बाइडन ने वैक्सीन प्लान जारी करते हुए पीएम मोदी का किया ज़िक्र

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राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने देश के कुछ समाचारपत्रों में बंगाल हिंसा को लेकर छपी ख़बरों पर संज्ञान लिया है.

देश के विभिन्न अख़बारों में बंगाल हिंसा पर ख़बरें प्रकाशित हुईं जिनमें दावा किया गया है कि चुनाव नतीजे आने के बाद 3 मई को पश्चिम बंगाल में भड़की हिंसा में कुछ लोगों की मौत हुई है.

राजनीतिक कार्यकर्ताओं ने एक-दूसरे पर कथित तौर पर हमले किये, पार्टी कार्यालयों में तोड़-फोड़ की गई और लूटपाट भी की गई. बावजूद इसके ज़िला प्रशासन और स्थानीय क़ानून और व्यवस्था के लिए ज़िम्मेदार एजेंसियों ने लोगों के अधिकारों की सुरक्षा के लिए कुछ भी नहीं किया.

निर्दोष नागरिकों के ‘जीने के अधिकार’ का उल्लंघन हुआ है और इसे ध्यान में रखते हुए आयोग ने मामले का संज्ञान लिया है और राज्य के डीआईजी से जांच विभाग के अधिकारियों की एक टीम का गठन करने का अनुरोध किया है. जो तथ्यों की जांच करके रिपोर्ट तैयार करे और जल्द से जल्द दो सप्ताह के भीतर जमा करे..

रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन (डीआरडीओ) दिल्ली और आसपास इस सप्ताहंत तक पाँच ऑक्सीजन प्लांट्स लगाएगा. ये जानकारी रक्षा मंत्रालय ने दी है.

दूसरी ओर डीआरडीओ के चेयरमैन जी सतीश रेड्डी ने कहा कि पीएम केयर्स फंड के तहत अगले तीन महीनों में अलग-अलग ज़िलों में 500 ऑक्सीजन प्लांट्स लगाए जाएँगे और कम से कम एक प्लांट एक ज़िले में अवश्य लगेगा.

महाराष्ट्र देश के उन राज्यों में से एक है जहां कोरोना संक्रमण के मामले तुलनात्मक रूप से बहुत अधिक हैं.

बीते चौबीस घंटे में महाराष्ट्र में कोरोना संक्रमण के 51,880 नए मामले सामने आए हैं.

बीते चौबीस घंटे में इलाज के बाद ठीक हुए लोगों की संख्या 65,934 है, जबकि राज्य में बीते एक दिन में 891 लोगों की मौत हो गई है.

हालांकि महाराष्ट्र के स्वास्थ्य मंत्री राजेश तोपे ने दावा किया है कि मुंबई और ठाणे समेत 15 ज़िलों में रोज़ आने वाले कोरोना संक्रमण के मामलों में कमी आई है. लेकिन कुछ ज़िलों में कोरोना संक्रमण के मामले अब भी लगातार बढ़ रहे हैं.

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आलोक प्रकाश पुतुल

रायपुर से बीबीसी हिंदी के लिए

कोरोना के लगातार बढ़ते आंकड़ों के बीच छत्तीसगढ़ में लॉकडाउन को 15 मई तक के लिए बढ़ा दिया गया है.

राज्य के सभी 28 ज़िलों में पिछले महीने की अलग-अलग तारीख़ों से 5 मई तक के लिए लॉकडाउन लागू किया गया था.

आंध्र प्रदेश में कोरोना के नये म्यूटेंट को देखते हुए राज्य सरकार ने इस लॉकडाउन के दौरान आंध्र प्रदेश की सीमा से लगे हुए बस्तर में अतिरिक्त सावधानी बरतने के निर्देश दिये हैं.

हालांकि इस लॉकडाउन के दौरान ज़रुरी सेवाओं में छूट दी गई है. डेयरी, बिजली उपकरणों की मरम्मत की दुकानें, कृषि से संबंधित दुकानें और राशन दुकानों को शाम पांच बजे तक खोलने की अनुमति दी गई है.

इसके अलावा बैंक और डाकघर में भी 50 फ़ीसदी कर्मचारियों के साथ कामकाज किया जा सकेगा.

राजधानी रायपुर और दुर्ग ज़िले में कुछ और जन सुविधाओं को शाम 5 बजे तक संचालित करने की अनुमति दी गई है.

रविवार को पहले की तरह पूर्ण लॉकडाउन जारी रहेगा.

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भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन ने आज एक वर्चुअल समिट में हिस्सा लिया.

दोनों नेताओं के बीच आपसी सहयोग समेत कोरोना संक्रमण और दूसरे कई मुद्दों पर बात हुई.

दोनों नेताओं ने कोरोना संकट को लेकर आपसी सहयोग का भरोसा जताया. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ब्रिटेन के अपने समकक्ष को उनके सहयोग के लिए धन्यवाद कहा. वहीं ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ने भी भारत की पिछले साल संक्रमण के दौरान की गई मदद के लिए शुक्रिया कहा.

दोनों नेताओं ने भारत और ब्रिटेन के बीच एक नई और व्यापक रणनीतिक साझेदारी पर सहमति ज़ाहिर की. दोनों नेताओं ने अगले दस वर्षों के सहयोग के लिए एक रोडमैप 2030 भी जारी किया. उम्मीद जताई गई कि यह भारत-ब्रिटेन के सहयोग को और अधिक बढ़ाने में अहम भूमिका अदा करेगा. इसके तहत दोनों देश पांच क्षेत्रों जैसे, आपसी जुड़ाव, व्यापार, रक्षा, जलवायु और स्वास्थ्य पर साथ मिलकर काम करेंगे.

ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन ने पीएम मोदी को बताया कि सीरम इंस्टीट्यूट ब्रिटेन में निवेश कर रहा है और वहां वैक्सीन बनाएगा.

इसके साथ ही दोनों नेताओं के बीच रक्षा से जुड़े उपकरणों के सह-उत्पादन और विकास पर भी चर्चा हुई.

वर्चुअल हुए इस शिखर सम्मेलन में दोनों देशों ने पैसों का गबन करके भागे अपराधियों के प्रत्यर्पण पर भी बात की. पीएम मोदी ने इस बैठक में कहा कि भारत से गबन करके भागे अपराधियों को जल्द से जल्द भारत को सौंप दिया जाना चाहिए.

ब्रिटेन के पीएम ने कहा कि आने वाले समय में फ्री ट्रेड एग्रीमेंट (एफ़टीए) के ज़रिए ब्रिटेन, भारत के साथ अपने व्यापारिक संबंधों को और बढ़ाएगा जिससे दोनों देश उन्नति करेंगे.

ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन ने वर्चुअल बैठक के दौरान भारत के साथ नए व्यापार और आपसी साझेदारी में एक बिलियन पाउंड के निवेश सौदों की घोषणा भी की.

इसमें ब्रिटेन में भारत के 533मिलियन पाउंड का निवेश भी शामिल है. ऐसी उम्मीद जताई जा रही है कि इन निवेशों से क़रीब छह हज़ार लोगों को नौकरी मिल सकेगी.

बीबीसी हिंदी का डिजिटल बुलेटिन 'दिनभर', 04 मई 2021 सुनिए संदीप सोनी से.

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नीरज सहाय

पटना, बीबीसी हिंदी के लिए

बिहार में हर दिन बढ़ते कोरोना संक्रमण और उस पर राज्य सरकार की कार्यशैली को लेकर पटना उच्च न्यायालय ने कड़ी आपत्ति जताई है. शिवानी कौशिक की ओर से दायर जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए न्यायालय ने अपनी नाराज़गी जताई और कहा कि कोरोना से निपटने में बिहार सरकार पूरी तरह नाकाम हो रही है, पूरी व्यवस्था ही ढेर हो चुकी है.

जानकारों का मानना है कि सोमवार को प्रदेश की स्वास्थ्य व्यवस्था को लेकर पटना उच्च न्यायालय की फटकार के बाद ही मंगलवार को राज्य भर में 15 मई तक के लिए लॉकडाउन लगाया गया है.

बिहार में कोरोना के हर दिन बढ़ते संक्रमण को लेकर चरमराई स्वास्थ्य व्यवस्था पर कोर्ट की नाराजगी इस बात को लेकर थी कि राज्य के विभिन्न अस्पतालों में निरंतर ऑक्सीजन आपूर्ति को लेकर अब तक कोई ठोस एक्शन प्लान क्यों नहीं दिया गया है.

अस्पतालों में बिस्तर और वेंटीलेटर की कमी है. वहीं केंद्रीय कोटा से हर दिन मिलने वाले 194 मीट्रिक टन की जगह 160 मीट्रिक टन ही क्यों आपूर्ति की जा रही है. कोर्ट के निर्देश के बावजूद इएसआई अस्पताल, बिहटा पूरी क्षमता के साथ नहीं चालू किया जा सका है.

कोर्ट ने बिहार सरकार को क्या कहा

सरकार के पास डॉक्टर, वैज्ञानिक, अधिकारियों की कोई सलाहकारी समिति तक नहीं है जो अपने अनुभवी विचार इस महामारी से निपटने के लिए दे सके.

ऑक्सीजन आपूर्ति को लेकर बार- बार निर्देश देने के बावजूद अब तक कोई ठोस नतीजा नहीं निकल सका है.

सरकार ने दावा किया कि प्रेशर स्विच के दो प्लांट अलग- अलग दो कोविड अस्पतालों में लगाये गए हैं, तो एक्सपर्ट कमिटी की रिपोर्ट के अनुसार वहां आज तक ऑक्सीजन उत्पादन शुरू नहीं हुआ है. सरकार की रिपोर्ट भ्रम फैलाने वाली थी.

इन तमाम अव्यवस्थाओं के बीच कोर्ट के आदेश की अवहेलना और हर दिन औसत 12 हज़ार एक्टिव केस मिलने पर नाराज़ खंडपीठ ने यहाँ तक कह दिया कि या तो सरकार बेहतर निर्णय ले या फिर कोर्ट कोई बड़ा निर्णय लेने को बाध्य होगा.

कोर्ट की नाराज़गी भरे निर्देश के बाद राज्य सरकार ने आनन-फ़ानन में पांच सदस्यों वाली एक्सपर्ट एडवाइज़री कमिटी गठित करने का निर्णय लिया है. इसके सदस्यों के नाम सोमवार को ही सौंप दिये गए हैं.

इसपर कोर्ट ने अपनी सहमती देते हुए सरकार को आदेश दिया कि इन विशिष्ट जनों की सलाह को व्यावहारिक रूप से ज़मीन पर उतारने के लिए एक तेज़-तर्रार लोकसेवकों को भी कमिटी में शामिल किया जाना चाहिए. कोर्ट ने भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी संदीप पौंड्रिक का नाम भी सुझाया.

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दिलीप कुमार शर्मा

असम, बीबीसी हिंदी के लिए

असम सरकार ने राज्य में कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों को ध्यान में रखते हुए नए स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर के तहत अधिक कठोर कदम उठाने का फ़ैसला किया है.

नए नियमों के तहत बुधवार यानी 5 मई से समूचे प्रदेश में बाज़ार, दुकानें और व्यावसायिक प्रतिष्ठान दोपहर 2 बजे बंद करने के निर्देश दिए गए हैं. इसके अलावा शाम 6 बजे से राज्य में रात का कर्फ्यू भी लागू किया जाएगा.

इस साल असम बोर्ड के तहत कक्षा 10वीं और 12वीं के लिए 11 मई से होने वाली परीक्षाओं को भी आज स्थगित कर दिया गया है.

बोर्ड ने एक अधिसूचना जारी कर यह जानकारी दी है.

असम में सोमवार को कोरोना संक्रमण के 4489 मामले सामने आए थे. जबकि प्रदेश में 29 लोगों की मौत हो गई थी.

राज्य की स्वास्थ्य सेवाओं से जुड़े एक वरिष्ठ अधिकारी के अनुसार, इस समय गुवाहाटी मेडिकल कॉलेज और अस्पताल समेत सभी प्रमुख सरकारी अस्पतालों में बेड खाली नहीं हैं.

कई कोविड मरीजों को अस्पताल में भर्ती होने के लिए इंतज़ार करना पड़ रहा है.कई अस्पतालों से ऐसी शिकायत मिल रही है कि वार्ड ब्वॉय मरीजों को ऑक्सीजन चढ़ा रहें है जबकि कई गंभीर मरीजों को डॉक्टर की देखभाल सही तरीके से नहीं मिल पा रही है.

असम में पिछले पांच दिनों में कोरोना संक्रमित 143 लोगों की मौत हो गई है.इस समय राज्य में कोविड-19 के 26477 सक्रिय मामले हैं. राज्य में सोमवार को कोविड-19 का पॉज़िटिविटी रेट 8.02 प्रतिशत था. राज्य में 18 साल से 44 साल के लोगों को 1 मई से दी जाने वाली कोरोना वैक्सीन का काम फिलहाल शुरू नहीं हो पाया है.

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देश की राजधानी दिल्ली कोरोना महामारी के संकट से जूझ रही है. अस्पतालों की कमी, पर्याप्त बेड ना होना और ऑक्सीजन की किल्लत से कई जानें जा चुकी हैं.

कोरोना महामारी से जूझ रही दिल्ली की वर्तमान स्थिति पर दिल्ली हाईकोर्ट लगातार सक्रिय है. यहां तक की छुट्टी वाले दिन, रविवार को भी कोर्ट में सुनवाई हुई.

आज भी इस मामले में सुनवाई करते हुए दिल्ली हाईकोर्ट ने केंद्र सरकार को फटकार लगाई है. ऑक्सीजन की क़िल्लत पर सुनवाई के दौरान कोर्ट ने कहा कि अब कोई तर्क नहीं. आपको दिल्ली को तुरंत 700 मीट्रिक टन ऑक्सीजन की सप्लाई करनी होगी.

हाई कोर्ट ने कहा कि केंद्र सरकार दिल्ली को ऑक्सीजन देने के मामले में ऐसा रवैया कैसे अपना सकती है जबकि लोग ऑक्सीजन की कमी से जूझ रहे हैं और मर रहे हैं. हाई कोर्ट ने सुनवाई में कहा कि हम आंखें नहीं मूंद सकते हैं.

हाई कोर्ट ने केंद्र सरकार पर सख़्त टिप्पणी करते हुए पूछा कि सुप्रीम कोर्ट ने आपको जो आदेश दिया था उसका क्या हुआ? दिल्ली को आख़िर उसके कोटे की ऑक्सीजन क्यों नहीं मिल रही है.

दिल्ली हाई कोर्ट ने केंद्र को कारण बताओ नोटिस जारी करते हुए पूछा है कि आख़िर ऑक्सीजन सप्लाई के मामले में सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के आदेश का पालन नहीं करने पर उनके ख़िलाफ़ कार्रवाई क्यों नहीं होनी चाहिए.

हाईकोर्ट ने केंद्र को फटकारते हुए कहा कि - आप अपनी आंखें मूंद सकते हैं हम नहीं.

दूरसंचार विभाग ने 5जी और स्पेक्ट्रम ट्रायल के लिए अनुमति दे दी है. टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइडर्स पूरे देश में अलग-अलग जगहों पर 5जी का ट्रायल शुरू करेंगे. 5जी ट्रायल हर तरह के क्षेत्र जैसे ग्रामीण इलाक़ों, कस्बों और शहरों में किये जाएंगे.

टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइडर भारती एयरटेल लिमिटेड, रिलायंस जियोइंफ़ोकॉम लिमिटेड, वोडाफ़ोन-आइडिया लिमिटेड और एमटीएनएल ने इसके लिए आवेदन किया है.

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हैदराबाद के नेहरू ज़ूलॉजिकल पार्क के आठ एशियाई शेर कोरोना पॉज़िटिव पाए गए हैं.

इन शेरों के नमूनों को चिड़ियाघर प्रशासन ने 24 अप्रैल को सावधानी बरतते हुए जांच के लिए भेजा था. इन शेरों में सांस की परेशानी के लक्षण दिखाई दिए थे.

सीसीएमबी-एलएसीलोएनईएस ने उनकी रिपोर्ट दे दी है. जिससे इस बात की पुष्टि हो गई है कि हैदराबाद के चिड़ियाघर के ये आठ एशियाई शेर सार्स-कोविड2 वायरस से संक्रमित हैं.

इन आठ शेरों को आइसोलेशन में रखा गया है और उनकी उचित देखभाल और आवश्यक उपचार शुरू कर दिया गया है.

बीजेपी ने तृणमूल कांग्रेस के कार्यकर्ताओं पर हिंसा करने और बीजेपी कार्यकर्ताओं की हत्या करने का आरोप लगाया है.

पार्टी ने इसके विरोध में 5 मई को देशव्यापी धरने का एलान किया है. इस बीच पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा दो दिन के लिए बंगाल दौरे पर हैं.

पश्चिम बंगाल पहुंचे जेपी नड्डा ने पत्रकारों से कहा- "पश्चिम बंगाल चुनाव नतीजों के बाद जो घटनाएं देखने और सुनने को मिली हैं वो हमें हतप्रभ करती हैं, चिंता में डालती हैं. ऐसी घटनाएं भारत विभाजन के समय मैंने सुनी थी, लेकिन आज़ाद भारत में चुनाव नतीजों के बाद इतनी असहिष्णुता हमने आज तक नहीं देखी."

केंद्रीय गृह मंत्रालय ने भी इस हिंसा पर गहरी चिंता जताते हुए राज्य सरकार से इस मामले पर रिपोर्ट माँगी है. राज्यपाल जगदीप धनखड़ ने भी अपने एक ट्वीट में चिंता जताते हुए पुलिस प्रशासन से इस पर अंकुश लगाने को कहा है.

जेपी नड्डा आज पश्चिम बंगाल के प्रतापनगर सोनारपुर और बेलियाघाटा पहुंचे और पीड़ितों से मुलाक़ात की.

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भारत के विदेश मंत्री ने ब्रिटेन की गृह मंत्री प्रीति पटेल के साथ मुलाकात की.

विदेश मंत्री ने ट्विटर पर इसकी जानकारी दी.

उन्होंने ट्वीट किया है, “आज सुबह गृहमंत्री के साथ एक सार्थक बैठक हुई. माइग्रेशन और गतिशील भागीदारी के समझौते पर हस्ताक्षर किये. इससे वैध यात्रा और सुविधाजनक हो सकेगी साथ ही प्रतिभा को भी प्रोत्साहन मिलेगा. भारत और ब्रिटेन के बीच जो संबंध हैं वो इस समझौते से और मज़बूत होंगे.”

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कोविड 19 महामारी की वर्तमान स्थिति और छात्रों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए जेईई (मेंस) मई 2021 सेशन स्थगित कर दिया गया है.

केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने ट्वीट करके छात्रों को सलाह दी जाती है कि वो आधिकारिक वेबसाइट देखते रहें ताकि अग्रिम सूचना उन्हें मिलती रहे.

भारतीय जनता पार्टी के नेता गौरव भाटिया ने सुप्रीम कोर्ट में अर्ज़ी डालकर पश्चिम बंगाल में हो रही हिंसा की सीबीआई जाँच की मांग की है. पश्चिम बंगाल में चुनावी नतीजे आने के बाद हिंसा की कई घटनाएँ हुई हैं, जिनमें कम से कम 12 लोगों की मौत हो गई है.

गौरव भाटिया ने सुप्रीम कोर्ट से ये भी मांग की है कि वो पश्चिम बंगाल की सरकार को अदालत को ये बताने का निर्देश दे कि हिंसा रोकने के लिए उसने क्या क़दम उठाए हैं.

पश्चिम बंगाल के राज्यपाल जगदीप धनखड़ ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उन्हें फ़ोन कर पश्चिम बंगाल में क़ानून-व्यवस्था को लेकर चिंता जताई है.

समाचार एजेंसी एएनआई के अनुसार राज्यपाल ने एक बयान जारी कर कहा है, "प्रधानमंत्री ने मुझे फ़ोन किया और राज्य में ख़तरनाक ढंग से चिंताजनक क़ानून-व्यवस्था पर अपनी गंभीर पीड़ा और चिंता जताई. मैं भी अपनी चिंता ज़ाहिर करता हूं क्योंकि हिंसा, तोड़-फोड़, आगज़नी, लूट और हत्याएं बिना रोक टोक के जारी हैं. राज्य में हालात सुधारने के लिए क़दम उठाए जाने चाहिए."

पश्चिम बंगाल में चुनाव नतीजे आने के बाद कई जगह से हिंसा की ख़बरें आईं हैं. कई बीजेपी के नेताओं पर हमले, बीजेपी के दफ़्तर में आगज़नी की ख़बरें आईं हैं और बीजेपी इसके लिए तृणमूल कांग्रेस के कार्यकर्ता को ज़िम्मेदार ठहरा रही है.

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फ़िल्म स्टार कंगना रनौत ने अपने ट्विटर अकाउंट सस्पेंड किए जाने पर कड़ी प्रतिक्रिया देते हुए कहा है कि ऐसा करके ट्विटर ने उनकी ही बात की पुष्टि कर दी है.

कंगना की टीम ने एक बयान जारी कर कहा, "ट्विटर ने मेरे ही पक्ष को साबित कर दिया है कि वो अमेरिकी हैं और एक गोरा व्यक्ति जन्म से ही अपना अधिकार समझता है कि वो बाउन व्यक्ति को अपना ग़ुलाम बनाए. वो आपको बताना चाहते हैं कि आप क्या सोचें, बोलें या करें. लेकिन सौभाग्य से मेरे पास सिनेमा समेत बहुत सारे प्लेटफ़ॉर्म हैं जिसका इस्तेमाल मैं अपनी आवाज़ उठाने के लिए कर सकती हूं. लेकिन मेरा दिल इस देश के उन लोगों के बारे में दुखी है जिनको यातनाएं दी गईं हैं, जिन्हें ग़ुलाम बनाया गया है और जिन्हें हज़ारों वर्षों से दबाकर रखा गया है और अभी भी जिनके दुखों का कोई अंत नहीं है."

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केंद्र सरकार ने सोमवार को उस मीडिया रिपोर्ट का खंडन किया जिसमें दावा किया गया था कि सरकार की ओर से कोविड-19 वैक्सीन के लिए सीरम इंस्टीट्यूट और भारत बायोटेक को कोई नए ऑर्डर नहीं दिए गए हैं.

स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से इस पर बयान जारी कर कहा गया है, ''कुछ मीडिया रिपोर्ट में ये दावा किया गया है कि केंद्र सरकार ने कोरोना वैक्सीन के लिए कोई नए ऑर्डर नहीं दिए हैं. रिपोर्ट कहती है कि दोनों वैक्सीन के लिए (सीरम इंस्टीट्यूट और भारत बायोटेक) आखिरी ऑर्डर मार्च, 2021 में दिया गया. ये रिपोर्ट पूरी तरह गलत है और तथ्यों पर आधारित नहीं है. ''

मंत्रालय ने बताया कि कोविशील्ड बनाने वाली सीरम इंस्टीट्यूट को 28 अप्रैल,2021 को 11 करोड़ ख़ुराक के लिए 1732.50 करोड़ का भुगतान किया गया है. कोविशील्ड का ये ऑर्डर मई, जून और जुलाई महीनों के दौरान डिलीवर किया जाएगा.

बीते मार्च में जो 10 करोड़ खुराक़ का ऑर्डर दिया गया था उसके लिए 8.7 खुराक़ की आपूर्ति 3 मई तक की जा चुकी है.

इसके अलावा 28 अप्रैल, 2021 को ही भारत बायोटेक को 5 करोड़ वैक्सीन की डोज़ के लिए सौ फ़ीसदी एडवांस 787.50 करोड़ रुपये मई, जून और जुलाई के लिए जारी किया जा चुका है.

सीरम इंस्टीट्यूट ने भी अपना बयान जारी कर कहा है कि ''हम सरकार के बयान से पूरी तरह सहमत हैं. बीते एक साल से हम भारत सरकार के साथ बेहद क़रीब से काम कर रहे हैं और उनके समर्थन का शुक्रिया अदा करते हैं. हम वैक्सीन के उत्पादन को और बढ़ाने के लिए प्रतिबद्ध हैं ताकि कई जान बचाई जा सके.''

दरअसल सोमवार को छपी एक रिपोर्ट में बिजनेस स्टैंडर्ड ने दावा किया था कि मार्च, 2021 में केंद्र सरकार ने कोविशील्ड की 10 करोड़ ख़ुराक और भारत बायोटेक के कोवैक्सीन के लिए 2 करोड़ खुराक़ का ऑर्डर दिया था. दोनों ही निर्माता कंपनियां आने वाले कुछ दिनों में इस ऑर्डर की आपूर्ति कर देंगी, लेकिन इसके बाद केंद्र सरकार की ओर से कोई नए ऑर्डर वैक्सनी के लिए नहीं दिए गए हैं.

हाल ही में सीरम इस्टीट्यूट के सीईओ अदर पूनावाला ने फाइनेंशियल टाइम्स को दि इंटरव्यू में कहा था कि वैक्सीन की कमी जुलाई तक जारी रह सकती हैं. इस इंटरव्यू में उन्होंने ये भी कहा था कि वैक्सीन की कमी के लिए उनकी कंपनी की आलोचना हो रही है लेकिन इस कमी के लिए सीरम इंस्टीट्यूट नहीं बल्कि सरकार के नीतिगत फ़ैसले ज़िम्मेदार हैं.