जस्टिस एस मुरलीधर के तबादले की टाइमिंग पर घिरी मोदी सरकार, कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद ने दी सफाई

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दिल्ली हाईकोर्ट के जज एस मुरलीधर के तबादले पर घिरी सरकार की ओर से सफाई दी गई है. कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद ने सफाई दी है कि सुप्रीम कोर्ट के कोलेजियम ने प्रधान न्यायाधीश की अध्यक्षता में 12 फरवरी को ही उनके तबादले की सिफारिश कर दी गई थी. किसी भी जज के ट्रांसफर पर उनकी भी सहमति ली जाती है और इस प्रक्रिया का भी पालन किया गया है. इस मुद्दे का का राजनीतिकरण के करके कांग्रेस ने एक बार फिर न्यायपालिका के प्रति अपनी दुर्भावना को दिखाया है.