नई दिल्ली
दिल्ली हाई कोर्ट ने शुक्रवार को आंकड़ों का जिक्र करते हुए राष्ट्रीय राजधानी की आम आदमी पार्टी की सरकार से सवाल किया कि प्रदेश में कोविड-19 जांच में इतनी कमी क्यों आ गई है? न्यायमूर्ति विपिन सांघी और न्यायमूर्ति रेखा पल्ली की पीठ ने कहा कि पहले जहां जांच की संख्या एक लाख के आसपास थी, वह अब घटकर 70-80,000 प्रतिदिन हो गई है।पीठ ने कहा, ‘आपकी जांच में भारी कमी आई है।’ अदालत ने दिल्ली सरकार से इस बारे में बताने के लिये कहा है। याचिकाकर्ता का प्रतिनिधित्व कर रहे अधिवक्ता अंकुर महेंद्रू ने कहा कि जांच में कोई प्रगति नहीं है और सरकार मोहल्ला क्लीनिक और सचल क्लीनिकों में रैपिड एंटीजन टेस्ट के साथ शुरुआत कर सकती है।
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उन्होंने कहा कि जांच के लिए निषिद्ध क्षेत्रों और अस्पतालों में मोबाइल वैन तैनात की जा सकती हैं और ऐसी जांच का इस्तेमाल मरीजों के तीमारदारों द्वारा किया जा सकता है। अदालत ने सरकार से इस पहलू की पड़ताल करने और उसे सोमवार को सूचित करने का निर्देश दिया।
Supreme Court to High Court : सुप्रीम कोर्ट बोला, अनावश्यक टिप्पणियां करने से हाई कोर्ट को बचना चाहिए
दिल्ली सरकार के वकील सत्यकाम ने कहा कि ये ऐसे सुझाव हैं, जिस पर सरकार का प्रतिकूल विचार नहीं है। उन्होंने कहा, ‘हम प्रति दिन 70 से 80,000 जांच कर रहे हैं ... हम कर्फ्यू से पहले एक लाख के आसपास जांच कर रहे थे। हम बाजार में जा रहे थे ... इसलिए 30,000 जांच कम हो गए हैं।’
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इस बीच, एक ऑक्सीजन रिफिलर 'सेठ एयर' के वकील ने धन की कमी का मुद्दा उठाया और कहा कि उसे ऑक्सिजन की आपूर्ति के लिए जो आवंटन किया गया है वह बहुत अधिक है और उसकी क्षमता से अधिक है। उसने कहा कि वह इतनी आपूर्ति करने में असमर्थ है, इस पर अदालत ने कहा कि इसे दिल्ली सरकार को देखना होगा।
दिल्ली सरकार का प्रतिनिधित्व करने वाले वरिष्ठ वकील राहुल मेहरा ने कहा कि 'सेठ एयर' का बकाया सरकार द्वारा जल्द मंजूर किया जाएगा ताकि गैस की आपूर्ति श्रृंखला प्रभावित न हो।
दिल्ली हाई कोर्ट ने शुक्रवार को आंकड़ों का जिक्र करते हुए राष्ट्रीय राजधानी की आम आदमी पार्टी की सरकार से सवाल किया कि प्रदेश में कोविड-19 जांच में इतनी कमी क्यों आ गई है? न्यायमूर्ति विपिन सांघी और न्यायमूर्ति रेखा पल्ली की पीठ ने कहा कि पहले जहां जांच की संख्या एक लाख के आसपास थी, वह अब घटकर 70-80,000 प्रतिदिन हो गई है।पीठ ने कहा, ‘आपकी जांच में भारी कमी आई है।’ अदालत ने दिल्ली सरकार से इस बारे में बताने के लिये कहा है। याचिकाकर्ता का प्रतिनिधित्व कर रहे अधिवक्ता अंकुर महेंद्रू ने कहा कि जांच में कोई प्रगति नहीं है और सरकार मोहल्ला क्लीनिक और सचल क्लीनिकों में रैपिड एंटीजन टेस्ट के साथ शुरुआत कर सकती है।
Delhi Oxygen Crisis: सप्लायर ने दिल्ली HC में खड़े किए हाथ- 'हमारे पास न फंड न स्टाफ, इतनी ऑक्सिजन सप्लाई नहीं कर सकते'उन्होंने कहा कि जांच के लिए निषिद्ध क्षेत्रों और अस्पतालों में मोबाइल वैन तैनात की जा सकती हैं और ऐसी जांच का इस्तेमाल मरीजों के तीमारदारों द्वारा किया जा सकता है। अदालत ने सरकार से इस पहलू की पड़ताल करने और उसे सोमवार को सूचित करने का निर्देश दिया।
Supreme Court to High Court : सुप्रीम कोर्ट बोला, अनावश्यक टिप्पणियां करने से हाई कोर्ट को बचना चाहिएदिल्ली सरकार के वकील सत्यकाम ने कहा कि ये ऐसे सुझाव हैं, जिस पर सरकार का प्रतिकूल विचार नहीं है। उन्होंने कहा, ‘हम प्रति दिन 70 से 80,000 जांच कर रहे हैं ... हम कर्फ्यू से पहले एक लाख के आसपास जांच कर रहे थे। हम बाजार में जा रहे थे ... इसलिए 30,000 जांच कम हो गए हैं।’
Delhi coronavirus news: जब दिल्ली हाई कोर्ट में रो पड़े सीनियर वकील, जज ने कहा- हम सब असहाय हैंइस बीच, एक ऑक्सीजन रिफिलर 'सेठ एयर' के वकील ने धन की कमी का मुद्दा उठाया और कहा कि उसे ऑक्सिजन की आपूर्ति के लिए जो आवंटन किया गया है वह बहुत अधिक है और उसकी क्षमता से अधिक है। उसने कहा कि वह इतनी आपूर्ति करने में असमर्थ है, इस पर अदालत ने कहा कि इसे दिल्ली सरकार को देखना होगा।
दिल्ली सरकार का प्रतिनिधित्व करने वाले वरिष्ठ वकील राहुल मेहरा ने कहा कि 'सेठ एयर' का बकाया सरकार द्वारा जल्द मंजूर किया जाएगा ताकि गैस की आपूर्ति श्रृंखला प्रभावित न हो।
