देश कोरोना वायरस की बीमारी से जूझ रहा है. लॉकडाउन लागू होने के कारण व्यावसायिक गतिविधियां ठप हैं. रेल, बस के पहिए थमे हैं. वहीं, विमानों की उड़ान पर भी ब्रेक लगा हुआ है. मरीजों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है. राज्य सरकारों का खर्च भी बढ़ गया है. ऐसे में कई प्रदेशों ने अपने मंत्री, विधायकों के साथ ही कर्मचारियों के वेतन में कटौती का ऐलान कर दिया है.
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अब पश्चिम बंगाल और पंजाब की सरकारों ने केंद्र सरकार को पत्र लिखकर राज्य की पिछली बकाया राशि का भुगतान कराने की मांग की है. पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखा है और राज्य के पिछले बकाए का भुगतान करने की मांग की है. इसके साथ ही ममता बनर्जी ने पीएम मोदी से 25000 करोड़ रुपये का पैकेज देने की भी मांग की है.
अपने पत्र में पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ने कोरोना वायरस से निपटने और बढ़े खर्च को मेंटेन करने के लिए पैकेज को जरूरी बताया है. वहीं, पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से राज्य के बकाया 6752 करोड़ रुपये का भुगतान करने की मांग की है. यह राशि जीएसटी में राज्य के हिस्से का एरियर है. कैप्टन ने कोरोना वायरस से बने हालात का हवाला दिया है.
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कैप्टन ने अपने ट्वीट में कहा है कि यह राशि अक्टूबर 2019 से बकाया है. गौरतलब है कि तेलंगाना और महाराष्ट्र की सरकार ने कर्मचारियों के वेतन में कटौती की घोषणा की है. वहीं कई अन्य राज्य भी केंद्र सरकार से विशेष पैकेज की मांग कर रहे हैं.
बता दें कि देश में लॉकडाउन लागू होने के बावजूद कोरोना वायरस से पीड़ित लोगों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है. देश में मरीजों की संख्या 1700 के पार पहुंच चुकी है.
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