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लॉकडाउन और बढ़ेगा?:6 राज्य 3 मई के बाद भी लॉकडाउन बढ़ाने के पक्ष में, मोदी ने मुख्यमंत्रियों से कहा- कोरोना का खतरा बना रहेगा, लेकिन अर्थव्यवस्था को भी अहमियत देनी होगी

नई दिल्ली4 वर्ष पहले

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मेघालय 3 मई के बाद भी लॉकडाउन जारी रखेगा, सिर्फ ग्रीन जोन में छूट मिलेगी
ओडिशा, गोवा, हिमाचल, बंगाल और मिजोरम भी लॉकडाउन बढ़ाना चाहते हैं
नीतीश कुमार ने कहा- जब तक गाइडलाइंस नहीं बदलेंगी, कोटा से छात्रों की वापसी संभव नहीं

छह राज्य मेघालय, मिजोरम, ओडिशा, गोवा, हिमाचल और बंगाल लॉकडाउन को 3 मई के बाद भी बढ़ाना चाहते हैं। सोमवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मुख्यमंत्रियों के साथ 38 दिन में हुई चौथी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में इसके संकेत मिले। तीन घंटे चली चर्चा में नौ मुख्यमंत्रियों को बात रखने का मौका मिला। ओडिशा के स्वास्थ्य मंत्री नभ दास ने तो लॉकडाउन एक महीने बढ़ाने का सुझाव दे दिया। मेघालय के मुख्यमंत्री कोनराड संगमा और गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने भी कहा कि वे 3 मई के बाद लॉकडाउन जारी रखना चाहते हैं। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के बाद हिमाचल, मिजोरम और बंगाल ने भी लॉकडाउन बढ़ाने का सुझाव दिया। इन सुझावों के बीच प्रधानमंत्री ने कहा कि वायरस का खतरा अभी बना हुआ है, लेकिन हमें अर्थव्यवस्था को भी अहमियत देनी होगी।

लॉकडाउन बढ़ने पर सस्पेंस, आर्थिक गतिविधियां शुरू करने पर सहमति

चर्चा के दौरान प्रधानमंत्री ने लॉकडाउन बढ़ाने के संकेत तो नहीं दिए, लेकिन राज्यों के बीच कोरोना के गैर-हॉटस्पॉट वाले इलाकों में आर्थिक गतिविधियां शुरू करने और हॉटस्पॉट वाले इलाकों में लाॅकडाउन के सख्ती से पालन पर सहमति बनी।
3 मई के बाद किस तरह की छूट दी जाए, इस पर भी बात हुई। यह चर्चा की गई कि कैसे रोड ट्रैफिक शुरू किया जा सकता है? बुजुर्गों को घर से बाहर निकलने की इजाजत दी जाए या नहीं। दुकानें या बाजार आगे किस तरह खुलेंगे?
अलग-अलग राज्यों में जो प्रवासी मजदूर या छात्र फंसे हुए हैं, उनके मुद्दे पर भी चर्चा हुई। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने छात्रों का मुद्दा उठाया।

प्रधानमंत्री की अहम बातें

प्रधानमंत्री ने मुख्यमंत्रियों से कहा कि मार्च की शुरुआत में भारत और बाकी देशों के हालात एक जैसे थे। हालांकि, हमने वक्त पर कदम उठाए और इस वजह से कई लोगों को बचाने में हम कामयाब रहे। हमने डेढ़ महीने में हजारों जिंदगियां बचाईं।
मोदी ने कहा कि वायरस अभी भी गया नहीं है। यह अभी आने वाले महीनों में भी रहेगा। लगातार निगरानी बहुत जरूरी है। मास्क और फेस कवर हमारी जिंदगी का हिस्सा बन जाएंगे।
उन्होंने कहा कि कोरोना के खिलाफ लड़ाई के साथ-साथ अर्थव्यवस्था को भी अहमियत देनी होगी। इसी के साथ टेक्नोलॉजी के ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल और सुधार के कदमों पर भी जोर देना होगा।
मोदी ने कहा कि अगर कुछ राज्यों में कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं तो यह अपराध नहीं है। बढ़ते आंकड़ों से दबाव में न आएं, क्योंकि पूरा देश इसी चुनौती का सामना कर रहा है।
हमें हिम्मत रखनी होगी और ऐसे सुधार लाने पर जोर देना होगा, जिनसे आम लोगों की जिंदगी पर अच्छा असर पड़े। यूनिवर्सिटीज़ से जुड़े लोगों को इनोवेशन के तरीके खोजने के काम से जोड़ना होगा।
प्रधानमंत्री ने विदेशों में फंसे भारतीयों की वापसी के मुद्दे पर कहा कि यह ध्यान रखना होगा कि उन्हें किसी तरह की असुविधा न हो और उनकी वापसी पर उनके परिवार के सामने कोई खतरा पैदा न हो।
प्रधानमंत्री ने मुख्यमंत्रियों से कहा कि मौसम में आने वाले बदलाव को भी ध्यान रखें। गर्मी और मानसून के सीजन में फैलने वाली बीमारियों पर नजर रखनी होगी और उसी हिसाब से आगे की रणनीति बनानी होगी।
प्रधानमंत्री ने हॉटस्पॉट्स के लिए बनी गाइडलाइन के सख्ती से पालन पर भी जोर दिया। उन्होंने कहा कि राज्यों की कोशिशें इस बारे में होनी चाहिए कि रेड जोन ऑरेंज जोन में बदलें और ऑरेंज जोन ग्रीन जोन में बदल जाएं।
मोदी ने आरोग्य सेतु ऐप के ज्यादा इस्तेमाल से होने वाले फायदों के बारे में भी बताया।

मोदी की इन 9 राज्यों से बात हुई
मेघालय के सीएम कोनराड संगमा, मिजोरम के सीएम जोरामथंगा, पुड्‌डुचेरी के सीएम नारायणसामी, उत्तराखंड के सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत, हिमाचल प्रदेश के सीएम जयराम ठाकुर, ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, गुजरात के मुख्यमंत्री विजय रूपाणी, हरियाणा के सीएम मनोहरलाल खट्‌टर से प्रधानमंत्री की चर्चा हुई। बाकी राज्यों ने लिखित में सुझाव दिए।

नीतीश ने कहा- जब तक गाइडलाइंस नहीं बदलेंगी, कोटा से छात्रों की वापसी संभव नहीं

बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने प्रधानमंत्री से चर्चा में कहा कि जब तक केंद्र लॉकडाउन की गाइडलाइंस में बदलाव नहीं कर देता तब तक कोटा से बिहार के छात्रों को वापस लाना संभव नहीं है।
पुडुचेरी के मुख्यमंत्री वी नारायणसामी ने बताया कि बैठक में शामिल मुख्यमंत्रियों ने मांग की है कि अर्थव्यवस्था में सुधार के लिए सरकार को यूपीए के 2008 के पैकेज की तर्ज पर राहत पैकेज घोषित करना चाहिए। नारायणसामी के मुताबिक प्रधानमंत्री ने कोरोना का संक्रमण रोकने के प्रयासों के लिए राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की तारीफ की।
ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक की ओर से स्वास्थ्य मंत्री नभ दास भी बैठक में शामिल हुए। दास ने बताया- हमने लॉकडाउन एक महीने और बढ़ाने की सिफारिश की है। उसके बाद हम हालात की समीक्षा करेंगे।
गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने भी लॉकडाउन बढ़ाने की सिफारिश की है। हालांकि, उन्होंने अपने राज्य में आर्थिक गतिविधियों में छूट देने की मांग की है। लेकिन, बॉर्डर को सील रखने के साथ ही हवाई और रेल यात्रा बंद रखने का सुझाव दिया है।
उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने सुझाव दिया कि मनरेगा के तहत रोजगार गारंटी 100 से बढ़ाकर 150 दिन की जानी चाहिए।

ममता ने शामिल होकर चौंकाया
पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को लेकर अटकलें थीं कि वे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में शामिल नहीं होंगी। मीटिंग से पहले कहा जा रहा था कि ममता कुछ देर के लिए बैठेंगी, फिर उनकी जगह चीफ सेक्रेटरी या कोई और अधिकारी बैठेगा, लेकिन ममता पूरी मीटिंग के दौरान मौजूद रहीं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक वे इस बात से नाराज हैं कि मोदी के साथ मुख्यमंत्रियों की बैठक में बड़े राज्यों को बोलने का मौका नहीं दिया जा रहा।

तीन मुख्यमंत्रियों ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के बाद लॉकडाउन बढ़ाने का सुझाव दिया

ममता ने बाद में कोलकाता में प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि हम लॉकडाउन को 21 मई तक बढ़ाने के पक्ष में हैं, लेकिन केंद्र सरकार विरोधाभासी बयान दे रही है।
हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा कि हमारा राज्य आर्थिक गतिविधियां शुरू करने की स्थिति में है। बाकी राज्यों में कोरोना की स्थिति को देखते हुए हम लॉकडाउन जारी रखना चाहते हैं।
मिजोरम के सीएम जोरामथंगा ने एक अखबार से बातचीत में कहा कि चूंकि हमारा राज्य म्यांमार और बांग्लादेश से लगा हुआ है, इसलिए हम लॉकडाउन बढ़ाने के पक्ष में हैं।

मोदी की मुख्यमंत्रियों के साथ यह चौथी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग
सोमवार को मोदी की मुख्यमंत्रियों से चौथी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग थी। इससे पहले उन्होंने 20 मार्च, 2 अप्रैल और 11 अप्रैल को भी मुख्यमंत्रियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग पर चर्चा की थी।

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