पलामू: BJP विधायक पर BDO से मारपीट का आरोप, दुकान सील करने पर बढ़ा मामला

• लॉकडाउन में बीडीओ ने सील की दो दुकान
• दवा दुकानदार ने विधायक से की थी शिकायत

पलामू में पांकी के भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) विधायक डॉ शशिभूषण मेहता पर मारपीट का आरोप लगाया गया है. पांकी के बीडीओ फुलेश्वर मुर्मू ने इस सिलसिले में जिले के उपायुक्त शशि रंजन से शिकायत की है. बीडीओ ने पांकी थाने में भी आवेदन दिया है. उपायुक्त ने इस मामले में जांच के लिए लेस्लीगंज एसडीपीओ अनूप बड़ाइक को निर्देश दिया है. मामला दो दिन पहले का है. पांकी के एक कंटेनमेंट जोन में दुकान को सील करने के बाद विधायक और बीडीओ के बीच विवाद गहरा गया. इस बीच पांकी बीडीओ का 31 जुलाई की शाम वहां से ट्रांसफर कर दिया गया है.

लेस्लीगंज के एसडीपीओ अनूप बड़ाइक ने बताया कि उपायुक्त कार्यालय से उन्हें पांकी विधायक और बीडीओ के बीच हुए विवाद की जांच का निर्देश मिला है. जांच की जा रही है. मामला 29 जुलाई का है. जांच रिपोर्ट उपायुक्त को सौंपी जाएगी. जांच अभी शुरू हुई है, इसलिए इस संबंध में विशेष कुछ नहीं कहा जा सकता. जांच के दौरान बीडीओ के आरोपों का पता लगाने की पूरी कोशिश की जाएगी.

जानकारी के अनुसार, दो दिन पूर्व पांकी पूर्वी पंचायत क्षेत्र में बने कंटेनमेंट जोन में बीडीओ ने एक दवा दुकान को सील कर दिया था. दवा व्यवसायी ने इस सिलसिले में पांकी विधायक को जानकारी दी थी. विधायक ने मामले में जानकारी लेने के लिए बीडीओ को फोन लगाया, लेकिन विधायक का आरोप है कि बीडीओ ने विधायक का फोन नहीं उठाया. दूसरे का फोन उठाकर बीडीओ ने कहा कि मैं किसी विधायक का फोन नहीं उठाता. मामला यहीं से बिगड़ा. बीडीओ ने उपायुक्त से की गई शिकायत में पांकी विधायक पर मारपीट, गाली गलौज और दुर्व्यवहार का आरोप लगाया है.

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पांकी विधायक ने कहा कि आवश्यक सेवाओं में शामिल रहने के बावजूद पांकी बीडीओ ने पांकी पूर्वी इलाके की दवा दुकान को सील किया. इससे पहले खाद दुकान को सील कर दिया था. दवा दुकान को सील किए जाने पर जानकारी लेने के लिए बीडीओ को फोन किया, लेकिन उन्होंने फोन नहीं उठाया.

एक जनप्रतिनिधि को बीडीओ के द्वारा कोई रेस्पांस नहीं देना, कहां तक उचित है. इसी बीच सूचना मिली कि बीडीओ थाना में हैं. सूचना पर थाना पहुंचे तो बीडीओ उन्हें देखकर वाहन में बैठकर वहां से निकल गए. यह एक प्रिविलेज का मामला है, इसकी शिकायत विधानसभा अध्यक्ष से करेंगे और यह मुद्दा सदन में भी उठाया जाएगा कि जनप्रतिनिधियों की बात नहीं सुनी जाती है.