दिल्ली एनसीआर में फंसे प्रवासी मजदूरों के लिए सुप्रीम कोर्ट ने दिया आदेश

भारत में कोरोना वायरस ने कहर ढा रखा है और इस बीच ब्लैक फंगस ने टेंशन बढ़ा दी है.

लेकिन ये बीमारी क्या है, कितनी ख़तरनाक है और कोविड19 से इसका क्या लेना देना है?

बीबीसी संवाददाता अरविंद छाबड़ा के पीजीआई चंडीगढ़ में कई साल नेत्र विभाग का ज़िम्मा संभालने वाले डॉक्टर आमोद गुप्ता से बातचीत की.

वो पश्चिमी नेपाल के भेरी अस्पताल में आइसोलेशन वॉर्ड में काम करती हैं.

ये भारतीय सीमा के क़रीब है.

डर है कि भारत की कोरोना महामारी की दूसरी लहर नेपाल को प्रभावित कर रही है क्योंकि वहां मामले बढ़ रहे हैं और अस्पताल कम पड़ रहे हैं.

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इसराइल और फ़लस्तीनियों के बीच छिड़े ख़ूनी संघर्ष को लेकर पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान ख़ान लगातार बयान दे रहे हैं.

पाकिस्तानी पीएम खुलकर इसराइल का विरोध कर रहे हैं और फ़लस्तीनियों का समर्थन. इमरान ख़ान ने कहा था कि रमज़ान के पवित्र महीने में अल अक़्शा मस्जिद पर हमला मानवता और अंतरराष्ट्रीय क़ानून के ख़िलाफ़ है.

पाकिस्तान और इसराइल के बीच राजनयिक संबंध नहीं हैं. पाकिस्तान में आम लोगों और वहाँ के इस्लामिक संगठनों के बीच फ़लस्तीनियों को लेकर सहानुभूति होने की बात कही जाती है.

जब भी इसराइल और फ़लस्तीनियों के बीच टकराव होता है तो पाकिस्तान में फ़लस्तीनियों के समर्थन में बड़ी भीड़ सड़कों पर उतरती है. इमरान ख़ान के अलावा देश के पहले के प्रधानमंत्रियों ने भी इसराइल से औपचारिक रिश्ते कायम करने की कोशिश नहीं की.

इसराइल के विरोध में पाकिस्तान के पीएम इमरान ख़ान ने की ये ग़लती

पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान ख़ान इसराइल के ख़िलाफ़ मुस्लिम देशों से एकजुट होने की अपील कर रहे हैं. इसी सिलसिले में उन्होंने एक ट्वीट किया है.

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वैक्सीनेशन की रफ़्तार पर आज का कार्टून.

कार्टून: आप फिर कतार में हैं

वैक्सीनेशन की रफ़्तार पर आज का कार्टून.

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अमरोहा ज़िले के बछरायूं कस्बे में बने सीएचसी (कम्युनिटी हेल्थ सेंटर) की बंद पड़ी इमारत को तुरंत झाड़-पोंछ कर साफ किया गया और वहाँ 30 बिस्तर लगाए गए. जिलाधिकारी उमेश मिश्रा अपनी टीम के साथ ऑक्सीजन कंसंट्रेटर लेकर पहुंचे और हेल्थ स्टाफ को तुरंत मरीजों को भर्ती करने का निर्देश दिया.

ग्रामीण क्षेत्र में स्थित इस सीएचसी की नई बनी इमारत बिना इस्तेमाल के ही पुरानी हो रही थी. अब महामारी के दौर में जिला प्रशासन ने रूरल हेल्थ कनेक्टिविटी को मजबूत करने के लिए आपात स्थिति में इसे चालू किया है. प्रशासन यहां 70 बेड और लगाने जा रहा है.

कोरोना की दूसरी लहर अब गांवों की तरफ बढ़ गई है. उत्तर प्रदेश में हुए पंचायत चुनावों ने संक्रमण को और बढ़ाने का काम किया है. ऐसे में प्रशासन के सामने ग्रामीण क्षेत्रों में संक्रमण रोकने और यहां स्वास्थ्य सेवाएं पहुंचाने की मुश्किल चुनौती है.

इस मुश्किल वक्त में उत्तर प्रदेश सरकार ने बीते साल लाई गई अपनी 'ट्रेस, टेस्ट, ट्रैक एंड ट्रीट' की नीति को फिर से लागू किया गया है. इसके अंतर्गत स्वास्थ्य विभाग की टीमें गांव-गांव पहुंचकर लक्षण वाले लोगों का टेस्ट करती हैं और जरूरत पड़ने पर उन्हें अस्पतालों में भर्ती कराती हैं.

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उत्तर प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री जय प्रताप सिंह ने बीबीसी से बातचीत में कहा कि राज्य में 18 साल से ज़्यादा क उम्र वालों के लिए एक हफ़्ते की वैक्सीन उपलब्ध है, लेकिन उन्हें ऐसे संकेत मिले हैं कि उन्हें एक कंपनी की तरफ से सप्लाई मिलने वाली है.

दूसरे राज्य भी लगातार वैक्सीन की कमी की शिकायतें कर रहे हैं.

दूसरे कुछ राज्यों की तरह उत्तर प्रदेश भी वैक्सीन की कमी पूरा करने के लिए टेंडर जारी की तैयारी में है और स्वास्थ्य मंत्री जय प्रताप सिंह ने बताया ने कहा कि 21 मई को टेंडर खोला जाएगा.

स्वास्थ्य मंत्री ने दावा किया कि राज्य में ऑक्सीजन, दवाएं, हॉस्पिटल बेड उपलब्ध हैं और कहा कि अप्रैल के शुरुआती बीस दिन सबसे ज़्यादा चुनौतीपूर्ण थे.

उन्होंने कहा, "हम ये जानते हैं और मानते हैं कि ऑक्सीजन की किल्लत की वजह से बहुत सारे लोगों की घर के अंदर मृत्यु हुई."

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उत्तर प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री जय प्रताप सिंह ने बीबीसी से बातचीत में कहा कि राज्य में 18 साल से ज़्यादा कैटेगरी के लिए एक हफ़्ते की वैक्सीन उपलब्ध है लेकिन उन्हें ऐसे संकेत मिले हैं कि उन्हें एक कंपनी की ओर से सप्लाई मिलने वाली है.

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मणिपुर में बीजेपी की राज्य इकाई के अध्यक्ष प्रोफेसर एस टिकेंद्र सिंह का निधन हो गया है.

गुवाहाटी में मौजूद बीबीसी के सहयोगी पत्रकार दिलीप कुमार शर्मा ने बताया कि वे कोरोना संक्रमित थे.

इंफाल के शिजा हॉस्पिटल में उनका इलाज चल रहा था.

इमरान क़ुरैशी

बंगलुरु से, बीबीसी के लिए

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ऑक्सीजन उत्पादकता के मामले में भारत के सबसे ज़्यादा आत्मनिर्भर राज्य केरल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मेडिकल ऑक्सीज़न के लिए एसओएस मैसेज दिया है.

केरल के मुख्यमंत्री पिनराई विजयन ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से निवेदन किया है कि वह तत्काल 300 मैट्रिक टन मेडिकल ऑक्सीज़न राज्य को मुहैया कराएं क्योंकि पूरे राज्य में अगले 24 घंटे भर के लिए ही ऑक्सीज़न बची हुई है.

प्रधानमंत्री को लिखे पत्र में विजयन ने केरल को रोज़ाना मिलने वाली ऑक्सीजन 450 मैट्रिक टन की वृद्धि करने की मांग की. वैज्ञानिकों के अनुमान के आधार पर,केरल में आने वाले तीन दिनों में चिकित्सा के लिए ऑक्सीजन की मांग बढ़ जाएगी.

ऑक्सीज़न की सप्लाई बढ़ाने के पीछे विजयन ने दो तर्क दिए हैं.

उन्होंने कहा है कि राज्य में कोरोना संक्रमण बढ़ रहा है. महामारी की दूसरी लहर में कुल संक्रमण के मामले 4.19 लाख हो चुके हैं. इस कारण बड़ी संख्या में अस्पतालों में मरीज़ भर्ती हो रहे हैं.

साथ ही भारतीय मौसम विभाग ने 14 और 15 मई को केरल के कुछ हिस्सों में बहुत भारी बारिश और हवाओं के साथ चक्रवाती तूफान की चेतावनी जारी की है, जिससे सड़क यातायात प्रभावित होने की आशंका है.

बीबीसी हिन्दी का डिजिटल बुलेटिन दिनभर, 13 मई 2021, सुनिए संदीप सोनी के साथ.

केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय कोविशील्ड वैक्सीन की पहली और दूसरी डोज़ के बीच के फर्क को छह से आठ सप्ताह से बढ़ा कर 12 से 16 सप्ताह कर दिया है.

मंत्रालय का कहना है कि डॉक्टर एनके अरोड़ा की अध्यक्षता वाले कोविड-19 वर्किंग ग्रूप की सलाह पर ये फ़ैसला किया गया है जिसे मान लिया गया है. ये फ़ैसला ब्रिटेन में किए परीक्षणों में मिले सबूतों के आधार पर किया गया है.

फिलहाल कोविशील्ड वैक्सीन की दो डोज़ के भीतर डेढ़ से दो महीने का समय दिया जाता है.

मंत्रालय का कहना है कि कोवैक्सीन की डोज़ के बीच कं अंतराल मेंम फिलहाल कोई बदलाव नहीं किया गया है.

वैक्सीनेशन की रफ़्तार पर आज का कार्टून.

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गोवा और उत्तराखंड ने कहा है कि वह अपने राज्य में लोगों को कोविड-19 के संक्रमण से बचाने के लिए एंटी-पैरास्टिक ड्रग आइवरमेक्टिन का इस्तेमाल करेंगे.

दोनों राज्यों में हाल में कोरोना के बढ़ते मामलों के कारण अस्पतालों में बेड तक नहीं मिल रहे हैं.

विश्व स्वास्थ्य संगठन के कोविड-19 मरीज़ों में इस दवा को न इस्तेमाल करने की चेतावनी के वाबजूद राज्यों ने ये क़दम उठाने का फ़ैसला लिया है.

ये जानकारी समाचार एजेंसी रॉयटर्स ने दी है.

मार्च महीने के आख़िर में विश्व स्वास्थ्य संगठन ने एक बयान जारी कर कहा था, "कोविड-19 के मरीज़ों के इलाज में आइवरमेक्टिन के इस्तेमाल को लेकर जो प्रमाण अभी मौजूद हैं उनसे किसी निष्कर्ष पर नहीं पहुंचा जा सका है. जब इस दवा को बनाने वाली कंपनी मर्क का भी कहना है कि इस एंटी-पैरास्टिक ड्रग का इस्तेमाल कोविड के इलाज में नहीं करना चाहिए इसे लेकर पर्याप्त डेटा उपलब्ध नहीं है."

संक्रमण से होने वाली बीमारियों की जानकार अनीता मैथ्यू ने रॉयटर्स से बातचीत में कहा, "हमारे पास पर्याप्त डेटा नहीं है जिसकी बुनियाद पर इस दवा को इस्तेमाल किया जाए."

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विश्व स्वास्थ्य संगठन की मनाही फिर भी इस्तेमाल की इजाज़त

इस दवा को बनाने वाली कंपनी मर्क का कहना है कि इस एंटी-पैरास्टिक ड्रग का इस्तेमाल कोविड के इलाज में नहीं करना चाहिए इसे लेकर पर्याप्त डेटा उपलब्ध नहीं है.

संक्रमण से होने वाली बीमारियों की जानकार अनीता मैथ्यू ने रॉयटर्स से बातचीत में कहा, "हमारे पास पर्याप्त डेटा नहीं है जिसकी बुनियाद पर इस दवा को इस्तेमाल किया जाए."

इस सप्ताह की शुरूआत में गोवा ने कहा कि वह अपने राज्य में 18साल की उम्र से अधिक आयु वाले लोगों को आइवरमेक्टिन की डोज़ देगा.

वहीं, उत्तराखंड ने कहा है कि वह अपने राज्य में 2 साल उम्र से अधिक आयु वाले सभी लोगों को ये दवा देगा. हालांकि उत्तराखंड में गर्भवती और स्तनपान कराने वाली महिलाओं महिलाओं को ये दवा नहीं दी जाएगी.

उत्तराखंड सरकार के प्रमुख सचिव ओम प्रकाश ने समचार एजेंसी रॉयटर्स से कहा कि "एक्सपर्ट के एक पैनल ने इस दवा के इस्तेमाल की सलाह दी है, हम सप्लाई का इंतज़ार कर रहे हैं जैसे ही सप्लाई मिल जाएगी हम लोगों को ये दवा देना शुरू कर देंगे."

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कोरोना के बढ़ते मामलों के मद्देनज़र गोवा में इस सप्ताह लॉकडाउन 15 दिन के लिए और बढ़ा दिया गया है, यहां हर तीन में से एक मरीज़ कोविड पॉज़िटिव पाया जा रहा है.

हाल ही में गोवा के स्वास्थ्य मंत्री विश्वजीत राणे ने कहा था कि यूरोप के एक एक्सपर्ट पैनल ने पाया है कि इस दवा के इस्तेमाल से मरीज़ रिकवर जल्दी कर रहे हैं और मौत होने का ख़तरा भी कम हो रहा है.

हालांकि विश्व स्वास्थ्य संगठन और अमेरिकी दवा नियामक एफ़डीए का कहना है कि इसे लेकर बेहद कम साक्ष्य उपलब्ध हैं.

भारत के आईसीएमआर ने मध्यम लक्षण वाले कोरोना मरीज़ों पर इस दवा के इस्तेमाल की इजाज़त दी है लेकिन साथ ही चेताया है कि इसके ‘प्रमाण की निश्चितता बेहद कम’ है.

सीटू तिवारी

पटना से, बीबीसी हिंदी के लिए

बिहार में लॉकडाउन की अवधि 10 दिन के लिए बढ़ा दी गई है. राज्य सरकार ने अब इसे बढ़ाकर 16 मई से 25 मई तक कर दिया है.

इससे पहले 5 मई से लगाए गए पहले लॉकडाउन की अवधि 15 मई को खत्म होनी थी.

मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने गुरुवार को ट्विटर पर इसकी जानकारी दी.

इससे पहले 12 मई को उन्होंने राज्य के नागरिकों से अपील की थी, “राज्य में रोज़ाना एक लाख से ज़्यादा लोगों की जांच की जा रही है. राज्य सरकार आवश्यक दवाओं के साथ-साथ ऑक्सीजन, वेंटिलेटर, ऑक्सीजन कंसन्ट्रेटर आदि की व्यवस्था कर रही है. 5 मई को लगे पहले लॉकडाउन के चलते कोरोना मरीज़ों की संख्या में कमी आई है.”

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हाल के दिनों में पहली बार राज्य में एक्टिव मामलों का आंकड़ा 12 मई को एक लाख से कम यानी 99,623 रहा था.

इसके अलावा यहां रोज़ाना 10,000 से ज़्यादा मामले दर्ज करने की रफ्तार में भी कमी आई है. 9 मई को प्रदेश में कोरोना संक्रमण के 9,863 नए मामले दर्ज हुए हैं.

इस बीच राज्य की रिकवरी दर का प्रतिशत भी लगातार बढ़ रहा है. 12 मई को ये 83.43 फीसदी था.

बता दें कि 9 अप्रैल के बाद 12 मई को पहली बार राजधानी पटना में संक्रमण के एक हज़ार से कम यानी 977 मामले सामने आए थे. हालांकि एक्टिव केस के मामले में अभी भी राज्य में सबसे ज़्यादा 19,316 एक्टिव केस राजधानी पटना में ही है.

टीकाकरण की बात करें तो 12 मई तक राज्य में 85,23,328 लोगों ने अपना टीकाकरण कराया गया है.

इन राहत देने वाले आंकड़ों के बीच एक नया संकट जो राज्य के सामने है वो है ब्लैक फंगस (म्यूकोरमायकोसिस) के मरीजों का मिलना. 9 मई को पहली बार राज्य में चार ऐसे मामले दर्ज किए गए हैं.

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नेपाल के स्वास्थ्य अधिकारियों ने कहा है कि ऑक्सीजन की कमी से देश के दक्षिण में कम से कम 16 कोविड-19 मरीज़ों की मौत हो गई है.

लुंबिनी प्रांत में कोरोना संक्रमण के मामले तेज़ी से बढ़े हैं और मरीज़ों के लिए अस्पताल ज़रूरी दवाओं और ऑक्सीजन की मांग कर रहे हैं.

कोरोना महामारी की मार झेल रहे भारत के ऑक्सीजन निर्यात पर रोक लगाने के बाद नेपाल फिलहाल इसकी कमी से जूझ रहा है.

कोरोना की दूसरी लहर से भारत का पड़ोसी मुल्क़ नेपाल भी बुरी तरह प्रभावित हुआ है. बीते चौबीस घंटों में नेपाल में कोरोना के नौ हज़ार से अधिक मामले सामने आए हैं.

काठमांडू युनिवर्सिटी स्कूल ऑफ़ मेडिकल साइंसेस में एपिडेमियोलॉजिस्ट डॉक्चर अर्चना श्रेष्ठ का कहना है कि भारत के मुक़ाबले नेपाल में कोरोना महामारी का कहर अधिक घातक है.

उनका कहना है कि जहां शुरूआती दौर में भारत में रोज़ाना दस लाख लोगों में कोरोना संक्रमण के केवल 240 मामले आ रहे थे वहीं नेपाल में प्रत्येक दस लाख पर रोज़ाना 304 मामले दर्ज किए जा रहे हैं.

उनका कहना है कि अगर कोरोना मृत्युदर को देखा जाए तो नेपाल में प्रत्येक दस लाख पर 3.3 लोगों की मौत हो रही है जबकि भारत में ये दर 2.5 है.

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भारत सरकार के एक पैनल ने कहा है कि कोरोना संक्रमित होने के वाले व्यक्ति को ठीक होने के छह महीने बाद वैक्सीन लगानी चाहिए.

भारत में कोविड-19 वैक्सीन पर बने एडवाइज़री ग्रुप द नेशनल टेक्निकल एडवाइज़री ग्रुप ऑन इम्युनिजेशन (NTAGI)ने ये भी सिफ़ारिश की है कि वैक्सीन की पहली और दूसरी डोज़ का गैप 12 से 16 हफ़्तों का होना चाहिए. इस तरह की सिफ़ारिशें तब आई हैं जब पूरे देश में वैक्सीन की कमी है.

NTAGI की सिफ़ारिश को नेशनल एक्सपर्ट ग्रुप के पास भेजा जाएगा. यही ग्रुप कोविड 19 की वैक्सीन को लेकर अप्रूवल देता है. इससे पहले मार्च में सरकार ने वैक्सीन की दोनों डोज़ का गैप 28 दिन से बढ़ाकर छह से आठ हफ़्ते तक किया था.

एक और सिफ़ारिश में सरकार के इस पैनल ने कहा है कि गर्भवती और स्तनपान कराने वाली महिलाएं भी वैक्सीन लगवा सकती हैं. हाल की रिसर्च में पाया गया है कि गर्भवती महिलाओं को वैक्सीन लगाने से गर्भ पर कोई बुरा असर नहीं पड़ता है.

हालांकि जिन गर्भवती महिलाओं को वैक्सीन लगाई गई थी वे या तो मोडर्ना या फ़ाइज़र थी. ये दोनों वैक्सीन भारत में उपलब्ध नहीं हैं. हालांकि इस स्टडी से गर्भवती महिलाओं को वैक्सीन लगाने को लेकर एक स्थिति स्पष्ट हुई है.

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कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने कोरोना संकट को लेकर प्रधानमंत्री मोदी पर हमला जारी रखते हुए कहा है कि वो भी वैक्सीन, ऑक्सीजन और दवाओं की तरह लापता हैं.

राहुल गांधी ने गुरुवार को एक ट्वीट कर लिखा - "वैक्सीन, ऑक्सीजन और दवाओं के साथ PM भी ग़ायब हैं। बचे हैं तो बस सेंट्रल विस्टा, दवाओं पर GST और यहाँ-वहाँ PM के फ़ोटो।."

कांग्रेस के मुख्य प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने भी गंगा नदी में लाशें मिलने को लेकर सरकार पर हमला किया है.

उन्होंने गुरुवार को एक ट्वीट में लिखा," नए भारत में क्या वक्त आया है, जब हकूमत को लाशें भी दिखाई नहीं दे रहीं .... लानत है !"

बिहार और उत्तर प्रदेश की नदियों में पिछले कई दिनों से लाशों के मिलने की घटनाओं से सनसनी फैल गई है.

इसी सप्ताह बिहार में बक्सर के चौसा प्रखंड के चौसा श्मशान घाट पर 71 लाशें गंगा नदी में तैरती हुई मिली थी जिसके बाद से ही कई सवाल उठ रहे है. बीबीसी ने इन सवालों के जवाब ढूंढने की कोशिश की - क्लिक कर पढ़िए विस्तार से इस रिपोर्ट में

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तुर्की के राष्ट्रपति रेचेप तैय्यप अर्दोआन इसराइल और फ़लस्तीनियों में जारी टकराव को लेकर दुनिया भर के राष्ट्राध्यक्षों से बात कर रहे हैं. अर्दोआन ने ज़्यादातर फ़ोन इस्लामिक देशों के राष्ट्राध्यक्षों को किया है.

लेकिन बुधवार को उन्होंने रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से फ़ोन पर बात की. पुतिन से फ़ोन पर बातचीत में अर्दोआन ने कहा कि इसराइल को कड़ा सबक़ सिखाने की ज़रूरत है.

अर्दोआन ने कहा कि इस मामले का जब तक अंत नहीं हो जाएगा तब तक वे अपनी पहल जारी रखेंगे. अर्दोआन ने पुतिन से ये भी कहा कि फ़लस्तीनियों की रक्षा के लिए अंतरराष्ट्रीय सुरक्षा बल भेजना चाहिए. तुर्की के राष्ट्रपति ने कहा कि इसराइल के मामले में तुर्की और रूस को यूएन में साथ मिलकर काम करना चाहिए.

पुतिन के बाद अर्दोआन ने पाकिस्तानी पीएम इमरान ख़ान को फ़ोन किया. इमरान ख़ान और अर्दोआन के बीच इसराइल को लेकर ही बातचीत हुई.

पाकिस्तान के प्रधानमंत्री कार्यालय की तरफ़ से कहा गया है कि दोनों नेताओं ने बातचीत में इसराइल को लेकर अपनी राय रखी और एकजुटता ज़ाहिर की. दोनों नेताओं ने कहा कि रमज़ान के पवित्र महीने में यरुशलम की अल-अक़्सा मस्जिद के भीतर नामज़ियों पर हमला जघन्य अपराध है और अंतरराष्ट्रीय क़ानूनों का उल्लंघन है.

इस बातचीत में दोनों नेताओं के बीच सहमति बनी कि तुर्की और पाकिस्तान के विदेश मंत्री अंतरराष्ट्रीय स्तर पर फ़लस्तीनियों के मुद्दों को लेकर साथ मिलकर काम करेंगे. पाकिस्तान के प्रधानमंत्री कार्यालय के अनुसार दोनों नेताओं के बीच क्षेत्रीय सुरक्षा को लेकर भी बात हुई.

तुर्की के राष्ट्रपति कार्यालय की ओर से जारी बयान में कहा गया है कि पाकिस्तान और तुर्की फ़लस्तीनियों के मुद्दों को लेकर साथ मिलकर काम करेंगे और अंतरराष्ट्रीय समुदाय को एकजुट करेंगे. तुर्की के राष्ट्रपति अर्दोआन ने ये भी कहा है कि पाकिस्तान और तुर्की के संबंध क्षेत्रीय सुरक्षा के लिए मायने रखता है.

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अर्दोआन ने अपने बयान में कहा है, ''अल अक़्सा मस्जिद और मुसलमानों पर हमला तत्काल रोका जाएगा. इसराइल की कार्रवाई मानवता पर हमला है और यह अंतरराष्ट्रीय क़ानूनों का उल्लंघन है. अगर इन हमलों को नहीं रोका गया तो इस पृथ्वी पर एक भी व्यक्ति नहीं होगा, जिसका अंतरराष्ट्रीय संगठनों और नियमों पर भरोसा रह जाएगा. संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद इसराइली कार्रवाई पर तत्काल रोक लगाए. यूएन सिक्यॉरिटी काउंसिल को सोचना होगा कि यह दुनिया पाँच देशों से आगे भी है.''