशन के अनुसार, तालिब ने कॉमनवेल्थ खेलों में कांस्य, साउथ एशियन गेम्स में गोल्ड और इंटरनेशनल सोलिडरिटी वेटलिफ्टिंग चैंपियनशिप में गोल्ड जीता था.

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संयुक्त अरब अमीरात में जब आईपीएल टूर्नामेंट का सिलसिला दोबारा से शुरू होगा तो दुबई में पहला मुक़ाबला मुंबई इंडियंस और चेन्नई सुपर किंग्स के बीच 19 सितंबर को खेला जाएगा.

मई में आईपीएल टूर्नामेंट को उस वक़्त रोक दिया गया था, जब बायो बब्बल में कोरोना संक्रमण के कई मामले रिपोर्ट हुए थे. जैसा कि पहले बताया गया था कि 19 सितंबर से आईपीएल टूर्नामेंट फिर से शुरू हो रहा है और फ़ाइनल मुकाबला 15 अक्टूबर को खेला जाएगा.

इसके दो दिन बाद आईसीसी टी-20 वर्ल्ड कप खेला जाएगा. बीसीसीआई ने एक बयान जारी कर बताया, "वीवो आईपीएल में कुल 31 मैच 27 दिनों की अवधि में खेले जाएंगे."

"पहले मुक़ाबले के बाद अबू धाबी में कोलकाता नाइट राइडर्स और रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर के बीच खेला जाएगा. शारजाह में पहला मुक़ाबला 24 सितंबर को रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर और चेन्नई सुपर किंग्स के बीच खेला जाएगा. दुबई में 13 मैच खेले जाएंगे, शारजाह में 10 और अबू धाबी में 8 मुक़ाबले खेले जाने हैं."

समाचार एजेंसी पीटीआई के मुताबिक़, पहला क्वॉलिफायर मुकाबला 10 अक्टूबर, एलिमिनेटर मुक़ाबला 11 अक्टूबर और दूसरा क्वॉलिफायर 13 अक्टूबर को खेला जाएगा.

ये भी बताया गया है कि टूर्नामेंट के लिए संयुक्त अरब अमीरात के कोविड प्रोटोकॉल्स आईपीएल टीम और उनके खिलाड़ियों पर लागू होंगे.

तेलंगाना स्थित काकातीय रूद्रेश्वर मंदिर को यूनेस्को ने अपनी विश्व धरोहर सूची में शामिल किया है.

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस पर बधाई देते हुए कहा, "सभी को इसके लिए बधाई. ख़ासकर तेलंगाना के लोगों को. ऐतिहासिक रामप्पा मंदिर काकातीय राजवंश के दौर की उत्कृष्ट कला संस्कृति को प्रदर्शित करता है. मैं सभी से अपील करता हूं कि लोग इस भव्य मंदिर परिसक को देखने जाएं और इसकी भव्यता का साक्षात अनुभव लें."

भारत से 200 टन लिक्विड ऑक्सीजन लेकर एक ट्रेन रविवार सवेरे बांग्लादेश पहुंची. इस ट्रेन को ऑक्सीजन एक्सप्रेस का नाम दिया गया है.

इसके साथ ही कोरोना संकट से जूझ रहा बांग्लादेश भारत का पहला ऐसा पड़ोसी देश बन गया है जिसे ऑक्सीजन की सप्लाई भेजी गई है.

भारत के विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने इसकी जानकारी दी. हालांकि इससे पहले भारत ने इंडोनेशिया को भी 300 ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर्स और 100 मिट्रिक टन लिक्विड मेडिकल ऑक्सीजन की सप्लाई भेजी थी.

बांग्लादेश के अख़बार ढाका ट्रिब्यून की रिपोर्ट के मुताबिक़ लिक्विड ऑक्सीजन के कुल दस कंटेनर लेकर भारतीय रेलगाड़ी बांग्लादेश के सिराजगंज शहर पहुंची.

भारत की ओर से भेजी गई इस ऑक्सीजन सप्लाई को सिराजगंज रेलवे स्टेशन पर अनलोड करके लॉरी के द्वारा ढाका भेजा जाएगा.

ये ऑक्सीजन एक्सप्रेस ट्रेन दस कंटेनर लिक्विड ऑक्सीजन लेकर बिहार के टाटानगर से रवाना हुई थी.

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कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पी चिदंबरम ने रविवार को कहा है कि केंद्र सरकार को या तो पेगासस जासूसी मामले की जांच के लिए संयुक्त संसदीय कमेटी के गठन के लिए तैयार हो जाना चाहिए या फिर सुप्रीम कोर्ट से मौजूदा जज की नियुक्ति के लिए आग्रह करना चाहिए.

उन्होंने ये भी कहा कि प्रधानमंत्री को इस मामले में संसद में बयान देकर स्पष्ट करना चाहिए कि निगरानी की गई थी या नहीं. पूर्व गृहमंत्री ने कहा कि वे ये बात पक्के तौर पर नहीं कह सकते हैं कि साल 2019 का चुनावी जनादेश 'ग़ैरक़ानूनी जासूसी' से प्रभावित था या नहीं लेकिन उन्होंने ये भी कहा कि इससे बीजेपी को जीत हासिल करने में मदद मिली हो सकती है.

समाचार एजेंसी पीटीआई को दिए इंटरव्यू में पी चिदंबरम ने कहा कि इन्फॉर्मेशन टेक्नॉलॉजी मामलों की संसद की स्थाई समिति की जांच की तुलना में संयुक्त संसदीय कमेटी के द्वारा की गई जांच ज़्यादा असरदार होगी.

हालांकि पिछले दिनों शशि थरूर की अध्यक्षता वाले आईटी पैनल ने ये कहा था कि पेगासस मामले पर उनकी कमेटी विचार कर रही है और जेपीसी की ज़रूरत नहीं है. लेकिन पी चिदंबरम ने शशि थरूर के दावे पर संदेह जताते हुए पूछा कि क्या बीजेपी सदस्यों के बहुमत वाला आईटी पैनल इस मामले की पूर्ण जांच करने देगा.

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उन्होंने कहा, "संसदीय कमेटी के नियम ज़्यादा सख़्त हैं. उदाहरण के लिए वे सार्वजनिक रूप से साक्ष्य नहीं ले सकते हैं लेकिन संयुक्त संसदीय कमेटी को संसद से ये अधिकार प्राप्त है कि वो सार्वजनिक रूप से साक्ष्य दर्ज कर सकती है. वो गवाहों को समन कर सकती है, दस्तावेज़ पेश कर सकती है. इसलिए मुझे लगता है कि जेपीसी के पास पार्लियामेंट्री कमेटी की तुलना में अधिक शक्तियां हैं."

लेकिन इसके साथ ही पी चिदंबरम ने ये भी कहा कि वे संसदीय समिति की भूमिका को कमतर करके नहीं आंकना चाहते हैं और वो चाहे तो इस मामले की जांच कर सकती है. पिछले रविवार को एक अंतरराष्ट्रीय मीडिया कंसोर्शियम ने ये रिपोर्ट किया था कि इसराइली कंपनी एनएसओ के पेगासस जासूसी सॉफ़्टवेयर से भारत के 300 से भी ज़्यादा मोबाइल नंबरों का निगरानी के लिए कथित तौर पर चुना गया था.

निगरानी के लिए कथित तौर पर टारगेट पर लिए गए इन लोगों में दो केंद्रीय मंत्री, 40 से ज़्यादा पत्रकार, तीन विपक्षी नेताओं, सामाजिक कार्यकर्ताओं और कुछ कारोबारी शामिल थे. केंद्र सरकार ने इस मामले में विपक्षी राजनेताओं के आरोपों को खारिज किया है.

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संसद में आईटी मंत्री अश्विनी वैष्णव के बयान पर पी चिदंबरम ने कहा, "उन्होंने किसी अनधिकृत निगरानी की बात से इनकार किया है. उन्होंने इस बात से इनकार नहीं किया है कि निगरानी हुई थी. उन्होंने इस बात से भी इनकार नहीं किया कि कोई अधिकृत निगरानी हुई है. इसमें कोई शक नहीं है कि उन्हें अधिकृत निगरानी और अनधिकृत निगरानी के बीच का फर्क मालूम है."

उन्होंने आगे कहा, "अगर जासूसी के लिए पेगासस स्पाईवेयर का इस्तेमाल किया गया है तो इसे किसने खरीदा? क्या इसे सरकार ने खरीदा या किसी सरकारी एजेंसी ने."

उन्होंने कहा कि सरकार को अपना स्टैंड साफ़ करना चाहिए. उन्होंने कहा, "ये सीधे सादे सवाल हैं जो आम लोग पूछ रहे हैं और मंत्री जी सीधे इनका जवाब देना चाहिए. आख़िरकार फ्रांस ने ये बात सामने आने के बाद कि राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के नंबर को हैक किया गया था, जांच के आदेश दिए हैं. इसराइल ने भी नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल को जांच के आदेश दिए हैं. अगर बड़े देश जांच का आदेश दे सकते हैं तो भारत क्यों नहीं जांच करा सकता है."

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जम्मू-कश्मीर की मुख्यधारा की राजनीति के राजनेताओं से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मुलाक़ात के महीने भर बाद नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता फ़ारूक़ अब्दुल्ला ने रविवार को कहा है कि 'ज़मीन पर बात आगे नहीं बढ़ पाई' है.

समाचार एजेंसी पीटीआई से बातचीत में पूर्व मुख्यमंत्री फ़ारूक़ अब्दुल्ला ने ये बात प्रधानमंत्री मोदी की 24 जून के उस बयान पर कही जिसमें कहा गया गया था कि वे जम्मू और कश्मीर के लोगों का दिल जीतना चाहते हैं.

जम्मू और कश्मीर के राजनेताओं के साथ नई दिल्ली में हुई इस मुलाक़ात में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा था कि वे 'दिल्ली की दूरी' और 'दिल की दूरी' मिटाना चाहते हैं.

जम्मू और कश्मीर के तीन बार मुख्यमंत्री रह चुके फारूक़ अब्दुल्ला ने कहा, "एक तारीफ़ के काबिल बयान दिया गया लेकिन ज़मीन पर लोगों का दिल जीतने के लिए कोई कोशिश नहीं की गई. लोग अब भी जेलों में बंद हैं और ख़िलाफ़ उठने वाली आवाज़ों को बर्दाश्त नहीं किया जा रहा है. हम ज़मीनी बदलाव देखना चाहते हैं. एक झटके में विशेष दर्जा खत्म कर दिए जाने और राज्य के बँटवारे से जो लोग सदमे में हैं, उन्हें जीतने की कोशिश दिखनी चाहिए."

उन्होंने कहा, "लेकिन एक महीने बाद भी हम बात आगे बढ़ने का इंतज़ार कर रहे हैं. दिल्ली और श्रीनगर के बीच भरोसा वो चीज़ है जो दिखाई नहीं दे रहा है. जवाहर लाल नेहरू से लेकर वाजपेयी तक सभी प्रधानमंत्रियों ने वादे किए लेकिन भरोसे की कमी बरकरार है."

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फारूक़ अब्दुल्ला ने कहा कि वो और उनकी पार्टी दिल्ली की मीटिंग में इसलिए शरीक हुए क्योंकि इसके लिए प्रधानमंत्री की तरफ़ से निमंत्रण आया. हालांकि वे ये भी कहते हैं कि उन्हें इस मुलाक़ात से कोई उम्मीद नहीं थी.

फ़ारूक़ अब्दुल्ला ने इस बात पर जोर दिया कि जम्मू और कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा देकर विधानसभा चुनाव कराए जाएं. सभी प्रमुख राजनीतिक दलों ने केंद्र से मांग की है कि वो इस मुद्दे पर सहमति दिखाकर अपनी नेकनियती साबित करे.

ये पूछे जाने पर कि अगर केंद्र सरकार ने जम्मू और कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा दिए बगैर चुनाव कराने का फ़ैसला किया तो क्या नेशनल कॉन्फ्रेंस इसमें हिस्सा लेगी, फारूक़ अब्दुल्ला का जवाब था, "वक़्त आने पर हम इसका फ़ैसला करेंगे."

जम्मू और कश्मीर की मुख्यधारा की राजनीति के छह राजनीतिक दलों के गुपकार गठबंधन के भविष्य के बारे में पूछे जाने पर फारूक अब्दुल्ला ने कहा, "हम साथ हैं... हम सभी इसमें शामिल हैं. हमने इसे छोड़ा नहीं है."

राष्ट्रपति राम नाथ कोविंद रविवार को जम्मू और कश्मीर और लद्दाख के चार दिनों के दौरे पर रविवार को श्रीनगर पहुंचे. समाचार एजेंसी पीटीआई ने अधिकारियों के हवाले से बताया है कि राष्ट्रपति सुबह 11:15 बजे श्रीनगर एयरपोर्ट पर पहुंचे.

जम्मू और कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा, पुलिस और प्रशासन के वरिष्ठ अधिकारी एयरपोर्ट पर उनके स्वागत के लिए मौजूद थे. 25 जुलाई से 28 जुलाई तक की इस यात्रा में राष्ट्रपति लद्दाख के द्रास भी जाएंगे.

अधिकारियों के मुताबिक़ सोमवार को कारगिल विजय दिवस की 22वीं सालगिरह के मौके पर राष्ट्रपति का कार्यक्रम है. साल 1999 में हुई कारगिल की लड़ाई में मारे गए भारतीय सैनिकों की याद में राष्ट्रपति कारगिल वार मेमोरियल में अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे.

साल 2019 में राष्ट्रपति ख़राब मौसम के कारण कारगिल विजय दिवस के कार्यक्रम में शामिल होने के लिए द्रास नहीं जा पाए थे. तब उन्होंने बदामीबाग़ स्थित सेना के 15 कॉर्प्स मुख्यालय के वार मेमोरियल में अपनी श्रद्धांजलि दी थी.

मंगलवार को राष्ट्रपति कश्मीर यूनिवर्सिटी के 19वें दीक्षांत समारोह को संबोधित करेंगे.

राष्ट्रपति की यात्रा के मद्देनज़र सुरक्षा एहतियात बरतते हुए राजभवन के पास से गुजरने वाली दोनों सड़कों से ट्रैफिक डायवर्ट कर दिया गया है. ट्रैफिक की ये व्यवस्था बुधवार तक जारी रहेगी.

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पाकिस्तान के विदेश मंत्री शाह महमूद क़ुरैशी चीन में हैं. क़ुरैशी की मुलाक़ात चीनी विदेश मंत्री वांग यी से हुई है.

चीनी विदेश मंत्रालय ने दोनों विदेश मंत्रियों की एक तस्वीर ट्वीट करते हुए लिखा है, ''एक बार फिर से साबित हो गयाहै कि चीन और पाकिस्तान सबसे भरोसेमंद और अच्छे पड़ोसी हैं. अच्छे दोस्त और अच्छे भाई हैं. दोनों देशों के बीच की दोस्ती अटूट है.''

चीनी विदेश मंत्रालय के इस ट्वीट को रीट्वीट करते हुए पाकिस्तानी विदेश मंत्रालय ने लिखा है, ''चीन और पाकिस्तान की दोस्ती के लिए कोई सबूत देने की ज़रूरत नहीं है. इसमें लगातार मज़बूती आई है. वैश्विक स्थिति बदलती रही लेकिन हमारी दोस्ती स्थिर रही. दोनों मुल्क इस दोस्ती को और मज़बूती दे रहे हैं. हम सदाबहार साझेदार हैं.''

पाकिस्तानी विदेश मंत्रालय ने कहा है, ''चीन ने एक बार फिर से दोहराया है कि कश्मीर मुद्दे का समाधान संयुक्त चार्टर के हिसाब से शांतिपूर्ण तरीक़े से होना चाहिए. चीन ने कश्मीर में किसी भी तरह की एकतरफ़ा कार्रवाई का विरोध किया है और कहा है कि इससे हालात और जटिल होंगे. दोनों देशों के बीच अफ़ग़ानिस्तान को लेकर भी बात हुई और दोनों पक्षों ने शांतिपूर्ण समाधान की वकालत की.’’

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भारत ने सीमा सुरक्षा बलों की बैठक दौरान पाकिस्तान के समक्ष जम्मू में ड्रोन गतिविधियों का मामला उठाया.

अधिकारियों के मुताबिक़, भारत के सीमा सुरक्षा बल और पाकिस्तान रेंजर्स के सेक्टर कमांडर स्तर की इस बैठक में भारत ने जम्मू क्षेत्र में पाकिस्तानी अधिकारियों की ड्रोन गतिविधियों को लेकर सख़्त एतराज़ भी जताया.

सीमा सुरक्षा बल के एक प्रवक्ता ने बताया कि दोनों देशों के बीच कमांडर स्तर की यह बैठक सुचेतगढ़ इलाके में अंतरराष्ट्रीय सीमा पर पाकिस्तान रेंजर्स के अनुरोध पर हुई.

बैठक में यह फ़ैसला किया गया कि जब भी आवश्यकता होगी फ़ील्ड कमांडर के बीच ‘इंस्टेंट कम्युनिकेशन’ को फिर से शुरू किया जाएगा ताकि ऑपरेशनल मसलों को सुलझाया जा सके.

उन्होंने कहा कि दोनों सीमा सुरक्षा बलों के कमांडरों के बीच हुई इस बैठक में बीएसएफ़ ने मुख्य रूप से पाकिस्तानी ड्रोन गतिविधियों, चरमपंथी गतिविधियों, सीमा पार से सुरंगों की खुदाई और सीमा प्रबंधन से जुड़े मुद्दे उठाए.

इसके अतिरिक्त अन्य मुद्दों पर भी दोनों तरफ़ के प्रतिनिधियों ने चर्चा की.

अधिकारियों के मुताबिक़, जम्मू क्षेत्र में पाकिस्तानी अधिकारियों की ड्रोन गतिविधियों को लेकर बीएसएफ़ के प्रतिनिधियों ने बहुत सख़्त विरोध दर्ज कराया.

इसके अलावा दोनों पक्षों ने सीमा पर शांति और आपसी सद्भाव बनाए रखने की अपनी प्रतिबद्धता भी ज़ाहिर की.

बीएसएफ़ के प्रवक्ता ने कहा, "फरवरी महीने में डीजीएमओ के संघर्ष विराम समझौते की घोषणा के बाद से दोनों ओर के सीमा सुरक्षा बलों के बीच की यह पहली सेक्टर कमांडर स्तर की बैठक थी."

उन्होंने कहा कि दोनों पक्षों के बीच यह बैठक सौहार्दपूर्ण और सकारात्मक माहौल में हुई.

महाराष्ट्र के सांगली शहर का 60 फ़ीसदी हिस्सा पानी में डूब गया है. पूरे हालात की जानकारी दे रहे हैं बीबीसी मराठी संवाददाता मयंक भागवत.

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चीनी के विदेश मंत्री वांग यी ने कहा है कि कोई भी देश दूसरे से श्रेष्ठ नहीं है और चीन ऐसे किसी भी देश को स्वीकार नहीं करेगा जो अपने लिए ऐसा सोचता है.

चीन के विदेश मंत्री का यह बयान ऐसे समय में आया है जब अमेरिका की उप विदेश मंत्री वेंडी शर्मन की दो दिवसीय चीन यात्रा रविवार से शुरू हो रही है.

इससे पूर्व चीन अमेरिकी वाणिज्य मंत्री विल्बर रोस समेत कई अमेरिकी नागरिकों पर पाबंदी भी लगा चुका है.

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'दूसरों पर अपनी ताकत का दबाव बनाता है अमेरिका'

चीन के विदेश मंत्री वांग यी ने यह बयान दक्षिण पश्चिम चीन के सिचुआन प्रांत के चेंगदू में आयोजित चीन-पाकिस्तान के विदेश मंत्रियों की तीसरे दौर की रणनीतिक वार्ता के दौरान दिया.

यह बयान अमेरिकी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता नेड प्राइस के उस बयान के जवाब में आया है जिसमें उन्होंने वेंडी शर्मन के चीन दौरे को अपने सहयोगियों से सलाह के बाद लिया गया फ़ैसला बताया था.

अमेरिकी विदेश मंत्रालयन ने अपनी प्रेस विज्ञप्ति में यह भी कहा था कि ये बैठकें दोनों देशों के रिश्तों को ज़िम्मेदारी से सँभालने और चीनी अधिकारियों के साथ स्पष्ट बातचीत की कोशिशों का हिस्सा हैं.

वांग ने कहा कि अमेरिका हमेशा दूसरों पर अपनी ताक़त (जिसका वो ख़ुद दावा करता है) से 'कृपा' के रूप में दबाव बनाता है.

वांग ने कहा, ''मैं अमेरिकी पक्ष को बताना चाहता हूं कि कभी ऐसा कोई देश नहीं है जो दूसरे से श्रेष्ठ होऔर ऐसा होना भी नहीं चाहिए.

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'अमेरिका ने दूसरे देशों के साथ समान व्यवहार करना नहीं सीखा'

वांग यी ने ज़ोर देकर कहा कि चीन कभी ऐसी सोच रखने वाले किसी देश को स्वीकार नहीं करेगा.

उन्होंने कहा कि अगर अमेरिका ने अभी भी यह नहीं सीखा है कि अन्य देशों के साथ समान व्यवहार कैसे किया जाता हैतो अमेरिका को यह सिखाने की ज़िम्मेदारी चीन की है, अंतरराष्ट्रीय समुदाय के साथ मिलकर.

चीन के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता लिजियान चाओ ने इससे पूर्व शुक्रवार को एक संवाददाता सम्मेलन में कहा था कि अमेरिका चीन को भाषण देने या चीन के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप करने के योग्य नहीं हैऔर न ही यह कहने के काबिल है कि वह चीन से जुड़े मसलों पर "ताकत की स्थिति" में है.

दक्षिण कोरिया की अपनी यात्रा को ख़त्म करते हुए शर्मनअपने एशिया दौरे पर रविवार को चीन में होंगी.

वहाँ उत्तरी चीन के तियांज़िन शहर में चीन के विदेश मंत्री और उप विदेश मंत्री संग उनकी उच्च स्तरीय बैठक होनी है.

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वित्त मंत्रालय ने अपनी प्रेस विज्ञप्ति में कहा है कि दैनिक भास्कर समूह ने छह साल की अवधि में 700 करोड़ रुपये की आय छुपाई है.

आयकर विभाग ने बीते गुरुवार यानी 22 जुलाई को भारत के प्रमुख मीडिया समूहों में से एक दैनिक भास्कर के कई ठिकानों पर छापेमारी की थी.

सीबीडीटी (सेंट्रल बोर्ड ऑफ़ डायरेक्ट टैक्सेज़) की प्रवक्ता सुरभि आहलूवालिया ने बीबीसी से दैनिक भास्कर के ठिकानों पर आयकर विभाग की कार्रवाई की पुष्टि भी की थी.

जिसके बाद सरकार की काफी आलोचना भी हुई और आरोप भी लगे की सरकार विरोधी ‘सच्ची ख़बरें’ दिखाने के कारण ये छापे पड़े हैं.

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22 तारीख़ हुई इस छापेमारी के संदर्भ में वित्त मंत्रालय की ओर से एक प्रेस विज्ञप्ति जारी की गई है.

इसके अनुसार, आयकर विभाग ने आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 132 के तहत 22 जुलाई की कार्रवाई की.

यह समूह मीडिया, बिजली, कपड़ा और रियल एस्टेट समेत कई क्षेत्रों के कारोबार में शामिल है.

वित्त मंत्रालय की विज्ञप्ति के मुताबिक़, समूह का 6000 करोड़ रुपये से अधिक का सालाना का कारोबार है.

समूह में होल्डिंग और सहायक कंपनियों सहित 100 से अधिक कंपनियां हैं.

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फ़र्जी ख़र्चों की बुकिंग और फ़ंड की रूटिंग के आरोप

वित्त मंत्रालय की विज्ञप्ति में दावा किया गया है कि तलाशी के दौरान पता चला है कि समूह अपने कर्मचारियों के नाम पर कई कंपनियों का संचालन कर रहा है.

जिनका इस्तेमाल फ़र्जी ख़र्चों की बुकिंग और फ़ंड की रूटिंग के लिए किया गया है.

तलाशी के दौरान कई कर्मचारियों, जिनके नाम शेयरधारकों और निदेशकों के रूप में इस्तेमाल किए गए थे, उन्होंने स्वीकार किया है कि उन्हें ऐसी कंपनियों के बारे में पता तक नहीं था.

तलाशी में कुछ लोग ऐसे भी मिले हैं जिन्होंने कागजात पर हस्ताक्षर तो किए थे लेकिन उन्हें कंपनियों की किसी भी व्यावसायिक गतिविधि की जानकारी नहीं थी, जिसमें उन्हें शेयरधारक माना जाता था.

विज्ञप्ति के मुताबिक़, इन तरीकों के इस्तेमाल से छह साल की अवधि में 700 करोड़ रुपये की आय छुपाई गई.

दावा है कि यह रकम अधिक भी हो सकती है और पता करने के लिए जांच की जा रही है.

साथ ही बेनामी लेनदेन निषेध अधिनियम के लागू होने की भी जांच की जा रही है.

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भारत में पिछले 24 घंटों में कोरोना संक्रमण के 39,742 नए मामले सामने आए हैं और 535 लोगों की मौत हो गई है.

स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक़, बीते एक दिन में रिकवर होने वाले लोगों की संख्या 39,972 रही.

भारत में अब तक कुल चार लाख 20 हज़ार से ज़्यादा लोगों की कोरोना संक्रमण से मौत हो चुकी है.

भारत में कुल सक्रिय मामले 4,08,212 हो गए हैं.

अब तक कुल 3,05,43,138 लोग कोरोना संक्रमण के बाद इलाज से ठीक हो चुके हैं.

वैक्सीनेशन की बात करें तो कुल वैक्सीनेशन 43 करोड़ 31लाख से अधिक है.

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इधर, जानकारों ने चेतावनी देते हुए सरकार से कहा है कि भारत में अगली लहर के पीक में प्रतिदिन 4-5 लाख मामलों के लिए तैयार रहें.

देश में कोविड आपातकालीन रणनीति तैयार करने वाले अधिकारियों ने यह चेतावनी देते हुए कहा है कि आने वाली लहर अनियंत्रित ना हो, इसके लिए अभी से क़दम उठाने होंगे.

अधिकारियों का कहना है कि कोरोना के हर रोज़ आने वाले मामले किसी भी सूरत में 50 हज़ार के पार ना पहुंचे इसके लिए सार्थक क़दम उठाने चाहिए.

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अमेरिकी विदेश मंत्रालय के एक अधिकारी ने कहा है कि अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन अपनी भारत यात्रा के दौरान भारत में मानवाधिकारों और लोकतंत्र से जुड़े मुद्दों पर भी चर्चा करेंगे.

अमेरिकी विदेश मंत्री 27 जुलाई को भारत आ रहे हैं. वह देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, विदेश मंत्री एस जयशंकर और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजित डोभाल से मुलाक़ात करेंगे.

समाचार एजेंसी रॉयटर्स की ख़बर के अनुसार, अमेरिकी विदेश मंत्रालय के डैन टॉम्पसन ने अमेरिकी विदेश मंत्री की भारत यात्रा से पहले एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में पत्रकारों के सवालों के जवाब दिए.

उन्होंने कहा कि अमेरिकी विदेश मंत्री को भारतीय अधिकारियों के समक्ष मानवाधिकार और लोकतंत्र का मुद्दा उठाना चाहिए और वो करेंगे भी.

डैन टॉम्पसन ने कहा, ''जहां तक मानवाधिकारों और लोकतंत्र की बात है, हम इस मुद्दे को उठाएंगे और इस पर चर्चा करेंगे.''

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मानवाधिकारों पर भारत का रुख़

टॉम्पसन ने एक सवाल के जवाब में कहा कि हमारा दृढ़ विश्वास है कि इन मुद्दों पर अमेरिका और भारत के मूल्य एक से हैं.

उन्होंने कहा कि अमेरिकी का मानना है कि भारत इस बातचीत का एक अहम हिस्सा होगा और दोनों देशों के बीच इस मुद्दे पर साझेदारी जारी रहेगी.

इससे पहले भारत अपने ऊपर लगने वाले इस तरह के हर आरोप का खंडन कर चुका है कि उसने लोगों की व्यक्तिगत आज़ादी पर अंकुश लगाने की कोशिश की.

ये आरोप चाहे किसी दूसरे देश ने लगाए हों या फिर किसी मानवाधिकार संस्था ने, भारत ने हमेशा ही उसका खंडन किया है.

टॉम्पसन ने कहा कि भारत और अमेरिका के बीच संबंध उच्च स्तर पर हैं और आगे भी रहेंगे.

उन्होंने कहा कि भारत के विदेश मंत्री और प्रधानमंत्री के साथ बातचीत को लेकर बहुत आशांवित हैं और दोनों देश समान सहयोग के मुद्दों पर साथ मिलकर काम करना जारी रखेंगे.

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अफ़ग़ानिस्तान सरकार ने तालिबान की आक्रामकता को ध्यान में रखते हुए लगभग पूरे अफ़ग़ानिस्तान में कर्फ़्यू लगा दिया है.

इस कदम का मकसद तेजी से आगे बढ़ते तालिबानी लड़ाकों को शहरों में घुसने से रोकना है.

काबुल समेत दो अन्य प्रांतों को छोड़कर अफ़गानिस्तान में कहीं भी रात दस बजे से लेकर सुबह चार बजे तक किसी तरह के आवागमन की अनुमति नहीं होगी.

पिछले दो महीनों में जैसे-जैसे अमेरिकी और नेटो सेनाओं की वापसी हुई है, वैसे-वैसे तालिबान ने अपने पैर पसारना तेज़ किया है.

ऐसा माना जा रहा है कि तालिबान ने अब तक आधे अफ़ग़ानिस्तान पर कब्जा कर लिया है.

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भारती दूतावास की चेतावनी

अफ़ग़ानिस्तान के स्पिन बोल्डाक इलाके से लेकर कई ज़िले ऐसे हैं जहां पर लगातार दोनों पक्षों के बीच जंग जारी है.

पिछले दिनों पुलित्ज़र पुरस्कार विजेता भारतीय पत्रकार दानिश सिद्दीक़ी की स्पिन बोल्डाक इलाके में ही मौत हो गई थी.

इसके बाद काबुल स्थित भारतीय दूतावास ने एक बार फिर अफ़ग़ानिस्तान में रह रहे भारतीयों के लिए चेतावनी जारी की है.

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