रिपोर्ट: तेजी से बढ़ रहा है को-लिविंग, नोएडा का पूरे देश में होगा 5% हिस्सा

• को-वर्किंग के बाद अब कॉरपोरेट कंपनियां का को-लिविंग पर पूरा फोकस
• 2023 तक भारत के 9 शहरों में को-लिविंग 2 ट्रिलियन रुपयों का बाजार बनेगा

देश की युवा आबादी आवास के विकल्पों में लचीलापन चाहती है जो उन्हें अत्यधिक गतिशील कार्य के वातावरण में जल्दी से स्थानांतरित करने की सुविधा देता है. को-लिविंग सेगमेंट सुविधाओं के साथ रहने के लिए बहु-आधुनिक जगह और एक समान विचारधारा वाले समुदाय को प्रदान करता है. ये सभी चीजें पॉकेट-फ्रेंडली दरों पर कम से कम परेशानी के साथ और आसानी व जल्दी से घर स्थानांतरित करने के लिए उपलब्ध है.

दरअसल को-वर्किंग के बाद अब कॉरपोरेट कंपनियां को-लिविंग को भी बढ़ावा दे रही हैं. एलारा टेक्नोलॉजी के स्वामित्व वाले पोर्टल ने ओयो लाइफ और ज़ोलो के साथ मिलकर अपने प्लेटफॉर्म पर उनकी को-लिविंग स्थानों को बढ़ावा देने के लिए करार किया है.

बड़े शहरों से तेजी से बढ़ रहा है को-लिविंग कारोबार

पेइंग गेस्ट (पीजी) आवास के असंगठित बाजार को डिजिटल बनाने और संगठित को-लिविंग सेगमेंट के डेवेलपर्स की पहुंच को बढ़ावा देने के उद्देश्य से हाउसिंग डॉट कॉम ने अपने प्लेटफॉर्म पर एक विशेष को-लिविंग सेक्शन की शुरुआत की है , जिसके तहत 12 प्रमुख बाजारों में आधा मिलियन बेड सूचीबद्ध होंगे. 2020 के अंत तक इसे एक मिलियन बेड तक बढ़ाने की योजना है. जिसके अंतर्गत केवल नोएडा में 50 से 60 हजार को-लिविंग बेड उपलब्ध होंगे.

लिस्टिंग में योगदान देने वाले 12 शहरों में मुंबई, दिल्ली, गुरुग्राम, बैंगलोर, कोलकाता, पुणे, नोएडा, चेन्नई, गाजियाबाद, हैदराबाद, चंडीगढ़ और अहमदाबाद शामिल हैं. हाउसिंग डॉट कॉम, मकान डॉट कॉम व प्रॉपटाइगर डॉट कॉम के ग्रुप सीईओ ध्रुव अग्रवाल ने कहा, 'जिस तरह से को-लिविंग की अवधारणा बदल रही है, भारत में पारंपरिक कमर्शियल वर्क स्पेस जिस प्रकार से काम करते हैं, को-लिविंग पारंपरिक किराए में बदल रहा है. यह परिवर्तन मौजूदा समय में मोबाइल का सबसे ज्यादा उपयोग करने वाले मिल्लेनियल वर्कफोर्स और एक नई मानसिकता के साथ बढ़ती छात्रों की आबादी द्वारा संचालित हो रहा है'.

भविष्य में को-लिविंग का होगा बड़ा बाजार

ग्रुप कंपनी प्रॉपटाइगर डॉट कॉम की एक रिपोर्ट में अनुमान लगाया गया है कि साल 2023 तक भारत के शीर्ष 9 शहरों में को-लिविंग 2 ट्रिलियन रुपयों का बाजार बनेगा, क्योंकि देश के छात्रों और अकेले रहने वाली कामकाजी आबादी के बीच इस तरह के स्थान की मांग बढ़ रही है.

कई कॉरपोरेट कंपनियों का इस सेक्टर पर फोकस

वर्तमान में भारत के मिल्लेनियल वर्कफोर्स में लगभग 40% प्रवासी हैं, जो आधुनिक और सस्ती रहने की जगह की तलाश कर रहे हैं, जहां उन्हें सामाजिक आदान-प्रदान में संलग्न होने के अवसर के साथ प्राइवेसी भी मिले. चूंकि साल 2025 तक देश की कुल वर्कफोर्स में मिल्लेनियल की संख्या 75% तक पहुंचने की संभावना है, इसलिए संगठित सेक्टरों के कई दिग्गज इस विशाल अवसर का लाभ लेने के लिए इसमें प्रवेश कर रहे हैं. इसी तरह, 2018-19 में उच्च शिक्षा पाठ्यक्रमों की पढ़ाई करने वाले 37.4 मिलियन छात्रों में लगभग 15 मिलियन प्रवासी थे.

ध्रुव अग्रवाल ने आगे कहा, यहां तक कि भारतीय विश्वविद्यालयों में छात्रों का नामांकन 2015-16 में 34.6 मिलियन से बढ़कर 2018-19 में 37.4 मिलियन हो गया, जबकि वर्तमान में 6 छात्रों में से केवल एक ही विश्वविद्यालय के छात्रावास में रहने में सक्षम हैं. यह मांग व आपूर्ति के बेमेल की कमी को वर्तमान में असंगठित क्षेत्र द्वारा काफी हद तक पूरा किया जा रहा है.