कोरोना: राज्यों को 11,092 करोड़ रुपये देगा केंद्र, 4.07 करोड़ महिलाओं के खाते में 500-500 रुपये

गृह मंत्रालय ने कहा कि राज्य सरकारों को कोविड-19 की रोकथाम के लिए कदम उठाने के लिहाज से अतिरिक्त निधि उपलब्ध कराने के लिए केंद्र सरकार ने 14 मार्च को एसडीआरएफ के इस्तेमाल के लिए विशेष प्रावधान किया।

केंद्र सरकार ने 28 मार्च को राज्य सरकारों और केंद्रशासित प्रदेशों से राज्य आपदा मोचन निधियों का इस्तेमाल करने को कहा जहां अगले वित्त वर्ष के लिए 29,000 करोड़ रुपये की राशि आवंटित की गयी है ताकि 21 दिन के लॉकडाउन के दौरान प्रवासी मजदूरों को भोजन और आश्रय दिया जा सके।

4.07 करोड़ महिलाओं के जनधन खाते में 500-500 रुपये डाले

वहीं, केंद्र ने कोरोना वायरस के चलते लागू राष्ट्रव्यापी लॉकडाउन को देखते हुए देश की 4.07 करोड़ गरीब महिलाओं के जनधन खाते में राहत पैकेज के रूप में शुक्रवार को 500-500 रुपये की पहली किस्त जमा की। अधिकारियों ने बताया कि ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा जारी राशि अप्रैल के पहले हफ्ते के अंत तक महिलाओं के 20.39 करोड़ से अधिक जनधन खातों में जमा कराई जाएगी।

कोरोना वायरस के चलते लागू 21 दिनों के राष्ट्रव्यापी बंद को देखते हुए वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण ने 26 मार्च को प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना (पीएमजीकेवाई) की घोषणा की थी। इसके तहत उन्होंने अप्रैल से अगले तीन महीने तक 500-500 रुपये की सहायता राशि जमा कराने की जानकारी दी थी।

अधिकारियों ने बताया कि सामाजिक दूरी का अनुपालन और लाभार्थियों द्वारा सुचारू रूप से पैसे निकालने के लिए सरकार ने खाते के आखिरी अंक के आधार पर भुगतान सारणी बनाई है। अधिकारियों ने बताया कि ये खाताधारक मासिक पेंशन और गरीबों को दिए जाने वाले अन्य लाभ के लिए भी योग्य होंगे।