ट्रंप की भारत यात्रा पर कांग्रेस ने पूछा- आयोजन का पैसा कहां से आया?

• भारत-अमेरिका के बीच हल हों पहले से लंबित मुद्दे
• डोनाल्ड ट्रंप की यात्रा फोटो सेशन तक सीमित न रहे
• आयोजन का पैसा कहां से आ रहा है, बताए सरकार

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की भारत यात्रा के मद्देनजर कांग्रेस ने मांग की है कि अमेरिका के साथ H1B वीजा का मसला सुलझाया जाना चाहिए. कांग्रेस के वरिष्ठ नेता आनंद शर्मा ने कहा कि इस यात्रा का नतीजा भी नजर आना चाहिए ताकि हम बता सकें कि ट्रंप का दौरा सफल रहा. उन्होंने कहा कि अमेरिका ने निर्यात शुल्क सब्सिडी को समाप्त कर दिया जो हमारे लिए फायदेमंद था.

सुलझाएं लंबित मुद्दे

आनंद शर्मा ने कहा कि अमेरिका ने भारत को विकसित देशों की सूची में शामिल किया है. दोनों देशों के बीच वाणिज्य और व्यापार पर वातावरण अनुकूल नहीं है. भारत हेलीकॉप्टर डील करेगा, हमें उससे कोई दिक्कत नहीं है. ट्रंप की यात्रा सिर्फ फोटो सेशन तक सीमित नहीं होनी चाहिए. हम जानते हैं कि ट्रंप और मोदी में अच्छे संबंध हैं.

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कांग्रेस नेता ने कहा कि ट्रंप का कहना है कि 70 लाख लोग उनका स्वागत करेंगे. हमें इसमें कोई दिक्कत नहीं है. लेकिन हम उम्मीद करेंगे कि हमारे लंबित मुद्दों को हल किया जाएगा जैसे कि H1B वीजा का मुद्दा. भारतीय पेशेवर अमेरिका के सामाजिक सुरक्षा निधि में योगदान करते हैं, लेकिन यदि उन्हें रिफंड नहीं मिलता है तो क्या इस यात्रा का क्या मतलब होगा. यदि इनका समाधान नहीं किया गया तो इस यात्रा का अधिक महत्व नहीं होगा.

कौन करा रहा है आयोजन

आनंद शर्मा ने कहा कि हम महात्मा गांधी की 150वीं वर्षगांठ मना रहे हैं. वह सादगी और अहिंसा की प्रतिमूर्ति थे. इस यात्रा का कोई अर्थ नहीं है. भारत सरकार ने दावा किया है कि नागरीक अभिनंदन समिति अहमदाबाद कार्यक्रम आयोजित कर रही है. इसे लेकर कई सवाल हैं, जिनमें कई लोग हैं. ये कौन लोग हैं? पैसा कहां से आ रहा है? यह सच सामने आना चाहिए कि इस इवेंट पर खर्च होने पूरा पैसा गुजरात सरकार का है या भारत सरकार का. किसी भी गैर सरकार संगठन के लिए यह मुमकिन नहीं है कि वो अपने दम पर ऐसा कार्यक्रम का आयोजन करा सके.

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कांग्रेस नेता ने कहा कि सच्चाई छिपाई नहीं जानी चाहिए. सरकार को इसके बारे में सब कुछ बताना चाहिए. गांधी जी ने 1930 में अहमदाबाद के समीप दांडी यात्रा निकाली थी उस समय एक लाख लोग इसमें शामिल हुए थे. हमें पता है कि इसे लेकर सबका कॉलेज, स्कूल, यूनिवर्सिटी, छात्रों, टीचर, और कर्मचारियों का कोटा फिक्स है. सभी को इसमें शामिल होने को कहा गया है. आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं और शिक्षकों को इसमें शामिल होने को कहा गया है.