वरिष्ठ शिया धर्मगुरु मौलाना कल्बे सादिक़ का निधन- आज की बड़ी ख़बरें

सऊदी पत्रकार जमाल ख़ाशोज्जी की साल 2018 में हुई हत्या के अभियुक्तों पर तुर्की में ट्रायल शुरू हो गया है.

सऊदी के 20 अधिकारियों पर ये मुक़दमा चलाया जा रहा है. हालांकि वे तुर्की में मौजूद नहीं हैं.

सऊदी क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान के आलोचक जमाल ख़ाशोज्जी को तुर्की में सऊदी वाणिज्य दूतावास में क़त्ल कर दिया गया था.

तुर्की का कहना है कि उन्हें दम घोंट कर मारा गया और फिर उनके शव को ग़ायब कर दिया गया.

ये मुक़दमा क्राउन प्रिंस के दो पूर्व सहयोगियों पर भी चलाया जा रहा है जो इन आरोपों से इनकार करते रहे हैं.

ख़ाशोज्जी की एक क़रीबी मित्र ऐमन नूर ने कोर्ट का बताया कि जमाल को क्राउन प्रिंस के क़रीबियों से ख़तरा महसूस होता था.

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समीरात्मज मिश्र

लखनऊ से बीबीसी हिंदी के लिए

उत्तर प्रदेश में धर्मांतरण पर अंकुश लगाने संबंधी अध्यादेश को योगी कैबिनेट ने पारित कर दिया है. कैबिनेट की बैठक में अध्यादेश के मसौदे को पेश किया गया जिस पर कैबिनेट ने अपनी स्वीकृति दे दी. राज्य के अपर मुख्य सचिव गृह अवनीश कुमार अवस्थी ने इसकी पुष्टि की है.

इस क़ानून के मुताबिक़, अंतर-धार्मिक मामलों में शादी से पहले दो महीने की नोटिस देनी होगी और इसके लिए संबंधित ज़िले के डीएम से अनुमति लेनी होगी. बिल के मसौदे के तहत छिपाकर शादी करने या फिर ग़लत जानकारी देने पर अधिकतम 10 साल की सज़ा का प्रावधान किया गया है.

उत्तर प्रदेश में जबरन शादी (जिसे बीजेपी लव जिहाद कहती है) को रोकने के लिए प्रदेश के गृह विभाग ने न्याय व विधि विभाग को प्रस्ताव बनाकर भेजा था. क़ानून बनने के बाद ऐसे मामलों में ग़ैर-ज़मानती धाराओं में केस दर्ज किया जाएगा और पाँच साल की कठोर सज़ा होगी. नाबालिग़ लड़की और अनुसूचित जाति-जनजाति के मामलों में दस साल की सज़ा का प्रावधान किया गया है.

शादी के लिए ग़लत नीयत से धर्म परिवर्तन या धर्म परिवर्तन के लिए की जा रही शादियां भी नए नियम में धर्मांतरण क़ानून के तहत आएंगी.

हालांकि एक दिन पहले ही इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कथित लव जिहाद से जुड़े एक मामले की सुनवाई करते हुए इसे व्यक्तिगत स्वतंत्रता बताते हुए इसमें किसी भी तरह के हस्तक्षेप को ग़लत बताया था.

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कथित लव जिहाद से जुड़े एक मामले में लड़की के परिजनों की ओर से लड़के के ख़िलाफ़ दर्ज कराई गई एफ़आईआर को निरस्त कर दिया. यूपी के कुशीनगर के रहने वाले सलामत अंसारी और प्रियंका खरवार ने पिछले साल अगस्त में शादी की थी. विवाह से ठीक पहले प्रियंका ने इस्लाम स्वीकार कर लिया था और अपना नाम बदल कर 'आलिया' रख लिया था. प्रियंका के परिजनों ने इसके पीछे साज़िश का आरोप लगाते हुए सलामत के ख़िलाफ़ एफ़आईआर दर्ज करा दी थी जिसमें उस पर अपहरण और जबरन विवाह करने जैसे आरोप लगाए थे. सलामत के ख़िलाफ़ पॉक्सो ऐक्ट की धाराएं भी लगाई गई थीं.

लेकिन पूरे मामले को सुनने के बाद अदालत ने सारे आरोप हटाते हुए कहा कि धर्म की परवाह न करते हुए अपने पसंद के साथी के साथ जीवन बिताने का अधिकार जीवन के अधिकार और निजी स्वतंत्रता के अधिकार में ही निहित है. अदालत ने स्पष्ट रूप से कहा कि अगर दो बालिग़ व्यक्ति अपनी मर्ज़ी से एक दूसरे के साथ रह रहे हैं तो इसमें किसी दूसरे व्यक्ति, परिवार और यहां तक कि सरकार को भी आपत्ति करने का अधिकार नहीं है.

यह फ़ैसला सुनाते वक़्त अदालत ने अपने उन पिछले फ़ैसलों को भी ग़लत बताया जिनमें कहा गया था कि विवाह के लिए धर्मांतरण प्रतिबंधित है और ऐसे विवाह अवैध हैं.

इससे पहले कानपुर ज़िले में कथित 'लव जिहाद' के मामलों की जाँच के लिये गठित एसआईटी ने सोमवार को अपनी रिपोर्ट कानपुर के पुलिस महानिरीक्षक को सौंप दी. एसआईटी ने ऐसे कुल 14 मामलों की जाँच की जिनमें 11 मामलों में अभियुक्त आपराधिक गतिविधियों में लिप्त पाए गए लेकिन किसी भी मामले में साज़िश की बात सामने नहीं आई है. कानपुर ज़ोन के पुलिस महानिरीक्षक मोहित अग्रवाल ने बताया कि 11 मामलों में आरोप पत्र दाख़िल किया गया है और अभियुक्तों को गिरफ़्तार कर लिया गया है. उन्होंने बताया कि नाबालिग़ लड़कियों को ग़लत नाम बताकर प्रेमजाल में फँसाने वाले अभियुक्तों पर बलात्कार, अपहरण और शादी के लिये मजबूर करने के आरोप भी लगाये गए हैं.

कुछ हिन्दूवादी संगठनों ने कानपुर में कथित लव जिहाद की घटनाओं को लेकर पुलिस महानिरीक्षक मोहित अग्रवाल से शिकायत की थी. इनकी जाँच के लिये अपर पुलिस अधीक्षक के नेतृत्व में आठ सदस्यीय एसआईटी गठित की गई थी.

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भारत सरकार ने 43 और चीनी ऐप्स पर बैन लगा दिया है. इसमें चीनी कंपनी अलीबाबा ग्रुप के अलीबाबा एक्सप्रेस, अलीबाबा स्पलायर्स ऐप और अलीबाबा वर्क बेंच जैसे कई ऐप्स शामिल हैं.

भारत सरकार के इलेक्ट्रॉनिक्स एंड सूचना तकनीक मंत्रालय ने सेक्शन 69A के तहत इन ऐप्स पर बैन लगाने का आदेश जारी किया है.

मंत्रालय ने अपने जारी किए गए बयान में कहा है कि यह कार्रवाई इन ऐप्स से संबंधित उन जानकारियों के आधार पर लिया गया है जिससे ये पता चलता है कि ये ऐप्स भारत की स्वायत्ता और सुरक्षा के लिए ख़तरा है. मंत्रायल यह फ़ैसला इंडियन साइबर क्राइम कोर्डिनेशन की रिपोर्ट के आधार पर लिया है.

इससे पहले भी भारत सरकार ने चीन के साथ तल्ख़ होते रिश्तों की बीच सबसे पहले जून में 59 चीनी ऐप्स पर प्रतिबंध लगाया था.

उसके बाद सरकार ने एक बार और 47 ऐप्स को बैन किया था. सितंबर के महीने में एक बार फिर पबजी समेत 118 चीनी ऐप्स पर बैन लगाया गया था.

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प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ कोविड संकट को लेकर हुई वर्चुअल बैठक में आठ राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने अपनी-अपनी तैयारी और समस्याओं की बात कही है. दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने पीएम मोदी से कहा कि दिल्ली में कोरोना की तीसरी लहर के गंभीर स्तर पर पहुँचने के लिए कई वजहें हैं. इनमें से प्रदूषण एक अहम कारण है.

उन्होंने मोदी से पड़ोसी राज्यों में पराली जलाने से पैदा होने वाले प्रदूषण से निजात दिलाने में दख़ल देने की माँग की.

उन्होंने कोरोना की तीसरी लहर समाप्त होने तक दिल्ली में मौजूद केंद्र सरकार के अस्पतालों में 1000 अतिरिक्त आईसीयू बेड्स की भी माँग की.

वहीं पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा कि कोरोना संकट से पैदा हुए हालात से राज्य सरकार बख़ूबी निपट रही है.

महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने बैठक के दौरान कहा कि महाराष्ट्र सरकार कोरोना के वैक्सीन के वितरण के लिए टास्क फ़ोर्स का गठन करेगी.

मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि हम कोल्ड स्टोरेज की चेन के साथ वैक्सीन के लिए तैयार हैं. वैक्सीन कार्यक्रम में शामिल होने वाले स्वास्थ्यकर्मियों को प्रशिक्षण देने का काम चल रहा है. जैसे ही हमें वैक्सीन प्राप्त होगा हम टीकाकरण शुरू कर देंगे.

इस बैठक में गृह मंत्री अमित शाह भी मौजूद थे.

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फ़िल्म अभिनेत्री कंगना रनौत और उनकी बहन रंगोली को मुंबई हाईकोर्ट से फ़िलहाल राहत मिल गई है.

समाचार एजेंसी पीटीआई के अनुसार हाईकोर्ट ने उन दोनों की गिरफ़्तारी पर रोक लगा दी है लेकिन उन्हें आठ जनवरी, 2021 को मुंबई पुलिस के सामने पेश होना होगा.

कंगना और उनकी बहन ने हाईकोर्ट से अपील की थी कि मुंबई पुलिस ने उनके ख़िलाफ़ जो एफ़आईआर दर्ज की है उसको रद्द किया जाए.

उन पर आरोप है कि उन्होंने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट किया था जिससे समाज में नफ़रत और सांप्रादायिक तनाव पैदा होने की आशंका थी.

बांद्रा मजिस्ट्रेट के आदेश पर मुंबई पुलिस ने उनपर केस दर्ज किया था.

मुंबई पुलिस ने कंगना और उनकी बहन के ख़िलाफ़ समन जारी कर पुलिस के सामने अपना बयान दर्ज कराने को कहा था.

लेकिन कंगना ने इसका विरोध करते हुए बॉम्बे हाईकोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया.

अदालत ने उन्हें फ़िलहाल गिरफ़्तारी से तो राहत दे दी लेकिन पुलिस के सामने पेश होने को कहा.

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प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोरोना संकट को लेकर कई राज्यों के मुख्यमंत्रियों से वर्चुअल बैठक में चर्चा की है. उनके साथ इस बैठक में दिल्ली, गुजरात, पश्चिम बंगाल और महाराष्ट्र समेत आठ राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने हिस्सा लिया.

प्रधानमंत्री ने बैठक के दौरान राज्यों के मुख्यमंत्री से कोविड-19 से निपटने की रणनीति पर लिखित में फीडबैक देने को कहा है. उन्होंने कहा कि कोई किसी पर अपने विचार नहीं थोप सकता और सभी को मिलकर काम करना है. उन्होंने संक्रमण दर को पाँच फ़ीसद और मृत्यु दर को एक फ़ीसद से कम करने के लिए मुख्यमंत्रियों से काम करने को कहा. इसके साथ ही कोरोना की जाँच में इज़ाफ़ा करने को कहा है.

उन्होंने वैक्सीन प्रोग्राम के लिए तैयारी के तौर पर राज्यों से ज़िले और ब्लॉक के स्तर पर टास्क फ़ोर्स बनाने की बात कही. उन्होंने अपने संबोधन में कहा कि कुछ लोगों में कोरोना को लेकर लापरवाही आ गई है इसलिए दोबारा से जागरूकता फैलाने को लेकर काम करना है.

उन्होंने मुख्यमंत्रियों से कहा कि पीएम केयर फ़ंड का इस्तेमाल वेंटिलेटर्स की सप्लाई करने में किया गया ताकि ज़िला स्तर पर भी अस्पतालों में पर्याप्त ऑक्सीजन मुहैया कराई जा सके.

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सऊदी अरब के विदेश मंत्री ने सोमवार को उन मीडिया रिपोर्ट्स को ख़ारिज कर दिया था जिसमें कहा जा रहा था कि इसराइली प्रधानमंत्री बिन्यामिन नेतन्याहू की सऊदी अरब में क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान और अमेरिकी विदेश मंत्री माइक पॉम्पियो के साथ मुलाक़ात हुई है.

सोमवार को इस मुलाक़ात में इसराइल से रिश्ते सामान्य बनाने को लेकर बात होने की मीडिया रिपोर्ट्स आई थीं.

ये भी कहा गया कि नेतन्याहू के साथ इसराइली ख़ुफ़िया एजेंसी मोसाद के प्रमुख भी थे. सऊदी अरब के इनकार के बावजूद इसराइल की तरफ़ से अब तक इस पर कोई खंडन नहीं आया है.

इसराइली मीडिया अब भी इस बात पर कायम है कि नेतन्याहू की गोपनीय तरीक़े से रविवार को सऊदी अरब गए थे और वहां उन्होंने क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन-सलमान से मुलाक़ात की.

वॉल स्ट्रीट जर्नलसे सऊदी अरब की सरकार के एक सलाहकार ने इस बात की पुष्टि की थी कि नेतन्याहू रविवार की रात सऊदी अरब पहुंचे थे और वहां क्राउन प्रिंस के साथ उनकी बैठक हुई थी.

पढ़ें पूरी स्टोरी.

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बिहार विधानसभा में असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी AIMIM के विधायक अख़्तरुल ईमान ने सोमवार को उर्दू में शपथ लेने के लिए लिखित टेक्स्ट में ‘हिन्दुस्तान’ की जगह ‘भारत’ इस्तेमाल करने के लिए प्रोटेम स्पीकर जीतन राम माँझी से पूछा. ईमान ने कहा कि भारतीय संविधान के प्रस्तावना में भी हिन्दुस्तान की जगह भारत नाम का ही इस्तेमाल किया गया है. ईमान AIMIM बिहार के प्रदेश अध्यक्ष भी हैं.

अख़्तरुल ईमान की इस जिज्ञासा से माँझी थोड़े हैरान हुए. माँझी ने कहा कि ये टेक्स्ट शपथ ग्रहण की परंपरा का हिस्सा है. माँझी ने इसे लेकर विधानसभा सचिवालय के सचिव से पूछा. यह परामर्श कानाफूसी में ही हुआ और अख़्तरुल ईमान को उर्दू में शपथ लेने के साथ हिन्दुस्तान के बदले भारत के इस्तेमाल की अनुमति दे दी.

शपथ लेने के बाद अख़्तरुल ईमान ने कहा कि उन्हें हिन्दुस्तान नाम के इस्तेमाल पर कोई आपत्ति नहीं थी बल्कि मैंने अपनी तरफ़ से शपथ लेने के पहले जिज्ञासा रखी थी. ईमान ने कहा कि भारतीय संविधान के प्रस्तावना में हिन्दुस्तान शब्द के बदले भारत है और इसी तथ्य का हवाला दिया था. ईमान ने कहा कि शपथ लेते वक़्त मुझे लगा कि हम संविधान के नाम पर शपथ ले रहे हैं तो क्यों न संविधान में जिस शब्द का इस्तेमाल किया गया है वही यहाँ भी करें.

ईमान ने ये भी कहा कि उन्हें हिन्दुस्तान शब्द के इस्तेमाल पर अब भी कोई आपत्ति नहीं है. उन्होंने कहा कि हम सभी इक़बाल के वो शेर सुनते हुए बड़ा हुए हैं कि सारे जहां से अच्छा हिन्दोस्तां हमारा. ईमान ने कहा कि भला इसमें आपत्ति क्यों होगी?

हालाँकि अमौर के विधायक अख़्तरुल ईमान का शपथग्रहण में यह हस्तक्षेप विवादों में आ गया. बीजेपी विधायक नीरज सिंह बबलू ने कहा कि जिन्हें यहाँ हिन्दुस्तान शब्द के इस्तेमाल में दिक़्क़त है उन्हें पाकिस्तान या कोई अन्य देश रुख़ कर लेना चाहिए.

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बीबीसी ने 2020 के लिए दुनिया भर की 100 प्रेरक और प्रभावशाली महिलाओं की अपनी सूची तैयार की है. इस साल चयनित ये 100 महिलाओं की सूची विशेष तौर पर उन लोगों को दर्शा रही है जो इस अशांत वक्त के दौरान बदलाव का नेतृत्व करते हुए फ़र्क ला रही हैं.

और एक असामान्य वर्ष में- जब दुनिया भर में अनगिनत महिलाओं ने दूसरों की मदद की खातिर कई त्याग किए हैं- 100 महिलाओं की सूची में एक स्थान उनके सम्मान में खाली रखा गया है.

यह सूची किसी तरह की वरीयता क्रम में नहीं है.

बीबीसी की वर्ष 2020 की 100 महिलाएं

रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने बताया है कि उन्होंने अमेरिका के नव-निर्वाचित राष्ट्रपति जो बाइडन को जीत की बधाई क्यों नहीं दी है.

व्लादिमीर पुतिन ने कहा है कि वो क़ानूनी लड़ाई के फ़ैसले आने तक इंतज़ार करेंगे तभी बाइडन को बधाई देंगे.

रूसी टीवी चैनल को दिए इंटरव्यू में पुतिन ने कहा कि औपचारिक बधाई देने में देरी से रूस और अमेरिका के रिश्तों पर कोई असर नहीं पड़ेगा.

हालांकि दोनों देशों के बीच के संबंधों में पहले से ही तनाव रहा है.

वैज्ञानिकों का मानना है कि भविष्य में कई दूसरी महामारियां फैल सकती हैं.

वैश्विक महामारियां अब पहले से ज़्यादा सामान्य बनती जा रही हैं.

सार्स, मर्स और कोविड-19 इस दशक की शुरुआत में ही फैल चुके हैं.

आखिर इतनी महामारियों के फैलने की वजह क्या है?

इसराइली मीडिया के अनुसार इसराइल के प्रधानमंत्री बिन्यामिन नेतन्याहू ने रविवार को सऊदी अरब जाकर क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान और अमरीकी विदेश मंत्री माइक पॉम्पियो से ख़ुफ़िया मुलाक़ात की है.

इसराइली मीडिया ने हवाई जहाज़ की उड़ानों को ट्रैक करने वाले डेटा के आधार पर दावा किया है कि नेतन्याहू के इस्तेमाल किए जाने वाला एक बिज़नेस विमान सऊदी अरब के शहर नियोम गया था जहां क्राउन प्रिंस और पॉम्पियो पहले से मौजूद थे.

इसराइल सरकार ने अभी तक इस बारे में कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है लेकिन इसराइल के एक मंत्री ने कहा कि उन्हें विदेश मंत्रालय ने इस बारे में बताया है.

असदुद्दीन ओवैसी ने रोहिंग्या के मुद्दे पर गृह मंत्री अमित शाह पर हमला किया.

ओवैसी ने कहा, अगर मतदाता सूची में 30 हज़ार रोहिंग्या हैं तो गृह मंत्री क्या कर रहे हैं?

AIMIM प्रमुख हैदराबाद में एक चुनावी रैली को संबोधित कर रहे थे.

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प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के वाराणसी से निर्वाचन को चुनौती देने वाली पूर्व बीएसएफ कॉन्स्टेबल तेज बहादुर यादव की अपील सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को खारिज कर दी.

चीफ़ जस्टिस शरद अरविंद बोबडे की अगुवाई वाली तीन जजों की बेंच ने आज ये फ़ैसला सुनाया. 18 नवंबर को हुई सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने सभी पक्षों की बात सुनने के बाद फ़ैसला सुरक्षित रख लिया था.

सुप्रीम कोर्ट ने पूर्व बीएसएफ कॉन्स्टेबल तेज बहादुर यादव की तरफ़ से प्रदीप यादव ने पैरवी की जबकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से हरीश साल्वे ने दलीलें रखीं.

इलाहाबाद हाई कोर्ट ने इस मामले तेज बहादुर यादव की अपील इस आधार पर ठुकरा दी थी कि वे वाराणसी के न तो मतदाता हैं और न ही उन्होंने मोदी के ख़िलाफ़ चुनाव लड़ा था.

हालांकि तेज बहादुर वाराणसी से चुनाव लड़ना चाहते थे लेकिन निर्वाचन आयोग ने उनकी उम्मीदवारी खारिज कर दी थी.

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आम्रपाली बिल्डर्स के ग्राहकों ने मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट को बताया कि ग्रुप के प्रमोटर अनिल शर्मा ने अदालत के आदेश के बावजूद 250 करोड़ रुपये नहीं जमा कराये हैं.

आम्रपाली बिल्डर्स के फ्लैट खरीदने वाले ग्राहकों के संगठन के वकील एमएल लाहोटी ने सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस उदय उमेश ललित की अगुवाई वाली बेंच को बताया, "आम्रपाली ग्रुप के प्रमोटर अनिल शर्मा ने 250 करोड़ रुपये से भी ज़्यादा की रकम का गबन/हेराफेरी की है. सुप्रीम कोर्ट ने 23 जुलाई, 2019 को अपने आदेश में अनिल शर्मा को ये आदेश दिया था कि वो ये रकम जमा कराएं लेकिन ऐसा अभी तक नहीं किया गया है."

सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले को गंभीरता से लिया और अनिल शर्मा के वकील की दलीलों को खारिज करते हुए ये आदेश पर अमल का निर्देश दिया.

सुप्रीम कोर्ट ने ये भी कहा कि अगर इसके लिए ज़रूरी हुआ तो अनिल शर्मा को न्यायिक हिरासत से बुलाकर फॉरेंसिक ऑडिटर्स के सामने थोड़े समय के लिए पेश किया जा सकता है.

इस पैसे की वसूली कैसे की जाए, इस पर सुप्रीम कोर्ट दो हफ़्ते बाद अंतिम फ़ैसला सुनाएगा.

सुप्रीम कोर्ट के सामने ये बात भी रखी गई कि कई बैंक आम्रपाली समूह की परियोजनाओं में निवेश करने से कतरा रहे हैं. आम्रपाली समूह की परियोजनाओं की देखरेख अब सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी नेशनल बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन कॉर्पोरेशन (एनबीसीसी) कर रही है.

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इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कहा है कि देश के नागरिकों को अपनी पसंद का जीवनसाथी चुनने का संवैधानिक अधिकार है चाहे वो किसी भी जाति, धर्म या पंथ से हो.

साथ ही कोर्ट ने ये भी कहा कि शादी करने के लिए धर्म परिवर्तन पर आपत्ति जताने वाले पिछले दो फ़ैसले क़ानून की नज़र में ठीक नहीं थे. इस ख़बर कोहिंदुस्तान टाइम्सने अपने पहले पन्ने पर प्रमुखता दी है.

इलाहाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस पंकज नक़वी और विवेक अग्रवाल की दो जजों की खंडपीठ ने उत्तर प्रदेश के कुशीनगर ज़िले के रहने वाले सलामत अंसारी और उनकी पत्नी प्रियंका खरवार उर्फ़ आलिया की याचिका पर सुनवाई के दौरान ये कहा.

प्रियंका ने अपना धर्म परिवर्तन किया था और उनके पिता ने पुलिस में इस बाबत शिकायत की थी. पुलिस की कार्रवाई को निरस्त करने के लिए पति-पत्नी दोनों ने अदालत की शरण ली. अख़बार लिखता है कि यह फ़ैसला अदालत ने 11 नवंबर को ही दे दिया था लेकिन इसे सार्वजनिक सोमवार को किया गया है.

अख़बार के अनुसार अब जबकि उत्तर प्रदेश सरकार शादी के लिए धर्म परिवर्तन से जुड़ा एक क़ानून बनाने की योजना पर काम कर रही थी तो हाई कोर्ट का यह फ़ैसला उसके लिए समस्या पैदा कर सकता है.

पढ़ें पूरा प्रेस रिव्यू

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पाकिस्तान प्रशासित गिलगित-बल्तिस्तान में हाल ही में हुए चुनावों में कथित धांधली के ख़िलाफ़ चल रहे शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शनों के बीच राजधानी गिलगित में आगजनी और हिंसा ने हालात को और उलझा दिया है.

प्रशासन ने आगजनी और हिंसा की इस घटना के लिए विपक्षी दलों को दोषी ठहराया है, जबकि विपक्षी नेताओं ने अपनी नाराज़गी जाहिर की है. चुनाव में कथित धांधली के खिलाफ सोमवार को गिलगित में विरोध प्रदर्शन और हिंसा हुई थी.

गिलगित-बल्तिस्तान के हालिया चुनावों के नतीजों को देश के दो मुख्य विपक्षी दलों, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग-नवाज ने स्वीकार नहीं किया है और सरकार पर चुनाव आयोग के साथ धांधली का आरोप लगाया गया है.

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पाकिस्तान की सत्तारूढ़ पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ (पीटीआई) पार्टी ने इन चुनावों में सबसे अधिक सीटें जीती हैं, जबकि ज़्यादातर सीटों पर चुनाव जीतने वाले स्वतंत्र उम्मीदवारों ने भी सत्तारूढ़ दल में शामिल होने की घोषणा की है.

गिलगित-बल्तिस्तान के कार्यवाहक सरकार के प्रवक्ता फैज़ुल्लाह फ़ारूक ने आरोप लगाया है कि जब मुख्य चुनाव आयुक्त राजा शाहबाज़ खान गिलगित में शिकायतें सुन रहे थे तो पीपीपी के हारने वाले उम्मीदवारों और कार्यकर्ताओं ने वहां पर हिंसा और तोड़-फोड़ की, जिसके बाद हंगामा शुरू हो गया.

प्रवक्ता के अनुसार, हंगामे के बाद सुरक्षा एजेंसियों ने कार्रवाई की और क़ानून और व्यवस्था को बहाल किया.

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गिलगित में मौजूद पत्रकार अब्दुल रहमान बुखारी के अनुसार, गुस्साए प्रदर्शनकारियों ने चिनार बाग के पास सड़क को अवरुद्ध कर दिया और पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच झड़पें हुईं.

उन्होंने बताया कि पुलिस ने आंसू गैस छोड़ी और हवा में गोलियां चलाईं.

उन्होंने बताया कि पुलिस की कार्रवाई के बाद शहर में दंगे भड़क उठे. प्रदर्शनकारियों ने वन विभाग के कार्यालय और चार वाहनों में आग लगा दी, जिसमें एक फायर ब्रिगेड वाहन भी शामिल है.

प्रदर्शनकारी अंतिम रिपोर्ट तक गिलगित की सड़कों पर समूहों में मौजूद थे और पुलिस और सुरक्षा एजेंसियां ​​स्थिति को सुधारने की कोशिश कर रही थीं.

स्थानीय लोगों के अनुसार, गिलगित शहर का निर्वाचन क्षेत्र नंबर दो लगभग बंद है. सड़कों पर ट्रैफिक जाम है और विभिन्न स्थानों पर टायरों में आग लगा दी गई है. बल्टिस्तान के स्कर्दू में भी विरोध प्रदर्शन की खबरें आई हैं.

लॉन्ग कोविड यानी लंबे समय के लिए कोरोना वायरस के संक्रमण से कई लोगों के प्रभावित होने की बात सामने आ रही है.

एक रिव्यू के मुताबिक़ ये चार तरह से लोगों पर असर डाल सकता है.

ये बात भी सामने आई है कि वो लोग जिनमें लगातार कोरोना वायरस के कुछ लक्षण देखे जा रहे हैं, उन पर या तो विश्वास नहीं किया जा रहा या फिर उन्हें सही इलाज नहीं मिल रहा.

नेशनल इंस्टीट्यूट फ़ॉर हेल्थ रिसर्च के मुताबिक़, लंबे समय से कोविड-19 के शिकार लोगों पर मानसिक रूप से बहुत बुरा प्रभाव पड़ सकता है.

उन्हें बेहतर मदद की ज़रूरत है और हेल्थकेयर स्टाफ़ को इससे जुड़ी अधिक जानकारी देने की ज़रूरत है.

भारत के कई शहरों में चल रही मेट्रो की ही तरह पाकिस्तान के लाहौर में कुछ दिन पहले मेट्रो सेवा की शुरुआत हुई.

सीपेक यानी चाइना पाकिस्तान इकॉनोमिक कॉरिडोर के तहत बना ये प्रोजेक्ट अपनी भारी लागत की वजह से विवादों में आ गया है.

देखिए लाहौर से बीबीसी संवाददाता अली काज़मी की रिपोर्ट.